गाउँ-गाउँमा तीव्र चुनावी अभियान, सिंहदरबारमा सुस्त संसद् भवन निर्माण

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुन अब मात्र दुई साता बाँकी छ। तर, निर्वाचनपछि चुनिएर आउने सांसदहरूको शपथ ग्रहण र संसद्को बैठक सञ्चालन कहाँ गर्ने भन्ने विषय अझै अन्योलमा छ। 

नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएपछि अहिले संघीय संसद सञ्चालनको लागि संघीय संसद सचिवालयसँग भवनको अभाव छ। आसन्न फागुन २१ गतेबाट नयाँ संसद्को कार्यकाल सुरु हुने भए पनि बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक सभाहल र प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्था हुन सकेको छैन।

बैठकका लागि आवश्यक सभाहल, श्रव्यदृश्य रेकर्डिङ, प्रत्यक्ष प्रसारण, सूचना प्रविधि जडित उपकरण, तथा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र दलका प्रमुख सचेतकहरूका लागि आवश्यक कार्यकक्ष लगायत संसद सञ्चालनका लागि भवन नभएपछि संसद सचिवालयले गत माघ ८ गते नै मुख्य सचिवलाई पत्र लेखेर भवनको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको थियो। तर, विकल्पका रूपमा हेरिएको सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन अझै तयार भइसकेको छैन।

लागत र समयको बढोत्तरी
सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको १५६ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ असोज १ गते गरेका थिए। सम्झौताअनुसार २०७९ असोज १६ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, हालसम्म यस आयोजनाको म्याद पाँचौं पटक थप भइसकेको छ।

सुरुमा ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको यस भवनको निर्माण खर्च हाल ६ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। निर्माणको काम बाहेक भवनभित्रको साजसज्जा र माइक सिस्टम जडानका लागि छुट्टै करिब २ अर्ब ३४ करोड लाग्ने छ। यसरी सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न करिब ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लागत पुग्ने देखिन्छ।

अधुरो निर्माण र अन्तिम समयको चटारो
अहिले राष्ट्रियसभा बस्ने हलमा टेबल-कुर्सी राख्ने र हललाई 'साउण्ड प्रुफ' बनाउने काम भइरहेको छ। हलको सिलिङ बनाउने काम नसकिएकाले विद्युत् जडान, एसी र माइक सिस्टम जडान गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू सुरु हुन सकेका छैनन्। भवनको भुइँतलामा टायल राख्ने, पार्किङ स्थल निर्माण र विद्युतीय तारहरू भूमिगत गर्ने काम जारी छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन नजिकिएपछि शुक्रबार दिउसो चौथो पटक निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गर्न पुगेका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले भौतिक प्रगतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। निर्वाचन आउन दुई साता मात्र बाँकी रहेको स्मरण गराउँदै उनले प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालनको विषयलाई मध्यनजर गरी निर्माणका काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। 

अध्यक्ष दाहालसँगै अवलोकनमा पुगेका सहरी विकासमन्त्री कुमार इङ्नामले चैत्र १ गते हस्तान्तरण गर्नेगरी काम सक्न आफूले निर्देशन दिएको बताए। यता संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिले निर्माण कम्पनीले अहिले दैनिक ३५० देखि ४०० जना कामदार परिचालन गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए। 

प्रवक्ता गिरि भन्छन्, "तालुकदार शहरी विकास मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष संवादमा रही ताकेता गरिरहेको र मन्त्रालय अनि मन्त्री स्वयंले आज चैत्र १ गते काम सकाएर भवन हस्तान्तरण गर्ने भन्नु भएकोले सचिवालय विश्वस्त छ, आगामी संसद बैठक नयाँ भवन मै बस्नेछ।"

भवन बनाउने काम नसकिँदा चुनिएर आउने संसद सदस्यहरूलाई शपथ कहाँ ख्वाउने, बैठक कहाँ राख्ने भन्ने कुरा सचिवालयले नसोचेको र विकल्प पनि नखोजिएको उनको भनाई छ।

२०७९ सालकै निर्वाचनबाट चुनिएर आउने प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको बैठक सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ २०७६ सालमा निर्माण सुरु गरिएको भवन अझै निर्माणाधीन अवस्था मै छ। यस बिचमा निरीक्षणको नाममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, मन्त्रीहरू समेतको लर्को लाग्यो। सरकारले निर्देशन पनि दिइरह्यो।

सम्झौताअनुसार निर्माणको काम नसकिएपछि पटक पटक म्याद थप्ने काम पनि हुँदै आयो। लामो समयदेखि निर्माण कार्य ९० प्रतिशत सकिएको भनिए पनि अन्तिम चरणका कामहरू बाँकी नै छन्। फागुन २१ नजिकिँदै गएपट्टि अहिले काम सकाउने चटारो छ। समयमै भवन निर्माण सम्पन्न नभएमा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ र संसद बैठक व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने देखिएको छ।