लोकतन्त्रको वास्तविक अग्निपरीक्षा

फागुन २१ को मतदान मार्फत मतदाताले गणतन्त्रात्मक अभ्यासमा विरलै पाइने निर्वाध शासन सञ्चालन गर्ने फराकिलो मैदान एकै दललाई सुम्पिएका छन्। फागुन २३ सम्मको मत परिणाम अनुसार २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहजै बहुमत ल्याउने देखियो। प्रत्यक्षतर्फ एक सय २० सिट जित्ने अनि समानुपातिकमा ५० प्रतिशत मत देखिएकाले बहुमतका लागि आवश्यक १३८ सहजै आउने देखिन्छ। तर यो समाधान हैन, रास्वपा र नेपालीका लागि वास्तविक अग्निपरीक्षाको सुरुवात हो।

अस्थिरताको शृङ्खलाबाट आक्रान्त देशका लागि रास्वपाको आकर्षण अस्वाभाविक होइन। सन् २०६४ यता १४ वटा सरकार बने पनि कुनैले पनि आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पुरा गर्न सकेनन्। अझ पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने २०४६ यता नै ३२ पटक सत्ता परिवर्तन भइसकेको छ।

पाँच वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएर पठाए पनि सरकार स्थिर हुन सकेन। सुशासन कमजोर बन्दै गयो। जताततै दलीयकरण बढ्यो। यसले जन्माएको निराशाका कारण स्थिर सरकार नै ठूलो सुधारको प्रारम्भ जस्तो देखियो।  पुराना दलसँग दिक्किएका मतदाताले फागुन २१ ब्यालेटबाट त्यही सुधारको म्यान्डेट दिए। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण एकै दलको बहुमत आउन असम्भव भन्ने दाबी असत्य प्रमाणित गर्न मतदाताहरूले रास्वपालाई स्पष्ट बहुमत दिए।

नेपालको संविधानले नै देशलाई "बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली" का रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ। प्रतिस्पर्धा, सूक्ष्म निगरानी र संस्थागत सन्तुलन एवं नियन्त्रणको सिद्धान्तमा आधारित संसदीय प्रणालीमा एउटै दलको प्रभावशाली वर्चस्व हुँदा आफ्नै खालका जोखिमहरू पनि निम्त्याउँछ। यसैले संसदीय प्रणालीमा बलियो प्रतिपक्षको आवश्यकता पर्छ।

तर सार्वजनिक भएको मत परिणामले अबको संसदमा प्रतिपक्षी दलहरूको संसदमा उपस्थिति निकै कमजोर देखिन्छ। हामी झस्किनुपर्ने पक्ष यही हो। किनकि बलियो सत्तापक्ष लोकतान्त्रिक जनादेशबाट उदाएको भए पनि कमजोर प्रतिपक्ष हुँदा आफ्नै खालका जोखिम हुन्छन्।

किनकि संसद्‌मा विपक्षी दलहरू शोभा बढाउने मात्र होइनन्; सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्ने अहम् दायित्व उनीहरूकै हो।

दुई निर्वाचनबिचको अवधिमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने मुख्य संयन्त्र नै प्रतिपक्ष हो। प्रतिपक्षले मन्त्रीहरूलाई विधेयकका दफा-दफामा प्रतिरक्षा गर्न बाध्य पार्छन् अनि संसदीय समितिहरूलाई सरकारी निर्णय अनुमोदन गर्ने थलो मात्र नभई निर्मम परीक्षण गर्ने मञ्चमा बदल्छन्।

राष्ट्रपतीय वा अर्ध-राष्ट्रपतीय प्रणालीको तुलनामा संसदीय व्यवस्थामा निगरानी र नियन्त्रणका संयन्त्रहरू बढी हुन्छन्, र त्यही विधायी निगरानी नै पारदर्शिता र जबाफदेहिताको प्राण हो।

यसको व्यावहारिक र अनुभवमा आधारित प्रमाणहरू पनि प्रशस्त छन्। संसदीय लोकतन्त्रको एक तुलनात्मक अध्ययनले देखाएअनुसार, जब सम्बन्धित समितिहरूको नेतृत्व विपक्षी दलले सम्हाल्छन्, तब सरकारी विधेयकहरूमाथि कडा समीक्षा हुन्छ। जहाँ संसद्‌भित्र प्रतिपक्षको वास्तविक संस्थागत क्षमता र प्रभाव हुन्छ, त्यहाँ सरकारले थप कडा छानबिनको सामना गर्नुपर्छ र कानुन बन्नुअघि विधेयकहरूको गम्भीर परीक्षण सम्भव हुन्छ। सरल शब्दमा भन्दा, कडा छानबिनको अर्थ सहज उन्मुक्ति नपाउनु हो।

