‘नयाँ’ का रोमान्टिक चुनावी गफ

अशिक्षा र बेरोजगारीले थिलथिलो भएका गाउँहरू रित्ता हुनेक्रम बढिरहे पनि चुनावमा सपना बाँड्ने क्रम तीव्र छ। भदौ २३ र २४ को जेनजी  विद्रोहले फैलाएको राजनीतिक चस्कासँगै नयाँ भनिएका नेता र दलहरू पनि यसैमा व्यस्त भइरहेका छन्।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनि लोडसेडिङ हटाएको जस पाएका कुलमान घिसिङ हुन् या “म सधैँ स्वतन्त्र रहन्छु” भनेर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बनेका बालेन्द्र शाह हुन् उनीहरू यो पटक सपना बाँड्ने मामिलामा अग्रपंतीमा देखिए।

बालेन्द्र शाह अहिले जुन ठाउँ पुग्यो त्यही ठाउँ विकसित गराउने दाबी गर्दै हिँडिरहेका छन्। कर्णाली पुगे बडीमालिकालाई स्विजरल्यान्डको बाउ बनाउन सकिन्छ भने, पूर्व पुगेर इन्डोनेसियाको बाली जस्तै बनाउने बताए। तर स्विजरल्यान्ड विकसित हुनुको कारण अनि इन्डोनेसियाको बाली पर्यटकीय हब बन्नुको कारक खुलाएनन्। उनी प्राय दाबी त गर्छन् तर कसरी भनेर खुलाउन रुचाउँदैनन्। 

उज्यालो नेपाल पार्टीमा आबद्ध भएका कुलमानले पनि नेपालमा चल्ने उही भत्ता र नि: शुल्कको नारालाई प्राथमिकता दिए। पार्टी घोषणा कार्यक्रममा घिसिङले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली र सार्वजनिक यातायात नि:शुल्क सम्भव रहेको दाबी गरे। 

कुलमानले नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली र सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थाका लागि स्रोत भने पर्यटन क्षेत्रको र जलविद्युत निर्यातको आयले सम्भव भएको बताए। उनले यसका लागि युरोपेली मुलुक माल्टा र लग्जेम्बर्गको व्यवस्थालाई अगाडि देखाए। तर त्यहाँको अवस्था खुलाएनन्।

दुई मुलुक लग्जेम्बर्ग र माल्टाको व्यवस्था के छ अनि र नेपालमा त्यस्तै सम्भव छ? पहिलो नेपालको पर्यटन अवस्थाबारे तुलना गरौँ ।

पर्यटनको गफ र यथार्थ

नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यता, सांस्कृतिक तथा जैविक विविधता लगायतले गर्दा पर्यटकीय रूपमा अत्यन्तै सम्भावनायुक्त देश भएकोमा विवाद छैन। तर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालमा आज सम्मको पर्यटन क्षेत्रको वास्तविकता भने त्यति सुखद छैन। यसले आगामी ५ वा १० वर्षमा पर्यटन क्षेत्रबारे कुलमानले प्रस्तुत गरेको नीति लागु गर्न पुग्ने स्रोतको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक राजस्व बढाउन सकिएला त?

सन् २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब ११.५ लाख विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन्। अहिलेसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान जम्मा २ नम्बर हाराहारीमा मात्र छ। 

सबै भन्दा धेरै पर्यटन भित्रिएको वर्ष २०१९  (लगभग ११ लाख ९७ हजार) मा पनि यस क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा मात्र २.२ प्रतिशत मात्र योगदान दिएको देखिन्छ (नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी  विनिमय भित्रिएको मात्र हिसाब राख्ने तर पर्यटनको अन्य विभिन्न आयामहरू नसमेट्ने हुनाले यसमा १-२ प्रतिशत थप हुने देखिन्छ)। 

नेपालमा हिमाल छन्, सुन्दर ट्रेकिङ रुटहरू छन्। धार्मिक रूपमा पनि पशुपतिदेखि लुम्बिनी, मुक्तिनाथ अनि पाथीभरासम्म छन्। तर नेपालमा जति पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ त्यसलाई थेग्ने भौतिक संरचना छ त?

पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अत्यन्तै कम होटलको संख्या र त्यसको अकुपेन्सी अनि र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न नसकेको दुई “अन्तर्राष्ट्रिय” हवाइअड्डासँगैको सडक प्रणाली नै यसको सबैभन्दा ठूलो बाधक हुन्। पर्यटन बोर्ड मार्फत वार्षिक करोडौं रुपैयाँ बजारीकरणको खर्च गर्दा पनि १०-१२ लाख नकाट्ने पर्यटकको संख्याले नै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको वास्तविकता देखाउँछ पनि। 

पर्यटन क्षेत्रले नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् र सार्वजनिक यातायातको खर्च धान्न पर्यटन पूर्वाधार लगानी पनि त्यही रूपमा बढाउन आवश्यक छ। उदाहरण दिँदा युरोपेली देश माल्टा र लग्जेम्बर्ग त भने तर त्यहाँको कल्याणकारी अर्थव्यवस्थाको संरचनाको पक्षबारे मौन नै रहे।

लग्जेम्बर्ग र माल्टामा के छ ?

