चुच्चे नक्सा र सीमा विवाद : नेकपाको स्पष्ट अडान; एमाले, कांग्रेस र रास्वपासहितका दल मौन

काठमाडौं : नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०७७ जेठ ७ गतेको दिन निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि- लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक ‘चुच्चे’ नक्सा सर्वसम्मत रूपमा संसदबाट पारित गराएको थियो।

सिंगो देश एक ढिक्का भएर पारित गरेको उक्त नक्साले नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा निकै ठूलो तरंग ल्यायो।

तर, आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्रहरू हेर्दा यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको ज्वलन्त विषयलाई धेरैले चटक्कै बिर्सेको वा जानाजान बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाहेकका अन्य प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू- नेपाली कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र आफूलाई नयाँ दलको दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अनि उज्यालो नेपाल पार्टी लगायतका दलहरूले आफ्नो चुनावी दस्तावेजमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा विवादबारे मौनता साँधेका छन्।

राष्ट्रियता र स्वाधीनताको चर्को नारा दिने दलहरूले चुच्चे नक्साभित्रको अतिक्रमित भूमिलाई कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने विषयमा ठोस धारणा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।

नेकपा : कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधार
आसन्न निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा सीमा विवादलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्ने एक मात्र प्रमुख दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) देखिएको छ।

नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका सीमा विवादहरूलाई कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा समाधान गरिने’ स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सीमा व्यवस्थापन र नियमनलाई आधुनिक तथा प्रभावकारी बनाउने दृढता व्यक्त गर्दै नेकपाले छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक सम्मान, विश्वास र लाभमा आधारित सन्तुलित कूटनीतिका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ।

अझ अगाडि बढेर नेकपाले विगतमा भएका ‘असमान सन्धि-सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी पारस्परिक लाभमा आधारित नयाँ सम्झौताहरू गरिने’ आँटिलो प्रतिबद्धता समेत आफ्नो दस्तावेजमा समेटेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिमा ‘स्वतन्त्र नेपाल, सन्तुलित कूटनीति’ को मान्यतालाई अपनाउने नेकपाको अठोट छ। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ।

यसका साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क, बिमस्टेक लगायतका बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको सक्रिय र सशक्त उपस्थिति कायम राख्ने तथा आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

आफ्नै पालाको ‘चुच्चे नक्सा’मा एमालेको अनौठो मौनता
सबैभन्दा उदेकलाग्दो विषय त के छ भने, आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जारी गरिएको ‘चुच्चे नक्सा’ को स्वामित्व लिने एमाले नै अहिले यो विषयमा मौन देखिएको छ।

एमालेको घोषणापत्रमा सार्वभौम समानता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै विश्व शान्ति र सबैसँग मित्रतामा आधारित परराष्ट्र नीति अँगाल्ने परम्परागत कुराहरू मात्रै उल्लेख छन्।

घोषणापत्रको बाहिरी पृष्ठमै चुच्ने नक्साको तस्बिर राखेको एमालेले भित्र भने अतिक्रमित भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयका बारेमा एक शब्द पनि बोलेको छैन।

आफ्नो दस्तावेजमा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग इमानदारिताका साथ मित्रवत् सम्बन्ध राख्दै आएको र भविष्यमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने बताएको छ।

‘हामी सार्वभौम समानतामा विश्वास गर्दछौँ, कुनै पनि राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वनिर्णय र भौगोलिक अखण्डतामाथिको अतिक्रमण वा हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दछौँ’, एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ।

‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ भन्ने विदेश नीतिको आधारभूत मर्मलाई आत्मसात् गरेको बताउने एमालेले श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा अडिग रहने कुरालाई जोड दिएको छ।

तर, राष्ट्रियताको सबैभन्दा ज्वलन्त मुद्दा बनेको सीमा विवादलाई चटक्कै बिर्सिएर एमालेले किन मौनता साध्ने नीति लियो भन्ने प्रश्न आम मतदातामाझ उब्जिएको छ।

‘प्रतिज्ञा’ पत्रमा कांग्रेसको गोलमटोल विदेश नीति
आसन्न निर्वाचनका लागि ‘प्रतिज्ञा’ नाम दिइएको नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र पनि सीमा विवादको सन्दर्भमा पूरै मौन छ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न क्रियाशील रहने परम्परागत शब्दावली प्रयोग गरे पनि कांग्रेसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नाम समेत आफ्नो दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छैन।

यद्यपि घोषणापत्रको बाहिरी पृष्ठमै चुच्ने नक्साको तस्बिर भने राखेर सेन्टिमेन्ट बटुल्ने प्रयास गरेको छ।

कांग्रेसले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने बताएको छ।

‘कुनै पनि प्रकृतिको प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा सवाल एवं शक्ति राष्ट्रहरूबीचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न हुने छैन’, कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

वि.सं. २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचन र २०४८ सालको निर्वाचन घोषणापत्रलाई स्मरण गर्दै कांग्रेसले ‘सबै राष्ट्रसँग समानताका आधारमा मित्रता कायम गर्नु’ आफ्नो विदेश नीति हुने बताएको छ।

