नवनिर्वाचित सांसदले कति तलब बुझ्छन् ? के-के सुविधा पाउँछन् ?

काठमाडौं : जेन-जी आन्दोलनपश्चात् भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै संसद्‌मा नयाँ राजनीतिक समीकरण र युवा नेतृत्वको बाहुल्यता देखिएको छ। युवा पुस्ताको सक्रियता र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयका कारण २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा करिब ९० प्रतिशत नयाँ अनुहार देखिनेछन्।

संसद् प्रवेश गर्ने नयाँ अनुहारहरूमध्ये कतिपय २८ वर्षमुनिका 'जेन-जी' उमेर समूहका युवाहरू पनि छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १८२ सिटसहित संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले दुई तिहाइ नजिकको सिट हासिल गर्यो। रास्वपाको उदयसँगै संसद्मा परम्परागत राजनीतिक अनुहार विस्थापित भएका छन्।

प्रत्यक्षतर्फ १० जितेको नेपाली कांग्रेस समानुपातिक गरेर ३८ सिटसहित संसद्मा दोस्रो हैसियतमा छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एमालेले २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले १७, श्रम संस्कृति पार्टीले ७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले ५ सिट प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै एक स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन्।

'जेन-जी' आन्दोलन र युवा सक्रियताको कारण निर्वाचनको परिणाम युवामुखी देखियो। निर्वाचनको अन्तिम सार्वजनिक भएसँगै संसद् सचिवालयले नवनिर्वाचित सांसदहरूको स्वागत र तथा अभिमुखीकरणका लागि आवश्यक तयारी तीव्र पारेको छ। सांसदहरू संसद् प्रवेश गर्नुअघि उनीहरूलाई संसदीय प्रक्रियाबारे अभिमुखीकरण गराइने सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।

सांसदले के-के सुविधा पाउँछन् ?

निर्वाचित भएर आउने सांसदहरूले प्राप्त गर्ने तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा-सुविधाबारे यति बेला सार्वजनिक रूपमा चासो बढेको छ। उनीहरूको सेवा सुविधाबारे नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका-संसद्ले ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ जारी गरेको छ। उक्त ऐनले संघीय सांसदहरूले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधाहरूको कानुनी मापदण्ड तोकिदिएको छ।

निर्वाचित भएर पहिलो पटक काठमाडौं आउँदा आगमन खर्च बापत हवाई वा बस भाडा बिल अनुसार उपलब्ध हुन्छ। यसमा निर्वाचित सांसद रहेको क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, एयरपोर्टसँगको दुरी र प्रयोग हेरेर पेस गरिएको टिकट अनुसारको रकम उपलब्ध गराउने प्रवक्ता गिरीले बताए। सुगम क्षेत्रबाट काठमाडौं आउने सांसदले सार्वजनिक बसको टिकटका खरिदका लागि लाग्ने खर्च मात्र पाउनेछन्। बाटो खर्च स्वरूप बढीमा साढे दुई दिनको छ हजार २५० रुपैयाँ पाउनेछन्।

त्यस्तै मासिक पारिश्रमिक ६६ हजार ७०, विशेष भत्ता प्रतिमहिना एक हजार, सञ्चार खर्च बापत मोबाइल, पत्रपत्रिका र इन्टरनेटका लागि प्रति महिना तीन हजार, बिजुली, धाराका लागि प्रतिमहिना दुई हजार र अतिथि सत्कार शीर्षकमा प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँ पद बहाल रहँदासम्म नियमित पाउनेछन्। यसरी सरसर्ती हेर्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक नै नबसे पनि एक जना सांसदले घर भाडा र मर्मत खर्च बाहेक मासिक ७३ हजार ७० रुपैयाँ बुझ्नेछन्।

'संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३' जारी हुँदा संघीय सांसदको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार २३० रुपैयाँ रहेको र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमार्फत १५ प्रतिशत वृद्धि हुँदा ६६ हजार ७० पुगेको हो।

त्यस्तै अन्य सेवा-सुविधाहरूमा काठमाडौंमा घर नहुनेका लागि घर भाडाको लागि मासिक १८ हजार र घर हुनेले मर्मत खर्च मासिक नौ हजार पाउनेछन्। त्यस्तै फर्निचर खरिदका लागि सुरुमै एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ।

प्रत्येक संसद् वा संसदीय समितिको बैठक बसेको दिन एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र एक हजार रुपैयाँ यातायात खर्च दिइन्छ। यदि प्रतिनिधि सभा र समितिको बैठक एकै दिन प्रतिनिधि सभा बैठक र समिति बैठक बसेमा दोहोरो भत्ता र सुविधा प्राप्त गर्ने छैनन्। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आफ्ना सांसदहरूबाट प्रतिव्यक्ति मासिक १० देखि २० हजार रुपैयाँसम्म 'लेबी' काट्ने गर्छन्।

संघीय संसद् सदस्यले यसअघि पाउँदै आएको अधिकृत तह सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा हाल खारेज गरिएको छ। सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिँदै गत असोज ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारले उक्त सुविधा खारेज गरेको हो। 

उक्त निर्णयमा लेखिएको छ, "राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने।"

अहिलेसम्म सांसदहरूलाई छुट्टै कार्यकक्ष दिइएको छैन, तर सबै सांसदहरूको लागि व्यक्तिगत 'पिजन होल'को व्यवस्था गरिएको हुन्छ। सरकारी कामका लागि विदेश भ्रमण गर्दा सांसदहरूले कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट)को सुविधा पनि पाउँछन्।