पछिल्लो आर्थिक सूचाङ्क  अनुसार लग्जेम्बर्गको प्रतिव्यक्ति आय करिब एक हजार युरो (हालको विनिमय दर अनुसार करिब १ करोड ६८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ ) छ। माल्टाको प्रतिव्यक्ति आय करिब ३५ हजार युरो ( ५८ लाख रुपैयाँ) छ। यी दुई देशमध्ये कुनैमा शिक्षा, कुनैमा स्वास्थ्य, र कुनैमा सार्वजनिक यातायात नि:शुल्क, वा नि:शुल्क नभएको अवस्थामा ठुलो छुट, र अनुदानहरू  दिने गरिन्छ।

सन् २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार माल्टाको कर-राजस्व करिब ६ अर्ब युरो थियो भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा करिब १ अर्ब युरो (१६.६७ प्रतिशत ) र शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै करिब ५० करोड युरो (८.३३ प्रतिशत ) खर्चिएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा माल्टाले कर-राजस्वको ठुलो मात्रा स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गरेको देखिन्छ। 

सन् १९६४ मा मात्रै स्वतन्त्र देश बनेको माल्टा कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने बुझ्न यस देशको भौगोलिक अवस्थिति र आर्थिक इतिहास बुझ्न जरुरी छ। सन् २००४ मा  युरोपियन युनियनमा आबद्ध भएको माल्टाको आर्थिक कारोबार युरोपेली मुलुकहरूसँग छ। विश्व बजारकै प्रमुख उपभोक्ताको रूपमा रहेको युरोपमा अवस्थित यी दुवै देशलाई युरोपियन युनियनको अभिन्न अंग मान्न सकिन्छ। अर्थात्, वस्तुको निर्यात र उपभोक्ता सुनिश्चित गर्न कुनै समस्या छैन। 

यति मात्र नभएर, सन् २०२४ मा माल्टाको स्वास्थ्य क्षेत्रको वृहत् विकासका लागि “युरोपियन फन्ड (युरोपेली कोष)” १४० मिलियन युरो उपलब्ध गराइएको थियो।

यस्तै लग्जेम्बर्गको कर-राजस्व विश्वमाझ प्रतिष्ठित छ। शून्य देखि ४२ प्रतिशतसम्मको कर-दायरा रहेको यस देश विश्वको अत्याधिक करको दायरा हुने देशहरूमध्ये चौधौं स्थानमा रहेको छ। आम्दानी जति बढी भयो, त्यति नै धेरै कर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने यस देशको अत्याधिक धेरै प्रति-व्यक्ति आयले नै कर-राजस्वको प्रचुरताको संकेत गर्छ। 

माल्टाको जनसंख्या केवल ५.७ लाख छ भने लग्जेम्बर्गको जनसंख्या केवल ६.८ लाख मात्र। ३ सय १६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको माल्टा नेपालभन्दा ४ सय ६७ गुणा सानो छ। अर्थात्, स्वास्थ्य र शिक्षाको पूर्वाधार जनतामाझ पुर्याउन खासै समस्या देखिन्न। नि:शुल्क शिक्षाको उपलब्धता भएको माल्टामा सरकारद्वारा सञ्चालित विश्वविद्यालयको संख्या एउटा मात्रै छ। 

कुलमानले विशेष गरी लग्जेम्बर्गको उदाहरण दिदैं नेपालमा पनि सार्वजनिक यातायातलाई नि:शुल्क गर्न मिल्ने बताएका थिए। २ हजार ५ सय ८६ वर्ग किलोमिटरको लग्जेम्बर्ग नेपाल भन्दा ५७ गुणा सानो छ। लग्जेम्बर्गमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत रकम राजस्व संकलनबाट हुने गर्छ र यही रकम परिचालित गरी नि:शुल्क सार्वजनिक यातायातलगायत अन्य कल्याणकारी सेवाको व्यवस्था गरेको छ।

खासै पहाडी क्षेत्र नभएको, थोरै क्षेत्रफल भएको, र थोरै जनसंख्या रहेको लग्जेम्बर्गको उदाहरण दिएर उच्च हिमालीदेखि पहाडको क्षेत्रफल रहेको र सन् २०२३ को तथ्याङ्क अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १३ प्रतिशत रकम राजस्व संकलनबाट हुने नेपालमा लग्जेम्बर्गको जस्तै सार्वजनिक यातायात निःशुल्क गर्न सम्भव देखिन्न।

नेपालको चुनौती के हो ?

