तल्लो तटीय क्षेत्रको विरोधका बीच विवादित ‘कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन’को वातावरणीय र सम्भाव्यता अध्ययन सुरू हुँदै

बुटवल : कालीगण्डकी नदीको पानी सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा झारेर लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी ‘कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजना’ले गति लिएको छ।

पाल्पा र स्याङ्जाको सीमा राम्दी नजिक कालीगण्डकीमा बाँध बनाएर १२६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेसमेत लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाअन्तर्गत चालू वर्षमा वातावरणीय मूल्यांकनदेखि सम्भाव्यता अध्ययनसम्मका कामहरू हुने भएका छन्।

यस आयोजनाका चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको १३ करोड रुपैयाँबाट तिनाउ नदीमा पानी डाइभर्सन भएपश्चात् देवघाट क्षेत्रमा कति पानीको आवश्यकता हुन्छ र पानी कहाँ, कसरी वितरण गर्ने भन्नेबारे वातावरणीय अध्ययनको काम हुने कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख नवीनचन्द्र अधिकारीले बताए।

त्यस्तै, कपिलवस्तुमा हुने भनिएको सिंचाइबारे पनि सम्भाव्यता अध्ययनको काम यसै वर्ष हुनेछ। यसबाहेक पाल्पामा बन्ने जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र विस्तृत डिजाइनको प्रक्रिया पनि यही वर्षको बजेटबाट अघि बढ्ने जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागले जनाएको छ।

योजनाअनुसार ३४ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत् कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा झारिनेछ। त्यही पानीले रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुको १ लाख ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ। परियोजनाको जलविद्युत् निर्माणतर्फ ६४ अर्ब र सिँचाइ आयोजनाका लागि ७४ अर्ब गरी कुल १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

कस्तो बन्नेछ योजना?
२०६८ असारमा तयार भएको डाइभर्सनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा मुख्य सुरुङ (टनेल) पाल्पाको पिपलडाँडामा बनाउने र नदीको ८० प्रतिशत पानी तिनाउसम्म पुर्याउने उल्लेख छ। जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका अनुसार सुक्खायाममा पनि कालीगण्डकीमा प्रतिसेकेन्ड १०२ घनमिटर पानी बग्छ।

कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी पुलभन्दा करिब २.३ किलोमिटर तल बाँध बाँधेर २७ र ७ किलोमिटर लामो दुई चरणको सुरुङबाट अधिकतम ८२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा लैजाने योजना छ।

यसरी डाइभर्सन गर्दा प्राप्त हुने ‘हेड’बाट दुई स्थानमा गरी १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजनाबाट खानेपानी, औद्योगिक प्रयोग, भूमिगत जलभरण र आमोदप्रमोदजन्य लगायतका पानीको बहुउपयोगमा सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ।

कालीगण्डकी नदीमा हाल प्रवाह भइरहेको पानीमध्ये सुक्खायाम (फागुनदेखि जेठसम्म) मा नदीको पारिस्थितिक प्रणाली (इकोलोजिकल सिस्टम) कायम राख्न १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र अन्य उपयोगका लागि थप १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी बाँधभन्दा तल छाडिनेछ भने ८२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी यस आयोजनाका लागि लगिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

डाइभर्ट गरिएको पानी सुक्खायाममा रूपन्देहीको ५३ हजार र कपिलवस्तुको ५४ हजार हेक्टर जमिनमा तथा वर्षायाममा रूपन्देहीको ३६ हजार र कपिलवस्तुको ४९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा पुग्नेछ।

के भन्छन् विज्ञ?
तिनाउमा पानीको सतह घट्दै गएकाले नदीको सभ्यता, सिंचाइ र तराईमा भूमिगत जलस्रोतको संरक्षणका लागि कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको परिकल्पना गरिएको हो।

बुटवलको बढ्दो जनघनत्वका कारण तिनाउमा पानीको पुनः सञ्चितीकरणका लागि उपयुक्त विकल्पका रूपमा यसलाई हेरिएको छ। तिनाउ नदी हिउँदमा सुक्ने गरेको छ। २०५१ यता तिनाउमा भएको अनियन्त्रित दोहनपछि नदी गहिरिएको मात्र छैन, धारसमेत परिवर्तन गरी बस्तीमा पस्ने गरेको छ।

तिनाउ नदीबारे अध्ययन गरेका इन्जिनियर खेटराज दाहाल कालीगण्डकी डाइभर्सन बन्नुपर्ने बताउँछन्। कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा ल्याएर जल पर्यटन विकास गर्न सकिने उनको दाबी छ।

‘नदीमा पानी नबग्नु प्राण नभएको शरीरजस्तो हो। कालीगण्डकी डाइभर्सन बनेपछि खोलामा पानी बग्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘यसले गर्दा जलीय जीवले बाँच्ने मौका पाउँछन्। नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु हराभरा हुन्छन्। जल पर्यटनको समेत विकास गर्न सकिनेछ।’

