चुनाव हुन दिँदैनन् कि भनेर सरकारका पदाधिकारीमाथि नै शंका थियो : कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

जेनजी विद्रोहले २०८४ को चुनाव २०८२ मै गर्नुपर्ने स्थिति आयो। भदौदेखि फागुन १९ सम्म चुनाव नहुने अनेक हल्ला चलाइए।

तर, फागुन २१ गते मतदान सम्पन्न भयो। मतगणना पनि सम्पन्न भइसकेको छ। कतिपयले ‘निर्वाचन आयोगले नै चुनाव गराउन दिँदैन’ भनेका थिए, तर यो हल्लाका बीच चुनाव सम्पन्न भएको छ।

उकेराकर्मी निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रामप्रसाद भण्डारीलाई भेट्न जाँदा उनी निकै सन्तुष्ट भावमा थिए। उनैले निर्वाचन आयोगले कसरी काम गर्यो भन्ने सन्दर्भमा प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

अकस्मात् चुनाव गराउनुपर्ने स्थिति आयो। घोषणा भएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउने गरी आयोगले कसरी काम गर्यो?
अलिकति पृष्ठभूमिमा जान चाहेँ। निर्वाचन आयोगलाई संविधानले २०२० सालमा चिन्यो, अर्थात् २०२० सालको संविधानले निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा स्थापित गर्यो। त्यो बेलादेखि नै आयोगको काम निर्वाचन गराउने हो भन्ने आम जनमानसमा रह्यो र हरेक ५ वर्षमा विभिन्न पदाधिकारीहरूको आवधिक निर्वाचन गर्ने जिम्मा आयो।

अहिले तपाईंले भन्नुभएजस्तै अकस्मात् निर्वाचन भयो। नेपाली इतिहासमा २००७ साललाई क्रान्ति, २०४६/४७ लाई आन्दोलन र ६२/६३ लाई जनआन्दोलन भनियो। गत भदौ २३/२४ लाई चाहिँ म विद्रोह भन्छु, आन्दोलन होइन, त्यो विद्रोह नै हो। यस्तो विद्रोह भयो कि मुलुक नै डढेर खरानी भयो। भदौ २७ गते निर्वाचनको मिति तोकियो।

कानुनबमोजिम त निर्वाचन आयोगको सल्लाहमा सरकारले आम निर्वाचनको मिति तोक्ने हो। तर, यो निर्वाचनमा न सरकारसँग सल्लाह भयो, न निर्वाचन आयोगसँग।

राष्ट्रपतिकै भाषा सापटी लिएर भन्दा, ‘संविधान संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि, संविधानको केही धारा चलाएर भए पनि मैले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेँ’ भन्नुभयो।

राष्ट्रपतिले त ‘जुक्ति लगाएँ’ भन्नुभएको थियो नि!
हो नि!, अब उहाँले कस्तो जुक्ति लगाउनुभयो, त्यो त थाहा भएन। तर हामीलाई के थाहा थियो भने, त्यो लागेको जुक्तिलाई फुत्किन दिनुहुँदैन। निर्वाचन भएन भने मुलुकको स्थिति डामाडोल हुन्छ भन्नेमा हामी सचेत थियौँ।

हामीले त्यो बेला के सोच्यौँ भने, यदि निर्वाचन आयोगले सक्रियता अपनाएन र संयमित भएर निर्वाचन गरेन भने, मुलुक लयभन्दा बाहिर जान्छ, खत्तम हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। हामीले धैर्य धारण गरेर मसिनोसँग कार्यतालिका बनायौँ, कार्यक्रम बनायौँ।

सरकारले पनि नसकेको काम, पहिलोचोटि निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई बोलाएर छलफल गर्यो। दल र सरकारबीच संवाद थिएन। हामीले यस्तो सहजीकरण गर्यौँ, तर हरेक पाइलामा अप्ठ्यारा आए।

चुनौतीहरू यस्ता आए कि हरेक विषय चुनाव भाँड्ने नियतले आएजस्तो देखिन्थ्यो। हामीले हरेक मान्छेमा शंकाबाहेक केही देखेनौँ। सरकारका पदाधिकारीहरूमाथि नै हामीले शंका गर्यौँ, त्यो अलि बढी नै गर्यौँ कि भन्ने पनि लाग्छ।

सचिवालयको टिम पनि असाध्यै चुस्तदुरुस्त थियो। अनि हामीले दुइटा मोडालिटी अपनायौँ- एउटा बाहिर देखाउनका लागि र अर्को भित्रभित्रै जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आन्तरिक मोडालिटी। हामीले निरन्तर काम गर्यौँ।