संविधानमा लिपिबद्ध लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी सिद्धान्तलाई सुदृढ गर्ने जस्ता आन्तरिक राजनीतिक एजेन्डामा प्रशस्तै शब्द खर्चेको कांग्रेसले सीमा अतिक्रमण जस्तो गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामा भने रहस्यमय मौनता देखाएको छ।

रास्वपाका संस्थागत संवादको अमूर्त कुरा
आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सार्वजनिक गरेको ‘वाचा पत्र’ मा पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको स्पष्ट उल्लेख छैन।

यद्यपि, रास्वपाले सीमा विवाद र पुराना सन्धि-सम्झौताहरूलाई ‘भावनामा मात्र सीमित नराखी तथ्य र प्रमाणका आधारमा संस्थागत संवादमार्फत स्थायी रूपमा टुंग्याउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्ने’ उल्लेख गरेर विषयलाई अमूर्त रूपमा छुने प्रयास भने गरेको छ।

रास्वपाले सीमावर्ती बासिन्दाहरूलाई ‘सीमा परिचयपत्र’ वितरण गर्ने, सीमालाई केवल नियन्त्रणको थलो मात्र नभई ‘आर्थिक गेटवे’का रूपमा विकास गर्ने र सीमा क्षेत्रमा नाइट-भिजन क्यामेरा तथा ड्रोनमार्फत निगरानी बढाएर क्रस-बोर्डर अपराध शून्यमा झार्ने जस्ता प्रविधिमैत्री र आधुनिक सुरक्षानीति अघि सारेको छ।

नेपाललाई भूराजनीतिक ‘बफर स्टेट’बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी नारा दिएको रास्वपाले भारत र चीन दुवै देशको आर्थिक प्रगतिबाट लाभ लिने गरी सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्ने बताएको छ। तर, अतिक्रमित भूमिको नाम किटेर फिर्ता ल्याउने प्रस्ट दृष्टिकोण भने उसको वाचा पत्रमा पनि भेटिँदैन।

राप्रपा र उज्यालो नेपाल पार्टी : चर्का नारा तर सीमामा मौनता
‘सबैको मित्रता स्वीकार्य, हस्तक्षेप अस्वीकार्य’ र ‘नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथम’ जस्ता चर्का राष्ट्रवादी नारा अघि सारेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को ‘संकल्प पत्र’ पनि सीमा विवादको मामिलामा मौन नै छ।

राप्रपाले सबै प्रकारका असमान सन्धि-सम्झौता खारेज गरिने बताएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको ‘दिव्य उपदेश’ लाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने राप्रपाले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न कटिबद्ध रहेको जनाएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्लाका रूपमा रहेको नेपाली सेनाको गौरवलाई अक्षुण राख्नेदेखि नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ का रूपमा पुनर्जीवित गर्नेसम्मका एजेन्डा राप्रपाले समेटेको छ। तर, व्यवहारत:  नेपालको भूमि मिचिएको लिपुलेक-कालापानीको विषयमा भने उसले एक शब्द पनि खर्चेको छैन।

त्यसैगरी, नयाँ दलका रूपमा उदाएको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ को निर्वाचन प्रतिबद्धता पत्रमा पनि यो विषय अटाएको छैन। समावेशी लोकतन्त्र, संविधानवाद र नागरिक सर्वोच्चता जस्ता सैद्धान्तिक नाराले भरिएको उसको घोषणापत्रमा देशको जल्दोबल्दो सीमा विवादबारे कुनै ठोस कार्ययोजना वा दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छैन।

राष्ट्रियता चुनावी नारा मात्रै हो?
नेपालको राजनीतिमा चुनावका बेला ‘राष्ट्रियता’ निकै बिक्ने नारा हो। विगतका थुप्रै निर्वाचनहरूमा भारतको विरोध वा सीमा बचाउको नारा दिएर दलहरूले सत्ताको भर्याङ चढेका प्रशस्त उदाहरण छन्।

तर, जब निर्वाचन घोषणापत्रमै समेटर आफ्ना विषय जनतामाझ राख्ने बेलामा भने दलहरू चुकेका छन्। नेकपा बाहेकका सबैजसो प्रमुख राजनीतिक दलहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दालाई आफ्नो घोषणापत्रबाटै गायब छन्।

के दलहरू यो विषयलाई भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्ने ‘पासो’ का रूपमा हेर्दै तर्किन खोजेका हुन्? वा, चुच्चे नक्सा जारी गरेर हासिल गर्नुपर्ने ‘राजनीतिक माइलेज’ प्राप्त भइसकेकाले अब यो विषय उनीहरूको प्राथमिकताबाट हटेको हो?

सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षाको कसम खाने दलहरूले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने स्पष्ट मार्गचित्र देखाउन नसक्नुले उनीहरूको राष्ट्रवादी अडानमाथि प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ उनीहरूले नै छाडिदिएका छन्।