महिला अधिकारबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्- 'संविधानले अधिकार दियो, कार्यान्वयनमा समाजको साथ चाहियो'

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राज्यका नीति निर्माण तहमा महिलालाई ल्याउन आवश्यक भएको बताएकी छन्।

एक सय सोह्रौं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले समाजमा पछि परेका, विकासको मूलधारबाट वञ्चित महिला बढी प्रताडित हुनुपरेको बताइन्। 

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “विशेषगरी दलित महिला, कर्णालीका महिला, मधेसका महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको आवाज राज्यका नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउन अपरिहार्य भएको छ।” दलित, मधेस, कर्णालीलगायत सीमान्तकृत महिलाका अवस्थामा अझै सुधार नआएको उनले बताइन्। 

महिलालगायत विकासको मूल धारबाट पछि परेको वर्गलाई मूल धारमा समाहित गर्ने तथा अवसर र स्रोतहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्कीले जोड दिइन्। राष्ट्रनिर्माणमा प्रत्येक नागरिकको सम्मानयुक्त सहभागिता सुनिश्चित गर्नु नै लोकतन्त्रको मूल मन्त्र हुनुपर्ने उनको कथन थियो।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको मूल आवाज पनि समानता र सुशासनका निम्ति थियो भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्याय, विभेद र असमानता अन्त्य गर्न समाजका हरेक वर्गबाट सक्रिय सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

“हाम्रो संविधानले महिला अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ,” उनले भनिन्, “संविधानले नै समान प्रतिनिधित्व, समावेशी सहभागिता, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायलाई राज्य व्यवस्थाको आधारका रूपमा स्थापित गरेको छ।”