गहुँ खेती खुम्चिँदा बर्सेनि पौने ३ अर्बको आयात; विज्ञ भन्छन्- ‘प्रविधि अपनाए नेपालले नै निर्यात गर्न सक्छ’

बुटवल : रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाका किसान अजयकुमार यादव वर्षौंदेखि परम्परागत शैलीमै गहुँ खेती गर्थे।

भारतीय सीमा नजिक भएकाले उनी उताबाटै ल्याइएको बीउको भर पर्थे। दुःख गरेअनुसार उत्पादन नबढ्दा गहुँ खेतीप्रतिको उनको उत्साह घट्दै गएको थियो। तर, एउटा साताव्यापी तालिमले उनको सोच र खेती गर्ने तरिका दुवै बदलिदियो।

राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले आयोजना गरेको उन्नत गहुँ खेती प्रविधि तालिममा सहभागी भएपछि यादवले आधुनिक कृषि अभ्यासबारे व्यवस्थित ज्ञान पाए।

प्रमाणित बीउको छनोट, लाइनमा छर्ने विधि, सन्तुलित मलखाद, समयमै सिंचाइ र रोग-कीरा व्यवस्थापनका वैज्ञानिक तरिका सिकेपछि अहिले उनले आफ्नो खेतलाई ‘प्रयोगशाला’ जस्तै बनाएका छन्।

‘पहिले अनुभवका भरमा खेती गर्थेँ, अहिले प्रविधिका आधारमा गर्छु। अब गाउँका अन्य किसानलाई पनि सिकाउँदै छु’, उनले खुसी हुँदै भने।

प्रविधि र ज्ञानको अभाव नै मुख्य चुनौती
राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, भैरहवाका संयोजक डा. रोशन बस्नेतका अनुसार नेपालमा गहुँ उत्पादन बढाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै प्रविधि र ज्ञान किसानको खेतसम्म नपुग्नु हो।

‘गहुँ खेतीमा वैज्ञानिक अभ्यास विस्तार गर्न सके आयातमा खर्च हुने अर्बौं रुपैयाँ बचाउनुका साथै खाद्य सुरक्षामा बलियो आत्मविश्वास बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गत बाली तथा बागवानी अनुसन्धान निर्देशनालयका निर्देशक डा. टेकप्रसाद गोतामे धेरै किसानलाई आफूले लगाएको गहुँको जातबारे समेत जानकारी नहुनु विडम्बना भएको बताउँछन्।

पुराना बीउको प्रयोगले उत्पादन घट्नुका साथै रोग-कीराको जोखिम बढिरहेको भन्दै उनी भन्छन्, ‘नेपालको कृषि रूपान्तरण ठूला योजनाभन्दा पनि किसानको खेतमा हुने यस्तै साना र प्राविधिक परिवर्तनबाट मात्र सम्भव छ।’

६ दशकको अनुसन्धान : ५४ उन्नत जात विकास
नेपालमा गहुँ अनुसन्धानले करिब ६ दशक लामो यात्रा तय गरिसकेको छ।

यसबीचमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै ५४ वटा उन्नत गहुँका जात विकास गरिएका छन् भने पुराना १३ जातलाई सूचीबाट हटाइएको छ। हाल थप चार नयाँ जात सिफारिसको चरणमा छन्।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार तराईका लागि ‘जिंक गहुँ-१’, ‘जिंक गहुँ-२’ र ‘बोर्लग-२०२०’ तथा पहाडी क्षेत्रका लागि ‘खुमलशक्ति’, ‘भेरीगंगा’ र ‘हिमगंगा’ जस्ता जात निकै उपयोगी छन्।

यी जातमा जिंक र आइरनको मात्रा बढी हुनुका साथै रोग-कीरा प्रतिरोधी र जलवायु परिवर्तनको असर सहन सक्ने क्षमता उच्च छ। उन्नत जात र उचित व्यवस्थापन अपनाउन सके प्रतिहेक्टर साढे पाँच टनसम्म उत्पादन लिन सकिने अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबी छ।

खुम्चिँदै क्षेत्रफल, चुलिँदै आयात
धान र मकैपछि नेपालको तेस्रो महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न बाली गहुँ भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यसको खेती गरिने क्षेत्रफल क्रमशः खुम्चिँदै गएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ लाख ११ हजार ६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदा २१ लाख २७ हजार २७६ टन गहुँ उत्पादन भएको थियो।

तर, आव २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा खेती गरिने क्षेत्रफल घटेर ६ लाख ८१ हजार ८५१ हेक्टरमा सीमित भएको छ भने उत्पादन पनि २० लाख ३५ हजार ५५९ मेट्रिक टनमा झरेको छ।

खेतबारीको खण्डीकरण, सिंचाइको अभाव, समयमा मल-बीउ नपाउनु र युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुनुलाई यसको मुख्य कारण मानिएको छ।

स्वदेशी उत्पादनले मात्र नधान्ने भएपछि मैदा, चाउचाउ तथा बिस्कुट उद्योगको उच्च माग पूरा गर्न नेपाल आयातमा निर्भर छ। आव २०७८/७९ मा झण्डै दुई लाख टन गहुँ आयात भएको थियो।

सन् २०२२ मा भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि आयात केही घटे पनि रोकिएको छैन। व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार आव २०८०/८१ मा मात्रै नेपालले करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको गहुँ आयात गरेको छ।

आत्मनिर्भरताको बाटो
हाल नेपालमा गहुँको औसत उत्पादकत्व करिब ३ टन प्रतिहेक्टर छ। तर, प्रविधिको सही विस्तारमार्फत यसलाई ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म सजिलै बढाउन सकिने अनुसन्धानले देखाएको छ। 

‘प्रमाणित बीउको पहुँच विस्तार, सिंचाइ पूर्वाधारको विकास र किसानस्तरमै प्राविधिक सेवा पुर्याउन सके गहुँ उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार सम्भव छ,’ डा. बस्नेत भन्छन्, ‘यसो गर्न सके नेपाल गहुँमा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यात गर्ने अवस्थासम्म पुग्न सक्छ।’