एकल बहुमतबिनाको प्रणाली पनि घातक हुन्छ। २०७९ को संघीय चुनावलाई हेरौँ। निर्वाचनको परिणामले कुनै पनि दल संसद्‌मा हाबी हुने अवस्थामा पुगेनन्। नेपाली कांग्रेसले ८९ सिट, एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२ र रास्वपाले २० सिट जितेका थिए। सबैभन्दा ठूलो दलको हिस्सा केवल ३२.४ प्रतिशत मात्र थियो भने बाह्र वटा दलले प्रतिनिधित्व पाएका थिए।

त्यस प्रकारको विखण्डित संसद्‌ले भद्रगोल गठबन्धनहरू जन्मायो र राजनीतिक बार्गेनिङलाई अपरिहार्य बनाइदियो। अंक गणितका आधारमा तेस्रो दल हावीहुँदै कहिले दोस्रो त कहिले पहिलो दललाई सहयोगी बनाएर सरकारको नेतृत्व गरिरहे। अन्तमा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाए।

तर संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने प्रतिपक्षीहरू निरन्तर सक्रिय भए। संसद् क्रियशिल देखियो। विधेयकहरूमा गम्भीर छलफलहरू भए। विविध पक्षका आवाजहरू उठे संसदमा।

त्यो बहुलवादको स्पष्ट मूल्य थियो। एकातिर हेर्दा अस्थिरता र दिशाहीनता देखिए पनि त्यसले यति मात्र निम्त्याएन। सत्ताको केन्द्रीकरणलाई रोकिदियो। तर जब त्यो अवरोध हट्न थाल्छ, तब के हुन्छ ? जब एउटा दल शक्तिशाली बन्छ र विपक्षी दल सानो वा छिन्नभिन्न हुन्छन् द्वन्द्व हराउँदैन, बरु भित्रतिर प्रवेश गर्छ। मुख्य प्रतिस्पर्धा दलहरूबीचबाट सरेर पार्टीभित्र गुटबन्दीमा बदलिन्छ।

यसको बलियो उदाहरण भारत नै हो। स्वतन्त्रतापछिका सुरुवाती तीन लोकसभा चुनावमा, कांग्रेस पार्टीले १९५१-५२ मा ४८९ मध्ये ३६४ सिट, १९५७ मा ४९४ मध्ये ३७१ सिट र १९६२ मा ४९४ मध्ये ३६१ सिट जितेको थियो।

प्रख्यात राजनीतिशास्त्री रजनी कोठारीले यसलाई "कांग्रेस प्रणाली" भनेर व्याख्या गरेका थिए। यो यस्तो राजनीतिक व्यवस्था थियो जहाँ कांग्रेसको प्रभुत्वका कारण प्रभावकारी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सरकार र प्रतिपक्षबीच नभई सत्तारुढ दलभित्रै सीमित हुन पुग्यो। यसको परिणाम द्वन्द्वरहित स्थिरता थिएन, बरु गुटगत संघर्ष, आन्तरिक बार्गेनिङ र अन्ततः फुटबाट निर्देशित स्थिरता थियो। फलस्वरूप, सन् १९६९ मा कांग्रेस विभाजित भयो।

जापानले अर्को पाठ सिकाउँछ। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ले सन् १९५५ देखि १९९३ सम्म करिब चार दशक निरन्तर सत्ता सम्हाल्यो। ती वर्षहरूमा, जापानले युद्धपछिको उल्लेखनीय पुनरुत्थान र आर्थिक वृद्धि त हासिल गर्यो, तर एलडीपीभित्र गहिरो गुटगत संरचना पनि मौलायो।

पार्टीको अधिकांश इतिहासमा, दललाई वैचारिक धरातलमा भन्दा पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध र गुटका नाइकेहरूको वरिपरि निर्माण गरियो। ती गुटगत लडाइँहरूले नेतृत्वको संघर्ष र पार्टीभित्र शक्तिको पहुँचलाई निर्देशित गरे। त्यो प्रणाली कालान्तरमा पैसाको राजनीति र काण्डहरूसँग पनि जोडियो।

तसर्थ, एकदलीय प्रभुत्वले मात्रै द्वन्द्व अन्त्य गरेन; बरु यसले द्वन्द्वलाई सत्तारूढ दलभित्रै स्थानान्तरण गर्यो र त्यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई संरक्षण र भ्रष्टाचारसँग जोडिदियो।