तपाईंहरूले आन्तरिक काम गर्दा ८६ वटा बुँदा बनाएर श्रम विभाजन गर्नुभएको रहेछ। कानुनी तथा बाह्य अड्चनहरू चाहिँ कस्ता आए?
मतदाता नामावली सङ्कलनमा कानुन परिवर्तनका लागि सरकारलाई पठायौँ, त्यो त भइहाल्यो। बाह्य अड्चनहरू धेरै आइलागे। जस्तै, जेनजीका प्रतिनिधि आएर विदेशमा बस्ने नेपालीले भोट हाल्न पाउनुपर्छ, कहिले अन्तर-जिल्ला र अन्तर-निर्वाचन क्षेत्र चाहियो भनेर कति पीडा दिए, कति झगडा गरे।

तर एउटै सही र सत्य कुरा के हो भने, जुन मितिमा निर्वाचन घोषणा भयो, त्यो मितिमा लागू भएको कानुनभन्दा प्रतिकूल गएर आयोगले नयाँ कानुन ल्याएको भए, त्यो अदालतको परीक्षणको विषय पनि हुन्थ्यो। विदेशीले यो निर्वाचनलाई मान्यता नदिन पनि सक्थे। अब यो सबै कुरा त्यतिबेलै भनिदिएको भए, त्यहाँ त विद्रोह नै हुन सक्थ्यो।

त्यसैले हामीले सबै कुरा चुपचाप पचायौँ। दुई-तीन महिनासम्म त यो सत्य कुरा तपाईंलाई ओकल्न सकिँदैनथ्यो। अन्त्यमा, नाम सङ्कलनको विषयमा चाहिँ अलिकति संशोधन गर्नुपर्यो।

मतपत्र छपाइदेखि ढुवानीसम्मको काम समयमै भएको देखिन्छ, यसलाई कसरी सम्भव तुल्याउनुभयो?
उच्च व्यवस्थापन! व्यवस्थापन नै हो नि सबै। तपाईंले घरमा बिहानदेखि बेलुकासम्म यो-यो काम गर्ने भनेर व्यवस्थापन गरेर एउटा सूत्र छोडिदिनुभयो र त्यो सूत्र सबैले पालना गरे भने काम हुन्छ। सूत्र पालना गरेनन् भने केही पनि काम हुँदैन।

भनेपछि यहाँहरूले टिम नै बनाउनुभयो?
हाम्रो टिम थियो। त्यो टिमले यो-यो काम गर्ने भनेर भन्यौँ र कसले के काम गर्ने भन्ने कुरा बाहिर कसैलाई भनेनौँ। अरूलाई थाहै भएन। वर्गीकरण त्यसरी गरियो। हामीले निर्वाचनमा खर्च पनि चुस्त बनाउने रणनीति बनाएका थियौँ।

यसअघि भन्दा अहिले खर्च कम लागेको हो?
हो। हामीले ६ अर्ब ७३ करोड माग गरेका थियौँ। त्यो पूरै खर्च भएको छैन। केही रकम अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता जान्छ। प्रतिवेदन बन्दै छ।

खर्च कम लाग्नु प्रदेश सभाको चुनाव नहुनु हो वा अरू केही?
होइन, हामीले मितव्ययिता अपनायौँ।

कसरी?
चुनाव भनेपछि नचाहिने किसिमको खर्च गर्ने, अझ भनौँ बेवारिसे तरिकाले खर्च गर्ने चलन थियो नि, त्यो सबै खर्च कटौती गरिदियौँ।

जस्तै?
निर्वाचन विज्ञापन भनेर दशौँ करोड जान्थ्यो, त्यो हामीले रोकिदियौँ। विज्ञापन खर्च भनेर हामीले दिएनौँ। आखिर नदिईकन पनि त हुने रहेछ।

विज्ञापन गर्न सामाजिक सञ्जालले पनि सहयोग पुर्यायो कि?
कहाँ सहयोग गर्नु! सामाजिक सञ्जालले त पीडा दियो। चाहिँदा-नचाहिँदा कुरा प्रचार गरेर निर्वाचन नै हुँदैन भन्ने भविष्यवाणीहरू आए। विभिन्न किसिमका दुःख दियो नि! त्यो दुःखलाई हामीले पनि ‘ल, दुःख दे भाइ, तेरो बुद्धि यति रहेछ, तँलाई धन्यवाद’ भन्यौँ, आफ्नो काम गर्दै गयौँ।

यसपटकको निर्वाचन जति सोचिएको थियो त्योभन्दा शान्तिपूर्ण भएको हो?
म त यो चुनावलाई शताब्दीकै अचम्मको निर्वाचन भन्छु। किनभने, कुनै पनि निर्वाचनमा पाँच-दश जना मान्छेको ज्यान नगई भएको छैन। यो निर्वाचनमा एक थोपा रगत बगेन।

