इजरायली संसदमा मोदीले गर्ने सम्बोधन त्यहाँको विपक्षी दलले बहिष्कार गर्ने

एजेन्सी : इजरायल भ्रमणमा जान लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँको संसद नेसेटलाई गर्ने सम्बोधनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बहिष्कार गर्ने भएको छ।

विपक्षीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेका भने होइनन्। यसको मुख्य कारण इजरायलको आन्तरिक राजनीतिक विवाद र सरकार-न्यायपालिका बीचको शक्ति संघर्ष हो।

इजरायली सञ्चारमाध्यम ‘हारेट्ज’का अनुसार, इजरायली संसदका सभामुख अमिर ओहानाले मोदीको सम्बोधन हुने विशेष सत्रमा त्यहाँका सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष (प्रधानन्यायाधीश) आइज्याक अमितलाई निमन्त्रणा दिएका छैनन्।

इजरायलको स्थापित परम्परा र प्रोटोकलअनुसार यस्ता विशेष सत्रमा प्रधानन्यायाधीशलाई अनिवार्य आमन्त्रण गरिन्छ। प्रधानन्यायाधीशलाई नबोलाइएको पुष्टि गर्दै सभामुख ओहानाका प्रवक्ताले ‘यसमा कुनै नयाँ कुरा नभएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन्।

विपक्षी नेताको चेतावनी : भारतलाई अपमानित गर्न चाहँदैनौँ
प्रधानन्यायाधीशलाई नबोलाइएको भन्दै विपक्षी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री यायर ल्यापिडले कडा विरोध जनाएका छन्। उनले गत साता नै सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेख्दै प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई यस विषयमा हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका थिए।

‘प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले संसदका सभामुखलाई सर्वोच्च अदालतका अध्यक्षको बहिष्कार नगर्न निर्देशन दिउन्। हामी भारतका प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा आयोजित सत्रमा सहभागी हुन चाहन्छौँ, तर त्यसका लागि सभामुखले वातावरण बनाउनुपर्छ’, ल्यापिडले लेखेका छन्।

ल्यापिडले प्रधानन्यायाधीशको बहिष्कार गर्नु भनेको प्रतिपक्षको पनि बहिष्कार भएको बताएका छन्। उनले डेढ अर्ब जनसंख्या भएको देशका नेताले ‘आधा खाली संसद’लाई सम्बोधन गर्दा भारतलाई अपमानित महसुस हुने भन्दै भारतीय दूतावाससमेत यो विवादले आत्तिएको दाबी गरेका छन्।

सभामुखको जुक्ति : खाली सिट भर्न पूर्वसांसदलाई बोलाउने
विपक्षी सांसदहरूले संसद बहिष्कार गर्ने धम्की दिएपछि सभामुख अमिर ओहानाले खाली सिटहरू भर्न पूर्वसांसदहरूलाई बोलाउने योजना बनाएका छन्। इजरायलको सार्वजनिक प्रसारक ‘कान’का अनुसार मोदीले आधा खाली संसदलाई सम्बोधन गर्नु नपरोस् भनेर सभामुखले यस्तो तयारी गरेका हुन्।

सभामुख ओहानाले विपक्षी नेता ल्यापिडको कदमलाई ‘राजनीतिक टकरावमा प्रयोग गरिएको अवैध हतियार’ भनेका छन्। उनले विश्वको एक प्रमुख शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई नबिगार्न ल्यापिडलाई चेतावनी दिएका छन्।

सभामुखले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जेभियर माइलीको सम्बोधनमा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाइएको थिएन, त्यतिबेला उनले किन बहिष्कार गरेनन्? अहिले भारतका प्रधानमन्त्रीको मात्र किन बहिष्कार गर्न खोजिँदैछ? भन्ने कुरा ल्यापिडले भारतीय दूतावासलाई बुझाउनुपर्छ।’

न्यायपालिका र सरकारबीचको शक्ति संघर्ष
यो सम्पूर्ण विवाद नेतन्याहु सरकार र न्यायपालिकाबीच चलिरहेको लामो शक्ति संघर्षको नतिजा हो। नेतन्याहु सरकारले सर्वोच्च अदालतको शक्ति कटौती गर्ने कानुन ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ।

सन् २०२५ को जनवरीमा आइज्याक अमित अदालतको अध्यक्ष चुनिएपछि त्यहाँका कानुनमन्त्री यारिभ लेभिनले अदालतको अध्यक्ष अमितको अधिकारलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेका थिए। सरकारका अन्य मन्त्रीहरूले पनि अदालतका महत्त्वपूर्ण आदेशहरू पालना नगर्न सार्वजनिक रूपमै अपिल गर्दै आएका छन्।

सोही अनुसार प्रधानन्यायाधीश अमितलाई संसदका परम्परागत कार्यक्रमहरूबाट बाहिर राखिँदै आइएको छ। यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीशलाई नबोलाइएको भन्दै विपक्षीले इजरायली संसदको ७७औं स्थापना दिवसको विशेष सत्रसमेत बहिष्कार गरेका थिए। 

मोदीको यो दोस्रो इजरायल भ्रमण हो। यसअघि उनी सन् २०१७ मा इजरायल गएका थिए भने इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहु सन् २०१८ मा भारत आएका थिए।