गत साल भदौमा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजनाको मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा निःशुल्क शिक्षाको प्रावधानका लागि करिब २.३ खर्ब अनुमानित खर्चको आवश्यकता छ। 

अर्थात्, अहिले विनियोजित बजेटको करिब दोब्बर रकम ( यो पनि बदलिँदो विश्वको अनुरूप जान अरू खर्च थपिने अवस्था छ) आवश्यक देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार बजेटको ५ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, तर नेपालले अहिलेसम्म यो मापदण्ड पनि पुरा गर्न सकेको छैन।

स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले नेपालमा कम्तीमा बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्टयाउनु पर्ने बताउँछ। अर्थात्, करिब १.९ खर्ब रुपैयाँ । तर हाल नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको करिब ४ प्रतिशत र शिक्षामा करिब १० प्रतिशत रकम छुट्याउने गरेको छ।

सन् २०३० सम्म गरिबी, असमानता र भोकमरीलाई पूर्ण रूपमा हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको नेपाली राज्यले नेपालका अस्पतालहरूलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न शीर्षकका १६ अर्ब रकम अझै बुझाउन सकेको छैन। निकै महत्वाकांक्षी मानिएको स्वास्थ्य बीमा नै स्रोतको अभावमा धराशायी भएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारको ठूलो समस्या देखिन्छ। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सकेको छैन। विद्यालय तहसम्मको शिक्षासम्म समेत निःशुल्क गर्न सकेको छैन। 

नेपालको लागि आम्दानी स्रोत के हो!

नेपालले सन् २०२३/२४ मा पर्यटन क्षेत्रबाट करिब ८२ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा आम्दानी गरेको देखिन्छ। नेपालमा नि:शुल्क शिक्षा र सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रको परिकल्पना गर्न पनि पर्यटन क्षेत्रले करिब ३ खर्बले आम्दानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ। यसका लागि पर्यटन पूर्वाधारमा अत्यधिक लगानी आवश्यक पर्छ।

उदाहरणका रूपमा माल्टालाई लिने हो भने, करिब ५ लाख जनसंख्या भएको देशमा सन् २०२४ मा ३५ लाख ६० हजार पर्यटक भित्रिएर तीन अर्ब ३० करोड युरो (झन्डै ५ सय ५६ अर्ब रुपैयाँ) आम्दानी भएको देखिन्छ। यता नेपालमा भने सन् २०२४ मा ११ लाख ४७ हजार पर्यटक भित्रिँदा करिब ८४.४७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ।

एसियाली मुलुक सिंगापुर, थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया र भियतनामले पनि उल्लेखनीय मात्रामा पर्यटन क्षेत्रको विकास गरेका छन्। तथ्यांक अनुसार भियतनामले सन् २०२५ मा अहिलेसम्मकै धेरै पर्यटक (२ करोड १२ लाख) भित्र्याएर करिब ५.३ खर्ब बराबरको आय गरेको देखिन्छ। 

करिब २.४ खर्बको लगानी पश्चात् भियतनामले हासिल गरेको यो सफलतालाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि भियतनामको रिटर्न अन टुरिजम इम्प्याक्ट करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ। अर्थात्, भियतनामले १ रुपैयाँ लगानी गरेवापत २ रुपैयाँ बराबरको राजस्व यस क्षेत्रबाट कमाएको देखिन्। 

यदि नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्च धान्न पर्यटन क्षेत्रबाट स्रोत संकलन गर्ने हो भने, र रिटर्न अन टुरिजम इम्प्याक्टको लक्ष्य २ प्रतिशत राख्ने हो भने पनि पर्यटन क्षेत्रमा करिब १.५ खर्बको लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अहिले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रका लागि १२ अर्ब हाराहारीको बजेट छुट्याइएको छ भने सन् २०२४ मा पर्यटन पूर्वाधारको विकासका निम्ति ५ अर्ब बजेट (प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पर्यटन पूर्वाधारमा भनेर लगानी गरेको देखिए पनि बिना अध्ययन लगानी गरेकोले अपेक्षित उपलब्धि देखिएको छैन) छुट्याइएको थियो।

तसर्थ, अहिलेकै पूर्वाधार र लगानीबाट कुलमानले भनेजस्तै नि:शुल्क बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थाका लागि कहाँबाट स्रोत आउँछ? प्रस्ट देखिन्न।

