स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आयोगको निर्देशन : आचारसंहिता विपरीत प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुनू

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन सचेत गराएको छ। 

आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको हो। स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिहरू आचारसंहिता विपरीत प्रचारप्रसारमा सहभागी भएको उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएपछि आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउँदैनन्। अन्य स्थानीय तहमा प्रचारप्रसारमा सहभागी हुँदा सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न पाइँदैन।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा 'निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२' को दफा ५ को खण्ड (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको बुँदा नम्बर (४) लाई उद्धृत गर्दै कानुनी सीमाबारे भनिएको छ, "स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन सक्नेछ।"

यसको अर्थ पदाधिकारीहरूले आफू पदमा रहेको स्थानीय तहभन्दा बाहिर गएर प्रचारप्रसार गर्न पाउने छन्। आयोगले अगाडि भनेको छ, "कुनै पनि स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले यस व्यवस्थाको अधीनमा रही मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन सक्ने देखिन्छ।"

आयोगले जनप्रतिनिधिहरूलाई पदको मर्यादा र तटस्थता कायम राख्न निर्देशन दिँदै आचारसंहिता उल्लंघन भएमा कडा कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पदको मर्यादा, तटस्थता तथा कानुनी दायित्वलाई मनन गर्दै आचारसंहिता विपरीत हुने कुनै पनि प्रकारको निर्वाचन प्रचारप्रसार गतिविधिमा संलग्न नहुन आयोग निर्देशन गर्दछ। कुनै स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ प्रतिकूल हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गतिविधिमा सामेल भएको पाइएमा ऐ. आचारसंहिताको दफा ४८ बमोजिम कारबाही हुने ब्यहोरा अवगत गराइन्छ।"

निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता र भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आयोगले आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन सम्बन्धित निकायहरूलाई सक्रिय बनाएको छ। आचारसंहिताको पूर्ण परिपालनाको विषयमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तथा निर्वाचन कार्यालयबाट आवश्यक अनुगमन गर्नका लागि आयोगले अनुरोध गरेको छ।