प्रहरीले एक जना मान्छेलाई लाठी उठाउनु परेन। कुनै पनि ठाउँमा दलहरूको बीचमा झडप भएन। हामीले सुरुदेखि नै के भन्दै थियौँ भने, नयाँ शक्ति आएपछि पुरानो शक्तिलाई जहिले पनि लखेट्छ।

जस्तो, ४८ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस र कम्युनिस्टले पञ्चहरूलाई अहिलेको जस्तो स्वतन्त्र रूपमा प्रचार-प्रसार गर्न दिएको भए, पञ्चहरू पहिलो अथवा दोस्रो स्थानमा आउँथे। उनीहरूले घरबाट बाहिर निस्कन नदिएर चुनाव जितेका थिए।

मैले सुरुदेखि नै भनेँ, ‘खबरदार, नयाँ शक्तिले पुरानो शक्तिलाई निषेधको राजनीति गर्यो भने कारबाही हुन्छ। निषेधको राजनीति गर्न पाइँदैन।’

सबैभन्दा मूल समस्या चाहिँ भागेका कैदी र हराएका हतियार थिए, हैन?
जतिखेर विद्रोह भयो, त्यो बेलामा फरार कैदी र हतियारहरू सबै बाहिर गए। सरकारले अधिकांश संकलन गरेको थियो, केही त बाहिरै छन् अहिले पनि। तर जब सबै निष्ठापूर्वक निर्वाचनमा लागे, त्यो सीमित तत्वले केही गर्न सक्दैन।

कस्तो विषम परिस्थिति भइदियो भने, कुनै पनि दल निर्वाचनमा भाग लिन नगई सुखै पाएन। नजाने त छुट्ने भयो। कसैलाई तानेर ल्याइयो, कसैलाई घिसारेर ल्याइयो, कसैलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा ल्याइयो। आउनुपर्ने वातावरण हामीले बनाइदियौँ।

तपाईंलाई चाहिँ ‘अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेकाले चुनाव गराउनुहुन्न’ भन्ने आरोप लाग्थ्यो नि!
जसले नियुक्ति गरे पनि कार्यसम्पादन गर्ने हो। म ४३ वर्ष वकालत गरेको कानुन व्यवसायी हुँ। स्वच्छता र निष्ठा कहाँनेर हुनुपर्छ भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ। यदि म कानुनको विद्यार्थी थिइनँ भने, मैले त्यो निष्पक्षता अँगाल्न सक्दिनथेँ होला।

मैले यहाँ निर्वाचन आयोगमा बसेर एक मिनेट निर्णय गर्न ढिला गरेको भए निर्वाचन नहुन सक्थ्यो। हरेक विषय त्यस्ता पेचिला आए। तर, कुनै पनि भोलि गर्नुपर्ने निर्णय मैले आजै गरेँ। मैले अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेको हो भनेर कहिल्यै सोचिनँ।

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद (पक्ष र विपक्ष) लाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो?
कानुनको विद्यार्थीले कुन ठीक, कुन बेठीक भनेर पहिले नै छुट्याउँछ नि। मलाई कानुन पढ्नुपर्ने, अरूको सल्लाह लिनुपर्ने वा अरूको सुझावमा बगेर काम गर्नुपर्ने थिएन। म आफैँ कानुनको विद्यार्थी हुँ। हामीले प्रमाण र कानुनको राम्रोसँग विश्लेषण गर्यौँ। जहाँ जे प्रमाण देखियो, त्यही निर्णय गर्यौँ।

कांग्रेसकै महाधिवेशनलाई लिएर पैसाको चलखेल भयो भन्ने हल्ला पनि चले नि!
राजनीतिक दलहरूसँग, त्यो पनि उच्च स्तरका नेताहरूसँग पैसाको चलखेल गर्ने कुरा कसैले कल्पना गर्न सक्छ? त्यो सबै निराधार हल्ला हो, संस्थाको गरिमामा आँच पुर्याउने काम हो। जतिसुकै भन्नुस्, गाली गर्नुस्, तर संवैधानिक संस्थाको मानमर्दन नगर्दिनुस्। यो संस्था मरे हामी सबै मर्छौँ।

दलका नेताहरूले तपाईंलाई कत्तिको सहयोग गरे?
सबैले सहयोग नगरेर कहाँ निर्वाचन हुन्थ्यो र! त्यसैले जो-जोले सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। र असहयोग गर्न खोज्नेहरूलाई झन् महाविशेष धन्यवाद।