अर्को उदाहरण दक्षिण अफ्रिका हो जसले जबाफदेहिताको संकटलाई अझ प्रस्ट रूपमा देखाउँछ। सन् २००४ को आम निर्वाचनमा, अफ्रिकी नेसनल कांग्रेस (एएनसी) ले राष्ट्रिय सभामा ४० सय मध्ये २७९ सिट जित्यो, जुन करिब ७० प्रतिशत मत थियो। यसले उसलाई शासन गर्ने अपार छुट दियो।

तर चुनावी प्रभुत्वले प्रभावकारी निगरानीको प्रत्याभूति गरेन, न त जवाफदेहिता नै सुनिश्चित गर्यो। जोन्डो आयोगले पछि आफ्नो अनुसन्धानमा कसरी ज्याकोब जुमाको शासनकालमा राज्यको दोहन (स्टेट क्याप्चर) ले प्रमुख सार्वजनिक संस्थाहरूलाई खोक्रो बनायो भन्ने उजागर गर्यो।

उक्त प्रतिवेदनले राज्य दोहन गहिरिँदै जाँदा संसदीय निगरानी पूर्णतः प्रभावहीन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। दक्षिण अफ्रिकाको संसदीय अनुगमन समूहले लोकतन्त्रलाई झस्काउने गरी प्रश्न गर्यो, "संसद् कहाँ थियो?"

नेपालकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि २०७२ मा नेकपाले पाएको सुविधाजनक बहुमत र त्यसले निम्त्याएको संकट देखाउँछ नै। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले जब प्रस्ट बहुमत पायो त्यसले दलभित्र चरम गुटबन्दी निम्त्यायो। प्रधानमन्त्रीले दुई पटक संसद् विघटनको प्रयास गरे। प्रतिपक्षको खबरदारी र अदालतको सक्रियताले संसद् त जोगियो तर अन्तमा दल नै विभाजित भयो।

यद्यपि, यी दृष्टान्तहरूको अर्थ रास्वपाको एकल प्रभुत्व रहने संसद् स्वेच्छाचारी हुन्छ भन्ने होइन। बलियो जनादेशले गतिरोध तोड्न सक्छ, लामो समयदेखि थाँती रहेका सुधारहरू अघि बढाउन सक्छ र सरकारलाई काम गर्ने फराकिलो मैदान दिन सक्छ। जापानको युद्धपछिको लामो विकास मुख्यतया एलडीपीको शासनकालमै भएको थियो, र भारतको प्रारम्भिक दशकहरूको संस्थागत निर्माण कांग्रेसको बहुमतअन्तर्गत नै भएको थियो।

बलियो सरकार आफैँमा समस्या होइन। समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब सत्ताले आफ्नो लोकप्रियतालाई परीक्षण र निगरानीबिना जे पनि गर्न पाउने उन्मुक्तिका रूपमा बुझ्न थाल्छ। नेपालले होसियारी अपनाउनुपर्ने बिन्दु यही बिन्दुमा हो।

किनकि देशले लामो अस्थिरताको पीडा राम्रोसँग भोगेको छ। तर, यसलाई सम्झौता र बार्गेनिङको मूल्य र त्यसले उब्जाउने निराशा पनि थाहा छ। २०७२ को संविधान सहज सहमतिको साटो लामो र कष्टकर सम्झौतापछि जारी भएको हो। त्यो प्रक्रिया निराशाजनक, अपूर्ण र खासगरी मधेसी तथा थारू समुदायका लागि प्रायः बहिष्करणकारी थियो। तैपनि यसले एउटा मूल्यवान् दस्ताबेज निर्माण गर्यो, साझा संवैधानिक ढाँचा, निर्माण गर्यो जसले आधारभूत लोकतान्त्रिक सत्यलाई प्रतिबिम्बित गर्यो। जब कुनै एउटै शक्तिले आफ्नो इच्छा लाद्न सक्दैन, तब राजनीति बल प्रयोगको साटो बहसमा जान बाध्य हुन्छ।

 रास्वपाले बहुमतको स्थिति सुरक्षित गर्दा आगामी दिनमा उसका लागि पहिलो जोखिम कमजोर विपक्षी बेन्चहरूबाट नआई पार्टी भित्रैबाट आउन सक्छ। प्रमुख-पार्टी प्रणालीहरूले बारम्बार देखाएको सत्य के हो भने जब बाह्य खतरा कम हुन्छ, आन्तरिक मतभेदहरू चुलिँदै जान्छन् र महत्त्वाकाङ्क्षाले दलको सिमाना पार गरिरहनु पर्दैन। त्यतिबेला पार्टीभित्र बहसको वातावरण छ भने पार्टीभित्रकै बहस जित्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तोमा नेतृत्वको संघर्ष तीव्र हुन्छ, गुटगत बार्गेनिङको महत्त्व बढ्छ, र कुनै समय विभिन्न पार्टीहरूबीच हुने विवादहरू सत्तारूढ दलभित्रै देखिन थाल्छन्। टाढाबाट अभेद्य र एकताबद्ध देखिने कुरा नजिकबाट हेर्दा अत्यन्तै कमजोर र शिथिल साबित हुन सक्छ।

 तुलनात्मक रूपमा नयाँ दलका लागि यो चुनौती अझ डरलाग्दो छ। पुरानो राजनीतिक वृत्तप्रतिको जनआक्रोशलाई पुँजीकृत गर्दै रास्वपा हुर्किएको हो। २०७९ मा उसले पाएको जनमतको मुख्य पक्ष पुराना दलप्रतिको वितृष्णा थियो। उनीहरूमा प्रणालीगत सुधारको अभ्यास देखिएन। परिणाम जेनजी आन्दोलनले संसदले पुरा कार्यकाल पुरा गर्न सकेन। मध्यावधि निर्वाचन भयो। अहिले रास्वपाको पक्षमा देखिएको जनमत विशेषगरी भदौ २०८२ को 'जेन-जी' आन्दोलनपछिको प्रभाव नै हो। तर असन्तुष्टिको जगमा उभिएका आन्दोलनहरू राज्य शक्तिको दबाब झेल्न सधैँ पूर्ण रूपले तयार हुँदैनन्।

रास्वपा अब प्रश्न गर्ने ठाउँबाट जवाफ दिने ठाउँमा पुग्दैछ। शासन गर्नु चुनाव प्रचार गर्नुभन्दा नितान्त फरक कुरा हो। किनभने यसका लागि पदानुक्रम, समयमै नियुक्ति, सम्झौता (ट्रेड-अफ), कर्मचारीतन्त्रसँगको गठजोड र नीतिगत क्रमबद्धता आवश्यक पर्छ।

यी दबाबहरूले त्यस्ता आन्तरिक मतभेदहरूलाई छताछुल्ल पार्न सक्छन्, जसलाई सत्तामा हुँदाभन्दा प्रतिपक्षमा हुँदा पन्छाउन निकै सहज हुन्छ। यसले जबाफदेहिताको आधारभूत अभ्यास पनि माग गर्छ।

सम्भावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राजनीतिक शैलीको एउटा प्रमुख आलोचना के हो भने, उनी प्रेसका प्रश्नहरूको सामना गर्नुभन्दा सञ्चार गर्न अनि सरकार र दलहरूमाथि आक्रोश पोख्न सामाजिक सञ्जाललाई बढी रुचाउँछन्। उनले मूलधारको प्रेसलाई हदसम्म बेवास्ता गरेका छन् र आफ्नो सन्देश प्रवाह गर्न सामाजिक सञ्जालमा धेरै निर्भर छन्।

प्रतिपक्षमा रहँदा वा चुनावी अभियानका क्रममा त्यो शैली केही हदसम्म स्वाभाविक र प्रभावकारी लाग्न सक्छ, तर सत्तामा पुगेपछि यसले निगरानी र छानबिनबाट भाग्न खोजेको देखाउँछ।

जब प्रतिपक्षी कमजोर हुन्छ निगरानीको अभिभारा नागरिक, मिडिया र नागरिक समाजतर्फ पनि धकेलिदिन्छ। जब संसद्‌भित्र कमै मात्र पेचिला प्रश्नहरू सोधिन्छन्, तब फराकिलो जवाफदेहिता र निगरानी प्रणालीको अभिन्न अंगका रूपमा नागरिक, नागरिक समाज र स्वतन्त्र मिडियाले तिनलाई अझ निरन्तर र सशक्त रूपमा उठाइरहनुपर्छ।

जनादेश भनेको उन्मुक्ति होइन, र लोकतन्त्र मतपेटिकामा मात्र प्रमाणित हुँदैन। सत्ता प्राप्तिपछि शक्तिले कस्तो चरित्र प्रदर्शन गर्छ भन्ने कुराबाट पनि यसको मापन हुन्छ।

यस अर्थमा, अबको वास्तविक अग्निपरीक्षा रास्वपाले शासन सञ्चालन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मात्र होइन। बरु, जनसमर्थनको बलियो जगमा सत्तामा आउने सरकारमाथि नेपाली लोकतन्त्रले अझै खरो निगरानी राख्न सक्छ कि सक्दैन र बेवास्ता गर्न सक्ने असीमित शक्ति आर्जन गरिसकेपछि पनि त्यो सरकारले चुनौतीहरूलाई सहर्ष स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो।

(हृषिता बडू स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान सहायकको रूपमा कार्यरत छिन्।)