'आर्थिक हब' निर्माणको लक्ष्यसहित अघि बढ्यो ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना

बुटवल : बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केवल धार्मिक तीर्थस्थलमा मात्र सीमित नगरी दक्षिण एसियाकै दिगो पर्यटन र आर्थिक केन्द्र बनाउने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको ‘ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना’ कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ। परियोजना अगाडि बढाउन दातृ निकाय तथा नेपाल सरकारबीच ऋण सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको हो।

सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा अघि बढाइएको यस परियोजनाको अनुमानित लागत १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस बहुक्षेत्रीय परियोजनामा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको सहकार्य तथा लगानी रहनेछ।

परियोजनाको संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसमक्ष पुगिसकेको छ, जसलाई परियोजना अघि बढ्ने सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव नवराज प्याकुरेलका अनुसार अध्ययनको महत्त्वपूर्ण चरण पूरा भइसकेको छ र अब दातृ निकाय तथा नेपाल सरकारबीच ऋण सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

सम्बन्धित तीन जिल्लाका स्थानीय तहबीच देखिएको एकता परियोजनाको सफलताका लागि महत्त्वपूर्ण आधार बनेको उनको भनाइ छ। रुपन्देही, नवलपरासीको बर्दघाटदेखि कपिलवस्तुको शिवराजसम्मको भू-भागलाई समेट्ने महत्त्वाकांक्षी परियोजनामार्फत पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण, पर्यटकमैत्री पूर्वाधार र स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिँदै समग्र क्षेत्रलाई एकीकृत विकास मोडलका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य छ।

परियोजनाले पूर्वमा नवलपरासीको बर्दघाटदेखि पश्चिममा कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकासम्म फैलिएको भूभागलाई ‘बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र’का रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना गरेको छ। यस अवधारणाले लुम्बिनीलाई केवल एक तीर्थस्थलको रूपमा होइन, समग्र क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य बोकेको छ।

केही वर्षअघि अघि सारिएको ‘काठमाडौं उपत्यका भिजन-२०४०’ परियोजना समन्वय अभावका कारण अल्झिरहेकै अवस्थामा लुम्बिनी परियोजनाले भने स्थानीय तहको साझा प्रतिबद्धताका कारण उल्लेखनीय प्रगति गरेकाे हो।

स्थानीय तहको पहल

बुद्ध सर्किटअन्तर्गत रामग्राम, देवदह र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले परियोजनालाई स्थानीय आवश्यकतासँग जोड्न संयुक्त पहल गरेका छन्। तीन नगरपालिकाका प्रमुखहरूले विश्व बैंकसमक्ष संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रत्येक पालिकाका लागि करिब ८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर बजेट सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

स्थानीय तहले विशेष गरी सडक, ढल व्यवस्थापन, पैदल मार्ग, सार्वजनिक सुविधा र पर्यटकमैत्री पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कस्तो हुनेछ स्वरूप ?

परियोजना सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहकार्यमा सञ्चालन हुनेछ।

पहिलो चरणमा मायादेवी मन्दिर, तिलौराकोट, देवदह र रामग्रामजस्ता बौद्ध सम्पदाको संरक्षण र स्तरोन्नतिमा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ। त्यसपछि परियोजना विस्तार गर्दै आसपासका क्षेत्र र सम्भावित पहाडी गन्तव्यहरूसम्म जोडिने योजना छ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता करिब २० प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै महिला-नेतृत्व व्यवसायलाई तालिम, बजार पहुँच र परामर्शमार्फत सशक्त बनाइने योजना पनि परियोजनामा समावेश गरिएको छ। परियोजना कार्यान्वयनपछि धार्मिक पर्यटनको दायरा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

हाल लुम्बिनी आउने अधिकांश पर्यटक सीमित क्षेत्रमै घुमेर फर्किने अवस्था छ। तर लुम्बिनी, तिलौराकोट, देवदह र रामग्रामलाई एकीकृत ‘बुद्ध सर्किट’का रूपमा विकास गरिएपछि पर्यटकको बसाइ अवधि बढ्नेछ, जसले होटल, यातायात, हस्तकला, कृषि उत्पादन, स्थानीय बजार र सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्ने पर्यटन व्यवसायी माधव नेपालले बताए।

"पर्यटकको बसाइ अवधि एक दिन बढ्दा स्थानीय अर्थतन्त्रमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुन सक्छ। यस परियोजनाले त्यही सम्भावनालाई संरचनागतरूपमा विस्तार हुनु जरुरी छ," उनले भने।

ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना सफल कार्यान्वयनमा गएमा यसले पर्यटन मात्र नभई समग्र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने उनले बताए। निर्माण चरणमै हजारौं रोजगारी सिर्जना हुने र सञ्चालनपछि पर्यटन, सेवा, कृषि तथा साना उद्योगमा स्थायी अवसर बढ्ने भएकाले यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक सम्पदा र आधुनिक विकास अवधारणाको संगम बनेको यो परियोजना सफल भएमा लुम्बिनी केवल बुद्ध जन्मस्थलको प्रतीक मात्र नभई यो दक्षिण एशियामै दिगो पर्यटन र क्षेत्रीय विकासको नमुना बन्न सक्ने उनी बताउँछन्।