कर्णाली स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रको खरिद बदमासी विरुद्ध मन्त्री र सचिव 'एक्सन'मा

काठमाडौँ : कर्णालीको सुर्खेतस्थित प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले मिलेमतोमा निकालेको खरिदबारे कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी र मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले सोधपुछ गरेर निर्णय गर्ने बताएका छन्।

केन्द्रले निश्चित सप्लायर्स कम्पनीलाई टेन्डर दिनेगरी करिब चार करोड आठ लाखको स्वास्थ्य उपकरणको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएकोबारे उकेराले प्रमाणसहित शुक्रवार समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

केन्द्रले फरक-फरक प्रकृतिका १० किसिमका एक सय ४८ वटा स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीहरूको एउटै प्याकेज बनाएर निश्चित सप्लायर्स कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी करिब चार करोड आठ लाखको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

यसबारे बुझ्दा मन्त्री भण्डारीले “बुझेर भएको के छ / के गर्न सकिन्छ  अगाडि बढ्ने’ बताए। कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव ढकालले पनि खरिद प्रक्रिया मन्त्रालयसँग सिधै नठोक्किने भएकाले आफूलाई धेरै जानकारी नभएको भन्दै बुझेर निर्णय लिने बताए।

“यो प्याकेजिङको विषय मलाई त्यति थाहा थिएन,”सचिव ढकालले भने,” के रहेछ त्यहाँको हाकिम सापलाई बोलाएर कुरा गर्छु। यसमा हामीले कुनै सुधार गर्ने कुनै अवस्था भए त्यसमा सुधार हुन्छ।”

केन्द्रले १० किसिमका एक सय ४८ वटा सामग्रीको एउटै प्याकेज (सिंगल प्याकेज) बनाएर खरिदमा प्याकेजिङ लक्ड गर्दै लक्ड गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कुन उपकरण कतिमा खरिद गर्न लागेको हो भन्ने समेत टेन्डर केन्द्रले सार्वजनिक गरेको सो खरिदको कागजातमा खुल्दैन। 

संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०८१ को प्रावधान अनुसार यो सिधै भ्रष्टाचार देखिन्छ। ऐनमा खरिद कार्यलाई टुक्र्याउने, टुक्र्याउन लगाउने वा प्याकेजिङ गर्ने गराउने’ कामलाई भ्रष्टाचार मानेको छ। 

केन्द्रले टेन्डरमा राखेको स्वास्थ्य उपकरणको प्याकेज हेर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रस्टै भ्रष्टाचार देखिएको विषयमा उकेराले समाचार सम्प्रेषण गरिसकेको छ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले अगाडि बढाएको सो खरिद प्रक्रियाका उपकरणको सूची हेर्दा असम्बन्धित उपकरणहरूलाई एकै प्याकेजमा राखिएको प्रस्ट देखिन्छ।

सार्वजनिक टेन्डरमा ‘इसिजी मेसिन–१२ च्यानल’को २२ वटा, ‘अप्रेसन थिएटर टेबल’ १५ वटा, ‘इक्जामिनेशन लाइट’ २० वटा, ‘सक्शन एप्रेटस, इलेक्ट्रिकल’ २५ वटा, ‘पेसेन्ट मनिटर ७ प्यारामिटर’ २५ वटा, ‘अप्रेसन थिएटर लाइट–मोबाइल’ २०, ‘अप्रेसन थिएटर लाइट–डबल डोम’ ५ वटा, ‘डिफिब्रिलेटर (विथ मनिटर) ५ वटा, इलेक्ट्रोसर्जिकल युनिट ८ वटा र ‘आइसियु भेन्टिलेटर (न्योनेटल, पेडियाट्रिक एन्ड एडल्ट)’लाई एउटै प्याकेज बनाइएको छ।

सूचीले नै फरक–फरक प्रकृतिका स्वास्थ्य उपकरणको छुट्टाछुट्टै टेन्डर गर्नुपर्नेमा केन्द्रले सोलोडोलो रूपमा १० किसिमका एक सय ४८ वटा स्वास्थ्य उपकरणको एउटै प्याकेज बनाएर टेन्डर गरेको पुष्टि हुन्छ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निमित्त निर्देशक कृष्ण सापकोटा अनि केन्द्रमा करारमा रहेका बायोमेडिकल इन्जिनियर दमन खड्का खरिद प्रक्रियाको बदनियतमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिन्छन्। खरिदमा खरिद समिति, लेखा प्रमुख, प्रशासन प्रमुखको भूमिका हुन्छ नै।  

केन्द्रले २०८२ फागुन ५ (२०२६, फेब्रुअरी १७) मा १० किसिमका ‘स्वास्थ्य उपकरण’लाई एउटै प्याकेज बनाएर टेन्डर आह्वान गर्यो। त्यसमा फरक प्रकृतिका सामग्रीको एकै प्याकेज बनाएर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। 

यति ठूलो रकमको उपकरणमा टेन्डर हात पार्ने सप्लायर्स कम्पनीले टेन्डर पाएर सम्झौता भएको ४५ दिन भित्रमा उपकरण ल्याइदिनुपर्ने सर्त राखेर स्वास्थ्य सामग्रीको ‘डेलिभरी डेट’मा समेत खेलेको देखिन्छ। 

केन्द्रले २०८२ फागुन २५ (मार्च ९)मा प्रिबिड मिटिङ राखेको थियो। त्यसपछि केन्द्रले टेन्डरमा भएका केही प्रावधान संशोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को विद्युतीय प्रणालीमा फागुन २८ (मार्च १२)को मितिमा टेन्डर झारा टार्ने किसिमले कागजात प्रकाशित गरेको देखिन्छ। सो संशोधित टेन्डर कागजातमा भने संशोधनपछि टेन्डर प्रकाशित मिति फागुन २९ (मार्च १३) राखिएको छ। 

केन्द्रले यो टेन्डर प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति २०८२ चैत ६ (मार्च २०) दिउँसो १२ बजे सम्मलाई तोकेको छ भने सोही दिन दिउँसो १ बजेलाई टेन्डर खुल्ने समय तोकेको छ। 

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले टेन्डर आह्वान गरेको ‘स्वास्थ्य उपकरण’को ठेक्का (आइएफबी) नम्बर ‘पीएचएलएमसी–केपी–जी–एनसीबी–०७–२०८२–०८३’ हो। 

यो टेन्डरमा केन्द्रले ‘सिङ्गल स्टेज: टु इन्भेलोप बिडिङ प्रोसेड्युर’ विधि अपनाइएको छ। ‘सिङ्गल स्टेज: टु इन्भेलोप बिडिङ प्रोसेड्युर’ भनेको ‘दुई खाम विधि’ हो। १० किसिमको स्वास्थ्य सामग्रीको एउटै प्याकेज बनाएर करिब ४ करोड ८ लाखमा खरिद गर्ने गरी अगाडी बढाएको यो टेन्डरमा ‘राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (नेश्नल कम्पिटेटिभ बिडिङ (एनसीबी) विधि अपनाएर खरिदमा हुने प्रतिस्पर्धा खुम्च्याइएको छ।