आफैँले बुझाएको विवरणमा प्रतिबन्धित सामग्री किनेको प्रमाण, तर उकेरालाई रास्वपा सांसदको खण्डन- ‘म कानुनको विद्यार्थी हुँ’

काठमाडौं : गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गोविन्द पन्थीले निर्वाचन आचारसंहिताले पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएका सामग्री खरिद गरेको विषयमा उकेराले प्रकाशित गरेको समाचारको खण्डन गरेका छन्।

तर, उनले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको र आफैँले हस्ताक्षर गरेको आधिकारिक खर्च विवरणले नै उनले गैरकानुनी सामग्रीमा लाखौं खर्च गरेको तथ्यलाई घामजस्तै छर्लङ्ग पारेको छ।

उकेराले गत फागुन २८ गते ‘नयाँ शक्तिको पुरानै प्रवृत्ति, आचारसंहिता विपरीत देखियो चुनावी खर्च’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। उक्त समाचारमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै पन्थीले चैत ८ गते उकेरालाई खण्डन पत्र पठाएका छन्।

पत्रमा पन्थीले आफू ‘कानुनको विद्यार्थी’ रहेको र निर्वाचन आचारसंहिताप्रति पूर्ण जानकार रहेको दाबी गरेका छन्। उनले समाचार सच्याउन र माफी माग्न समेत माग गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘मैले निर्वाचन पश्चात् पारदर्शी ढंगले आफ्नो सम्पूर्ण खर्च विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाएको छु। तपाईंको सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित समाचारमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत चुनाव चिन्ह अंकित क्याप तथा टिसर्ट खरिद गरिएको भनी भ्रामक, तथ्यहीन तथा पूर्वाग्रही ढंगले प्रस्तुत गरिएको पाइयो।’

पन्थीको दाबी र उनकै हस्ताक्षर भएको प्रमाणबीचको विरोधाभास
सांसद पन्थीले उकेराको समाचारलाई ‘तथ्यहीन’ भने पनि फागुन २६ गते जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, गुल्मीमा दर्ता भएको उनले बुझाएको आधिकारिक विवरणले उनी आफैँले झुट बोलिरहेको पुष्टि गर्छ। उक्त विवरणको पुच्छारमा पन्थी आफैँले हस्ताक्षर गरेका छन्।

उनले ‘पारदर्शी’ भनेर दाबी गरेको सोही विवरणको बुँदा नम्बर ७ र ८ मा निर्वाचन आयोगले पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका सामग्रीहरू खरिद गरेको स्पष्ट उल्लेख छ।

विवरणको सि.नं. ७ मा ‘निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्री छपाइ (ब्याज, झण्डा, टोपी आदि)’ शीर्षकमा १ लाख ४३ हजार ९५ रुपैयाँ र सि.नं. ८ मा ‘प्रचार प्रसार सामग्री (स्टिकर, टिसर्ट आदि)’ शीर्षकमा १ लाख १३ हजार २९० रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ।

कुल १२ लाख ५१ हजार ३३२ रुपैयाँ खर्च गरेका पन्थीले आचारसंहिताले निषेध गरेका टिसर्ट, क्याप, स्टिकर र ब्याच जस्ता सामग्रीमा मात्रै २ लाख ५६ हजार ३८५ रुपैयाँ खर्च गरेको उनकै विवरणले बोल्छ।

कानुनले वर्जित गरेको कार्य गर्नु र त्यसैको खर्च विवरण सरकारी निकायमा बुझाएर ‘पारदर्शी हिसाब बुझाएँ’ भन्दैमा गैरकानुनी कामले वैधता पाउँदैन भन्ने सामान्य तथ्य ‘कानुनको विद्यार्थी’ हुँ भन्ने सांसद पन्थीले नबुझ्नु विडम्बना हो।

निर्वाचन कानुनले के भन्छ?
फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि माघ ५ गतेदेखि लागू भएको ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२’ले पन्थीले प्रयोग गरेका जस्ता सामग्रीको उत्पादन र वितरणलाई कडा रुपमा निषेध गरेको छ।

आचारसंहिताको दफा ४ (घ) मा स्पष्ट लेखिएको छ- ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट, स्टीकर, लोगो, झोला, व्याच, र ट्याटु जस्ता साङ्केतिक सामग्रीहरू उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन निषेध गरिएको छ।’

आचारसंहिताले प्रष्ट रुपमा निषेध गरेका तिनै टिसर्ट, क्याप, ब्याच र स्टिकर खरिद गरेको विवरण निर्धक्क बुझाएका छन्। आफूलाई ‘कानुनको विद्यार्थी’ दाबी गर्ने पन्थीको कानुनप्रतिको अनविज्ञता वा अटेरीपनलाई समेत उजागर गरेको छ।

पद नै रद्द हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था
निर्वाचन आयोगले टिसर्ट, क्याप र ब्याच वितरण गर्नुलाई मतदातालाई ‘आर्थिक प्रलोभन’ देखाएको वा ‘मत किन्ने प्रयास’ गरेको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ अनुसार आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

झन् गम्भीर विषय त के छ भने, ऐनको दफा २३ (४) अनुसार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने कार्यले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर परेको ठहरिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई विजयी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पनि पद (उम्मेदवारी) नै रद्द गर्न सक्नेसम्मको अधिकार राख्छ।

गुल्मी-२ मा एमाले उम्मेदवार गोकर्ण विष्टलाई ५६१ मतान्तरले पराजित गर्दै विजयी भएका पन्थीले अब आफूले आफैँलाई ‘तथ्यहीन’ प्रमाणित गर्छन् वा कानुन विपरीत काम गरेको स्वीकार गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर, प्रमाणका अगाडि खण्डन पत्रको कुनै अर्थ नरहने स्पष्ट छ।

यस्तो छ पन्थीले पठाएको खण्डन: