जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ प्रतिवेदन पुरै सार्वजनिक नगरी कार्यान्वयनमा जाने सुशीला रणनीति

काठमाडौं : सरकारले भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको हताहत र भदौ २४ मा भएको विध्वंसबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन बुझेपछि सार्वजनिक गर्ने वचन दिइनन्।

उनले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अनि सार्वजनिक गर्ने विषयमा छलफल गर्ने र पूरै दस्ताबेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्ने बताइन्।

आयोगका प्रमुख कार्कीले प्रतिवेदन बुझाएपछि दिएको छोटो प्रतिक्रियामा गोली हान्न लगाउने, हान्ने र नरोक्ने सबैलाई कारबाही सिफारिस गरेको दाबी गरेका छन्। उनले २४ गतेको घटनाबारे त्यति खुलाएनन्। त्यसमा "२३ र २४ गतेको घटनामा दोषीहरूलाई कानूनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको" मात्र बताए।

जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन भएको दमनको घटनामा तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सुरक्षा संगठनका अधिकारीको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ। त्यसमा आन्दोलनको समर्थक हुँदै पनि जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व लिने बालेन्द्र शाह, सुधन गुरुङ लगायतकाहरुको भदौ २४ को भूमिका शंकास्पद देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व लिँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएकाहरूप्रति नरम रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तोमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी वा त्यसको केही अंश मात्र सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा जाँदा निष्पक्षतामाथि थप शंका बढाउने देखिन्छ।

मुख्य रूपमा भदौ २३ मा नयाँबानेश्वरमा भएको गोली प्रहारका घटनामा संलग्नहरू र उनीहरूको भूमिकाबारे निरन्तर बहस भइरहेको छ। यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन सुरक्षा संगठनका प्रमुख जिल्ला प्रमुख, स्थानीय प्रशासन अधिकारीहरूको भूमिका शंकास्पद देखिएको थियो। यसमा कानुनी रूपमा कसको कति जिम्मेवारी भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ नै।

भदौ २४ मा योजनाबद्ध रूपमा संसददेखि सिंहदरबारसम्ममा भएको तोडफोड र आगजनी, लुटपाट, जेल ब्रेक गरेर कैदी बन्दी भगाउने लगायतका घटनामा प्रारम्भमा जेनजी आन्दोलनको सहयोगीको रूपमा देखिएर पछि स्वामित्व नै लिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाह, हामी नेपालका सुधन गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, जेनजी अगुवा बब्लु गुप्ता लगायतको भूमिका पनि उत्तिकै शंकास्पद देखिएकै छ।

सिंहदरबार जल्दा आगो निभाउन महानगरको दमकल परिचालन नगर्ने बालेनको भूमिकाबारे विवाद जारी छ। फ्रीतिब्बत अभियानसँग जोडिएको देखि भदौ २४ को विध्वंसमा सुधन गुरुङको भूमिका निकै शंकास्पद देखिएको छ।

तीन महिनाको म्याद दिएर गठन भएको आयोगको म्याद बढाएर निर्वाचन पछि प्रतिवेदन लिने सरकारको व्यवहारको आलोचना भइरहेको बेलामा पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक आन्तरिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाँदा सरकारको निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्न कायमै रहन्छ।

प्रतिवेदन बुझाउँदा कसले के भने ?

प्रधानमन्त्री सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख भए अनुसार प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदनलाई अब आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताइन्।

“तपाईँहरूले एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ। यसका लागि धन्यवाद छ। सुरुमा जुन समयावधि तोकेका थियौँ, हाम्रो स्रोतसाधनका कारण त्यो पुग्दो भएनछ। पछि समय पनि थप्नुपर्ने भयो,” उनले भनिन् “तर न्याय, कानुन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईँहरूको विज्ञता र योग्यताबारे थाहा पाएर नै आयोगमा नियुक्त गरेका हौँ। आ-आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँको प्रख्याति छ। त्यसको प्रतिविम्ब अवश्य पनि प्रतिवेदनमा छ भन्ने विश्वास छ। दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ।”

उनले अब यसको अध्ययन गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने र सार्वजनिक गर्ने कुरामा छलफल गर्ने र विवरण हेरेर पूरै दस्ताबेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्ने बताइन्।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आफूहरूले इमानदारीसाथ काम गरेको र बिना कुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको बताए। उनले भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भनेर प्रतिवेदनमा सुझाव राखेको उनले बताए।

“कुशासनका कारण यो घटना भएको छ। नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ। न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबन्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ” उनले भने।

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यो प्रतिवेदन जाँचबुझ मात्र भएकाले अब कारबाही गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसमा अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएको बताए। अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था धेरै फेरिन सक्ने बताए।

सम्बन्धित समाचार

जेनजी आन्दोलनबारे उकेरामा प्रकाशित मुख्य सामग्रीहरू: