रवि लामिछानेको अभियोग संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध’को मुद्दा संशोधन गरी हटाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिल पोखरेलको इजलासमा बिहीबार पनि यस रिटमाथि निरन्तर बहस भएको हो।

बहस नटुंगिएपछि सर्वोच्चले यस मुद्दालाई गत मंगलबार ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो। बुधबार घोडेजात्राको सार्वजनिक बिदा भएपछि बिहीबार बहस भइरहेको हो।

के हो विवादको चुरो?
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न स्वीकृति दिएकी थिइन्।

सोही निर्णयका आधारमा पोखरा, काठमाडौं, पर्सा, चितवन र रूपन्देहीका सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतहरूमा अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएका थिए।

महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णय गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको दाबी गर्दै युवराज सफलसहितले सर्वोच्चमा तीनवटा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चमा रिट परेपछि कास्की र रूपन्देही जिल्ला अदालतले तत्काल अभियोग संशोधनको निवेदनमा कुनै निर्णय नगर्ने आदेश गरिसकेका छन्।

निवेदकको दाबी र गम्भीर आरोप
निवेदक युवराज सफलले लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर मुद्दालाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लीन रहेको आरोप लगाएका छन्।

रिटमा उनले लामिछाने गत भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर भागेको समेत जिकिर गर्दै उनलाई कारागार ऐनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

‘असंख्य जाहेरवाला पीडितको निक्षेप दुरूपयोग भएको गम्भीर अभियोगलाई कमजोर बनाउने कार्य महान्यायाधिवक्ताको संस्थागत मर्यादाविपरीत छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्य नगर्न र मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरियोस्।’

महान्यायाधिवक्ता र लामिछानेको तर्क
लामिछानेले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियतले अभियोजन गरिएको भन्दै अभियोग फिर्ताका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को प्रावधानअनुसार अभियोग संशोधनको स्वीकृति दिएको उल्लेख गरेकी छिन्।

उक्त दफाले अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि पनि थप प्रमाण भेटिएमा वा मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने मनासिब आधार देखिएमा सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

लामिछानेको हकमा ठगी र सहकारी ठगीको मुद्दा कायम राख्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हटाउन स्वीकृति दिइएको हो।

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेले पुस ४ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतमा कुल ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ (१ करोड धरौटी र २ करोड ७४ लाख बैंक ग्यारेन्टी) बुझाएर छुटेका थिए।

यद्यपि, कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धानका क्रममा पुस १ गते उनीविरुद्ध २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र ठगीको अर्को मुद्दा दर्ता भएको थियो।