वातावरणका जानकार युवराज कँडेल कालीगण्डकीको पानी रूपन्देहीमा ल्याउन सके रूपन्देहीसहित नवलपरासी र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइका लागि ठूलो टेवा पुग्ने बताउँछन्। ‘भूमिगत जलस्तर घट्दै गएको अवस्थामा कालीगण्डकीको पानी यहाँ ल्याउन सके यसले कृषि, भूमि र पर्यावरणलाई जोगाउन सक्छ,’ उनले भने।

तल्लो तटीय क्षेत्रमा विरोध
आयोजनाको बाँधभन्दा तलको क्षेत्रलाई बढी प्रभाव पार्ने भएकाले केही पालिका यो आयोजनाको विपक्षमा छन्। पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका र तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकासम्म यसको प्रभाव पर्छ।

रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी कालीगण्डकी नदीको पानी तिनाउ नदीमा ल्याउँदा यसले सिँचाइ, वातावरणीय र पर्यटन क्षेत्रमा असर पुग्ने बताउँछन्। डाइभर्सन बनाउने मुख्य क्षेत्र यही रम्भा गाउँपालिकामै पर्छ।

‘कालीगण्डकीबाट लिफ्टिङ गरेर हामीले खानेपानी योजना सुरु गरेका छौं। गाउँपालिकाको निकिचौर र हुँगी फाँटमा सिँचाइको मुख्य स्रोत नै कालीगण्डकी हो। यदि यो पानी डाइभर्सन गरे यो क्षेत्र पूरै सुक्खा हुनेछ,’ उनले भने।

डाइभर्सनको योजना सुरु भए पनि यसबारे विज्ञसहितको छलफल भने अहिलेसम्म नभएको उनले बताए। ‘यो आयोजनाले खानेपानी र सिँचाइमा मात्र होइन, धार्मिक पर्यटक भित्र्याउनसमेत असर पुग्ने भएकाले गाउँसभाले नै निर्णय गरेर यो आयोजना बन्नु हुँदैन भनेको छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने।

रामपुर नगरपालिका, पाल्पाका नगरप्रमुख रमणबहादुर थापा कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा लैजानै नपर्ने बताउँछन्।

‘९ मिटरको पानी तिनाउमा लगेर झार्दा हिउँदको समयमा यहाँ एक थोपा पनि रहँदैन। यहाँको पानी लैजानुभन्दा तिनाउमै बाँध बनाएर सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।

रामपुर नगरपालिकाको क्षेत्र हुँदै कालीगण्डकी ४५ किलोमिटर तल बग्छ। यसले राम्दीदेखि देवघाटसम्म पुग्दा हजारौं हेक्टरमा सिँचाइ हुन्छ। नगरप्रमुख थापाले जल, थल, पर्यापर्यटन, सिँचाइ र खानेपानी क्षेत्रमा यसले ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले नगरपालिका यस आयोजनाको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारे।

यता, आयोजना कार्यालयले भने स्थानीयले विरोध गरेजस्तो कालीगण्डकी नदी नै सुक्खा नहुने दाबी गरेको छ। वर्षायाममा करिब १ हजार २७० घनमिटर प्रतिसेकेन्डसम्म पानी कालीगण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध हुने आयोजना प्रमुख नवीनचन्द्र अधिकारीले बताए।

उनले जलाधार क्षेत्रमा निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेका रुद्रवेणी जलाशययुक्त आयोजना र आँधिखोला जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणपश्चात् तल्लो तटमा हालको न्यूनतम बहाव ७० घनमिटर प्रतिसेकेन्डभन्दा बढी हुने बताए।

तटीय क्षेत्रमा मरुभूमीकरण हुने, खोलामा कमिला हिँड्ने र बाँधदेखि देवघाटसम्मका क्षेत्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व नासिने जस्ता कुरामा कुनै सत्यता नभएको उनको भनाइ छ।

‘अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) सुरु हुने क्रममा छ। आयोजनाबाट हुने वातावरणीय, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रभावलगायत समग्र विषयलाई ईआईए तयारीका चरणमा सम्बोधन गरिनेछ। प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तटीय क्षेत्रका स्थानीय र नदीमा निर्भर बासिन्दा सबैसँग छलफल गरिनेछ,’ अधिकारीले भने।

यस आयोजनाको गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत विरोध जनाउँदै आएको छ। यसको डीपीआर बन्न सुरू हुनासाथ लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशबीच विवाद सुरू भएको थियो।

त्यस्तै, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका स्याङ्जाको चापाकोट र गल्याङ नगरपालिका, तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका, नवलपुरको बौदीकाली गाउँपालिकालगायत स्थानीय तह नदी डाइभर्सन गर्न नहुने पक्षमा छन्। कालीगण्डकीको प्राकृतिक बहावलाई चलाउन नहुने यी पालिकाहरूको अडान छ।

सर्वोच्चमा रिट र खारेजी
सरकारले उक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना घोषणा गरेलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले २०७८ असार २९ मा आयोजना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि काम अघि बढ्न सकेको थिएन। तर, गत २०८१ कात्तिक ११ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिदिएपछि अहिले आयोजनाले पुनः गति लिएको हो।