ऐतिहासिक स्रोतको सञ्चयले भरिभराउ देशले कल्याणकारी अवधारणा अगाडि बढाउन वितरणमा ध्यान दिएको देखिन्छ। तर नेपाल जस्तो देशको प्रमुख प्रश्न नै स्रोतको संकलन हो। 

जेफ्री श्याकले आफ्नो किताब “द एन्ड अफ पोभर्टी” मा आन्तरिक नीति सुधार र बाहिरी लगानीको भरमा मात्रै गरिबी हटाउन सकिन्न भनेका छन्। गरिब मुलुकहरू गरिब हुनुको कारण ऋण सङ्कट, विश्व व्यापार नीति, वैज्ञानिक आविष्कारहरू र जलवायु  परिवर्तन कारण देखिन्छन्।

नेपाल आन्तरिक तथा बाहिरी ऋणको चेपुवामा परिसकेको छैन। तर अन्य समस्या त यहाँ पनि छ।

विश्व बजारका प्रमुख उपभोक्ता मुलुकहरू तिनै हुन् जहाँ प्रतिव्यक्ति आय चुलिएको हुन्छ, अर्थात् पश्चिमा मुलुकहरू। माथि उल्लेख गरिएजस्तै विश्व व्यापार नीतिले नेपाल जस्ता सानो मुलुकहरू सधैँ खाद्यदेखि प्राविधिक उपभोग्य वस्तुहरूसम्म आयातमै निर्भर हुन बाध्य हुन्छन्।

वैज्ञानिक आविष्कारका लागि स्रोत हुन्न। जुन देशसँग स्रोत  छ त्यस देशले गरिब मुलुकको उत्पादकत्वलाई प्रमुख आवश्यकता मान्दैन। नेपालले अत्यन्तै कम मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्दा पनि प्रचुर मात्रामा जलवायु परिवर्तनको मार खेप्नु परेको छ। 

बाली वा स्विजरल्याण्ड बनाउन युवा शक्ति चाहिन्छ। दैनिक हजारौं युवा बाहिरिँदा बाँकी रहेका वृद्धवृद्धा र केटाकेटीको भरमा मात्र पर्यटन वा पूर्वाधार विकास कसरी सम्भव छ? नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमा होइन, उपभोग (रेमिट्यान्स) मा टिकेको छ। यो 'कन्जम्सन बेस्ड इकोनोमी' ले दीर्घकालीन स्रोत सृजनामा बाधा पुर्याइरहेको छ।

कुलमान घिसिङ दाबी गर्ने "नि:शुल्क" सेवा त्यतिकै सम्भव हुन्न। ती करदाताको पैसाबाटै सम्भव हुने हो। नेपालको राजस्व-जिडिपी अनुपात करिब १९-२०% को हाराहारीमा छ (जसमा ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित करको छ)। 

इन्डोनेसियाको बाली एउटा टापु हो जहाँ समुद्री मार्ग र ठूला विमानस्थलको सहज पहुँच छ। स्विजरल्यान्ड युरोपको मुटुमा छ, जहाँका छिमेकीहरू आफैँमा धनी छन्। नेपालका छिमेकी (भारत र चीन) सँगको सीमा र पारवहन समस्याले "लजिस्टिक लागत" नै धेरै महँगो छ। 

यस्तो अवस्थामा कर्णालीमा स्विजरल्यान्डको जस्तो पूर्वाधार बनाउन लाग्ने खर्चको स्रोत जुटाउन होस् या शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा सरकारी खर्चमा गर्ने हो भने कि त सरकारले आन्तरिक ऋण थप्नुपर्छ, कि त नागरिकमाथि करको भार भारी मात्रामा बढाउनुपर्छ। कर बढाउनु भनेको अलोकप्रिय हुने पथ हो। यो जोखिम उठाउँछन् त कुलमान र बालेनले?

यस्तो अवस्थामा स्रोत नखुलाई केवल चुनावी स्पेसका लागि पूर्वलाई बाली बनाउँछु भन्नु र पुराना नेताले स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्नुबीच फरक के भयो ! अनि शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्छु भन्नु र पुरानाका यस्तै गफबीच भिन्नता के भयो र !

त्यसैले लगानीको स्रोतबिनाका यस्ता योजना केवल चुनावी 'रोमान्टिक गफ' मात्र हुन्, जो हिजो पनि बिकेकै थिए, आज पनि बिकाउ नै देखिन्छन्। यस्ता रोमान्टिक गफमा हिजोका पुराना भन्दा आजका नयाँ अगाडि देखिनु हाम्रो विडम्बना हो।

(बस्ताकोटी साउथ एसियन युनिभर्सिटी दिल्लीबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छन्। हाल अर्थशास्त्र अध्यापन गराउने उनी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछिन् ।)