काठमाडौंको खिचापोखरीस्थित संकटा सहकारीमा ३७ करोड ठगी, २ सय ८२ बचतकर्ताको बिचल्ली

काठमाडौं :  काठमाडौंको खिचापोखरीमा सञ्चालित श्री संकटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम २८२ जना बचतकर्ताहरूको तर्फबाट ‘सहकारी ठगी’ सम्बन्धी कसुरमा अभियोगपत्र दर्ता गराएको हो।

सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा पेश गरेको अभियोगपत्र अनुसार, सहकारीका अध्यक्ष उत्तमबहादुर सिंह, सचिव एवं प्रबन्ध सञ्चालक विन्देश्वर श्रेष्ठ र सदस्यहरू प्रविण मान सिंह, रीना देवी श्रेष्ठ, विकास सुवाल महर्जन र लक्ष्मी मानन्धरविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। जसमध्ये अध्यक्ष सिंह पक्राउ परेका छन् भने बाँकी फरार छन्।

पीडित शान्त रत्न तुलाधरसहित २८२ जना बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको ३७ करोड ३ लाख ३१ हजार ३६ रुपैयाँ रकम प्रतिवादीहरूले ठगी गरी अपचलन गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। सरकारी वकिलले यही रकमलाई बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरूबाट असुलउपर गराई बचतकर्तालाई फिर्ता दिलाउन मागदाबी गरेको छ।

कसरी भयो ठगी ?
अभियोगपत्र र प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, उक्त सहकारी २०५८ सालमा स्थापना भएको थियो। सुरुवाती दिनमा राम्रैसँग चलेको सहकारीमा सर्वसाधारणले आकर्षक ब्याजको प्रलोभनमा परेर आफ्नो पसिनाको कमाइ जम्मा गरेका थिए। तर, २०७७ सालमा आएको कोरोना महामारीपछि सहकारीमा आर्थिक संकट सुरू भएको देखिन्छ।

बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता माग्न थालेपछि सहकारीले विभिन्न बहाना बनाउँदै आलटाल गर्न थाल्यो। प्रतिवादीमध्येका मुख्य आरोपी तथा सहकारीका सचिव/प्रबन्धक विन्देश्वर श्रेष्ठले सहकारीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार आफूखुसी गर्ने गरेको, नक्कली ऋणी खडा गरी पैसा आफैँले चलाएको र विनाधितो आफ्ना आफन्तहरूलाई ऋण लगानी गरेको आरोप लगाइएको छ।

पीडितमध्येका एक नारायण दुलालले भने, ‘विन्देश्वर श्रेष्ठले व्यक्तिगत रूपमा नक्कली ऋणी खडा गरी पैसा आफैँले चलाउनु नै सहकारीले बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न नसक्नुको मुख्य कारण हो।’

बचतकर्ताहरूले पटक-पटक रकम माग्दा पनि नपाएपछि बागमती प्रदेश सरकारको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए। मन्त्रालयको रोहवरमा सहकारी सञ्चालक र बचतकर्ताबीच दुई वर्षभित्र रकम फिर्ता गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो।

तर, सहमतिअनुसार रकम फिर्ता नगरी अध्यक्ष बाहेकका सहकारीका सञ्चालकहरू एकाएक कार्यालय बन्द गरेर सम्पर्कविहीन भई फरार भएपछि बचतकर्ताहरू प्रहरीको शरणमा पुगेका हुन्।

अभियोगपत्रमा समावेश गरिएका २८२ जना पीडितहरूको सूची हेर्दा धेरैजसो सर्वसाधारण, साना व्यापारी र अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरू रहेका छन्।

कसैले १५ सय रुपैयाँ गुमाएका छन् भने कसैको लाखौं रकम फसेको छ। सबैभन्दा बढी रकम गुमाउनेमा प्रेमधर शाक्य (रु. ७६ लाख), सुनिता शाक्य (रु. ७२ लाख), र कृष्ण दास खड्की (रु. ६८ लाख) रहेका छन्।

त्यसैगरी, पीडितमध्येका सिम्रन खरेल र उनका भाइ प्रथम खरेलले आफ्नो र बुवा मोहन प्रसाद खरेलको नाममा रहेको करिब २ करोड रुपैयाँ गुमाएका छन्।

सिम्रन खरेलले दिएको बयानअनुसार, ‘बुवाको मृत्यु भइसकेको हुँदा हामीले हाम्रो र बुवाको नाममा जम्मा गरेको रकम माग्न जाँदा सञ्चालकहरूले आलटाल गरी पछि कार्यालय नै बन्द गरेर भागे।’

अध्यक्ष उत्तम बहादुर सिंहको इन्कारी बयान
पक्राउ परेका सहकारीका अध्यक्ष उत्तम बहादुर सिंहले प्रहरी र सरकारी वकिलसमक्ष दिएको बयानमा आफूलाई फसाइएको दाबी गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भए पनि सहकारीको सम्पूर्ण कारोबारको जिम्मा व्यवस्थापक तथा सचिव विन्देश्वर श्रेष्ठले लिएका थिए। उनले नै मलाई अध्यक्षमा बस्न अनुरोध गरेका हुन्। सहकारीले कहाँ-कहाँ ऋण लगानी गरेको छ, मलाई केही थाहा छैन।’

सिंहले थप बयान दिँदै भनेका छन्, ‘हामीले सहकारीको नाममा रहेको जग्गा जमिन बिक्री गरी बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने सहमति गरेका थियौं। हामी निरन्तर रूपमा रकम फिर्ता गर्ने कार्यमै लागिरहेका छौं। मलाई बलीको बोको बनाइएको हो।’

तर, सरकारी वकिलले भने उनी अध्यक्ष भएको नाताले संस्थाको आर्थिक हिनामिनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट उम्किन नसक्ने जिकिर गरेको छ।

कानुनी व्यवस्था र मागदाबी
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरू उत्तम बहादुर सिंह, विन्देश्वर श्रेष्ठ, प्रविण मान सिंह, रीना देवी श्रेष्ठ, विकास सुवाल महर्जन र लक्ष्मी मानन्धरलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) ले परिभाषित गरेको ‘ठगी’ कसुरमा दोषी ठहर गर्न माग गरेको छ।

सोही दफाको उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ। 

यसका साथै, दफा २५४ बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट ठगी गरिएको कुल बिगो ३७ करोड ३ लाख ३१ हजार ३६ रुपैयाँ असुलउपर गरी सम्पूर्ण २८२ जना पीडितहरूलाई उनीहरूको दाबी अनुसारको रकम क्षतिपूर्ति बापत फिर्ता दिलाउन पनि अदालतसमक्ष माग गरिएको छ।

फरार रहेका पाँच जना प्रतिवादीहरूको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७ बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गरी म्याद तामेल गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ।