रन्जितालाई थुनामै राख्न सर्वोच्चमा अख्तियार; म्यासेज र कल रेकर्डले खोलेको थियो ७८ लाख घुसको पोल

काठमाडौं : ७८ लाख रुपैयाँ घुस प्रकरणमा मुछिएकी पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ मात्र धरौटीमा छाड्ने विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत गयो।

प्रशस्त डिजिटल प्रमाण हुँदाहुँदै विशेष अदालतले सामान्य धरौटीमा छाडेको भन्दै आयोगले उक्त बेरितको आदेश बदर गरी पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आइतबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरायो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठ र सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासहितको मिलेमतोमा पोखरा मालपोतका हाकिमको सरुवा थमौती र भूमि आयोगमा विचौलिया नियुक्त गर्न ७८ लाख घुस लेनदेन भएको अभियोग छ।

सर्वोच्चमा पेश गरिएको दाबीमा मन्त्रीहरू, मालपोत हाकिम र विचौलियाबीच आदानप्रदान भएका म्यासेज र सयौंपटकका फोन कललाई मुख्य प्रमाण बनाइएको छ।

मन्त्रीको मोबाइलमा विचौलिया र हाकिमको एसएमएस- ‘हजुरको काम भइसक्यो’
विशेष अदालतले प्रमाणको उचित मूल्यांकन नगरेको जिकिर गर्दै आयोगले सर्वोच्चमा प्रतिवादीहरूको मोवाइलबाट निकालिएको (एक्सट्र्याक्ट गरिएको) एसएमएस विवरण पेश गरेको छ। जहाँ मन्त्री, मालपोत प्रमुख र घरजग्गा विचौलियाबीच खुल्लमखुल्ला सेटिङका कुरा भएका छन्।

सर्वोच्चमा पेश गरिएको फरेन्सिक रिपोर्टअनुसार पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई कास्की मालपोतमा सरुवा भई आएका चिरञ्जीवी पौडेलको सरुवा रोक्न र घुस बुझाउने रामचन्द्र अधिकारीलाई नै त्यहाँ थमौती गर्न निरन्तर दबाब दिएको खुल्छ।

मिति २०८१ पुस २० गते रन्जिताले मन्त्री गुप्तालाई म्यासेज गर्दै लेखेकी छन्- ‘के गर्ने होला चिरञ्जीवीलाई अहिले पोखरा नपठाई तपाईंको...’।

त्यस्तै, मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीले मिति २०८१ मंसिर ११ गते रन्जिता श्रेष्ठलाई म्यासेजमा भनेका छन्- ‘भइसक्यो हजुरको काम।’

त्यसको केही दिनपछि पुस २१ गते रन्जिताले मालपोत हाकिम अधिकारीलाई मन्त्री गुप्ताको क्वाटरमा जान निर्देशन दिँदै म्यासेज गरेकी छन्- ‘म जादिनँ है, तपाई जानुहोला साँझ मन्त्रीज्यूकोमा।’

अर्कोतर्फ, मालपोत अधिकृत अधिकारीले मन्त्री गुप्तालाई सिधै म्यासेज गर्दै लेखेका छन्- ‘मन्त्रीज्यू नमस्कार, रन्जिता जान मान्नुभएन, अब सम्बन्धित ठाउँमा जाउँ त ?’

यस प्रकरणका मुख्य विचौलिया सुजन कुमार तामाङ र मन्त्री गुप्ताबीच पनि बाक्लो एसएमएस आदानप्रदान भएको छ। विचौलिया सुजनले मन्त्री गुप्तालाई पुस २९ गते भैसेपाटीस्थित मन्त्री निवासबाटै म्यासेज गरेका छन्- ‘म क्वाटरमा छु हजुरको वेटिङमा।’

त्यसैगरी माघ १५ गते सुजनले मन्त्रीलाई ‘भोलि मर्निङमै ७:३० मै आउँछु मन्त्रीज्यू, हस’ भनेर म्यासेज पठाएका छन्। यी म्यासेजहरूले सरुवा र नियुक्तिको लागि मन्त्रीस्तरमै कसरी विचौलियासँग प्रत्यक्ष 'डिल' हुन्थ्यो भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ।

अस्वाभाविक फोन सम्पर्क : मन्त्री र विचौलियाबीच सयौंपटक कुराकानी
म्यासेज मात्र होइन, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट निकालिएको कल डिटेल रेकर्ड र आई-टु लिंक चार्टले भीभिआइपी र विचौलियाबीचको सेटिङको जालो झनै प्रष्ट पारेको छ।

पोखराको करोडौं मूल्यको जग्गा दर्ता र मालपोत हाकिमको सरुवाको काम अघि बढेपछि उनीहरूबीचको फोन सम्पर्क रातारात अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिन्छ। तथ्यांकअनुसार घुस लेनदेनको योजना बुन्दा पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ र मन्त्री राजकुमार गुप्ताबीच मात्रै १२६ पटक फोन सम्पर्क भएको छ।

त्यस्तै, रन्जिता र विचौलिया सुजन कुमार तामाङबीच १२० पटक तथा रन्जिता र मालपोत हाकिम रामचन्द्र अधिकारीबीच १२० पटक कुराकानी भएको रेकर्डले देखाउँछ।

विचौलिया सुजन र अर्का विचौलिया तुल्सीराम बुढामगरबीच त झन् १८६ पटक फोन सम्पर्क भएको छ। मन्त्री गुप्ता र विचौलिया सुजनबीच पनि २१ पटक कुरा भएको छ। देशका दुई-दुई जना बहालवाला मन्त्री र सामान्य जग्गा दलालबीच यति धेरै पटक कुराकानी हुनुले यो सामान्य राजनीतिक भेटघाट नभई संगठित भ्रष्टाचार भएको आयोगको दाबी छ।

भैसेपाटी क्वाटरमा डिल, टावर लोकेसन र भ्वाइस म्याच
पुस २८ गते साँझ मन्त्री गुप्ताको भैसेपाटीस्थित क्वाटरमा रन्जिता श्रेष्ठ, विचौलिया सुजन र मन्त्री गुप्ताबीच प्रत्यक्ष भेटघाट भएको टावर लोकेसनबाट पुष्टि भएको छ। पुस २८ गते साँझ यी सबै प्रतिवादीको मोवाइलको टावर लोकेसन भैसेपाटी मन्त्री क्वाटरमै देखिएको छ।

सोही भेटमा खिचिएको र पछि सञ्चारमाध्यममा लिक भएको भिडियो/अडियोमा १५ लाख रुपैयाँ तत्काल दिने र बाँकी पछि बुझाउने ‘डिल’ भएको प्रष्ट सुनिन्छ। संवादमा विचौलिया सुजनले भन्छन्- ‘१५ छोड्छु, १० चाहिँ बिहान ल्याएर दिन्छु।’

मन्त्री गुप्ताले भन्छन्- ‘राख्ने होइन, उल्लाई भोलि बिहानै दिएर पठाउनुपर्छ, सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिन्छ।’

उक्त अडियोमा रन्जिताले भोलिपल्ट स्वस्थानी पूर्णिमा र छोराको जन्मदिन भएकोले पशुपति जानुपर्ने कुरासमेत गरेकी छन्।

‘छोराको तिथिको बर्थडे छ उल्लाई मन्दिर लानु छ... त्यो स्वस्थानी पूर्णिमाको... भोलि २९ गते अन्तिम दिन’ भनेर रन्जिता बोलेकी छन्। २०८१ सालको क्यालेन्डर हेर्दा पुस २९ गते महिनाको अन्तिम दिन र स्वस्थानी पूर्णिमा ठ्याक्कै परेको छ, जसले उक्त रेकर्डिङ त्यही दिनको हो भन्ने अकाट्य प्रमाण पेश गर्छ।

नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाले उक्त अडियोमा भएको स्वर रन्जिता श्रेष्ठकै भएको भन्दै ६३.८ प्रतिशत म्याच भएको रिपोर्ट दिइसकेको छ। अनुसन्धानका क्रममा पोलिग्राफ परीक्षण गर्न भने रन्जिताले इन्कार गरेकी थिइन्।

पीएसओमार्फत विचौलियाको खातामा ११ लाख जम्मा
घुस लेनदेनकै सिलसिलामा पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ भारतमा रहेको बेला माघ २९ गते उनका व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड (पीएसओ) प्र.स.नि. रोशन लोहनीले रन्जिताकै निर्देशनमा विचौलिया याम कुमारी गुरुङको गरिमा विकास बैंकको खातामा ११ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको प्रमाणसमेत आयोगले सर्वोच्चमा पेस गरेको छ।

साथै, पोखराको बरपिपल रिसोर्टमा मन्त्रीहरू र विचौलिया सँगै बसेको र मन्त्री गुप्ताको ७८ हजार बिल मन्त्रालयले तिरेको तर रन्जिताको ५८ हजार बिल अझै नतिरेको रिसोर्टका म्यानेजरले बयान दिएका छन्।

५ लाख धरौटी किन ‘बेरित’? थुनामै किन राख्ने?
यसरी अडियो, कल रेकर्ड, टावर लोकेसन, म्यासेज, बैंक भौचर र सह-प्रतिवादीहरूको साबिती बयानजस्ता 'प्रत्यक्ष प्रमाण' (प्राइमा फेसी) हुँदाहुँदै विशेष अदालतले २०८२ फागुन १० गते रन्जितालाई जम्मा ५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा आयोगले लिएको जिकिरअनुसार, विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ङ) मा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार देखिने मनासिब आधार भएमा अभियुक्तलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने’ स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतले नै विगतमा श्याम अधिकारी, बमबहादुर बस्नेत लगायतका मुद्दामा डिजिटल प्रमाण (अडियो, भिडियो, एसएमएस) लाई महत्त्वपूर्ण प्रमाण मान्दै न्याय निरुपण गर्नुपर्ने नजिर स्थापित गरिसकेको छ।

राज्यको उच्च ओहोदा (मन्त्री) मा बसेर विचौलियासँग मिली सेटिङ गर्ने र प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने हैसियत भएकी पूर्वमन्त्रीलाई यति धेरै वैज्ञानिक र परिस्थितिजन्य प्रमाण हुँदाहुँदै सामान्य धरौटीमा छाड्दा समाजमा गलत सन्देश जाने र विधिको शासन कमजोर हुने आयोगको भनाइ छ।

त्यसैले विशेष अदालतको उक्त ‘बेरितको आदेश’ बदर गरी पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरिएको छ।