कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा सहकारी ठगी : सम्पत्ति जफत गरेर फिर्ता गराउने, नियतवश ऋण नतिरे निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसले सहकारीमा रहेको बचतकर्ताहरूको रकम ठगी गर्नेहरूको सम्पत्ति जफत गरेर बचत फिर्ता गर्ने रणनीति लिएको छ। फागुन २१ को प्रतिनिधि सभाका लागि बिहीबार सार्वजनिक भएको प्रतिज्ञापत्रमा उसले पाँच लाखसम्मको साना बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गर्ने र ठूला बचतकर्ताको हकमा बचतको स्रोत खुलाएर फिर्ताको पहल गर्ने उल्लेख छ।

प्रतिज्ञापत्रमा कांग्रेसले सहकारी क्षेत्रमा जनताले जम्मा गरेको बचत असुरक्षित हुनुलाई राज्यको कमजोरीका रूपमा लिँदै भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन ‘सहकारी बचत सुरक्षा कोष’ लाई प्रभावकारी बनाउने र निश्चित सीमासम्मको बचतको बिमा गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ।

सहकारीबाट ऋण लिएर नियतवश नतिर्नेहरूको हकमा उनीहरूको बैंक खाता रोक्का राख्ने, सरकारी सेवामा रोक लगाउँदै निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधानसहितको कानुन बनाउने समेत प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ।

“सहकारीलाई निजी व्यवसाय जस्तो चलाउने, स्वार्थ समूहले कब्जा गर्ने र सदस्यको हित विपरीत निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कार्वाही गर्छौँ” प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ।

प्रतिज्ञापत्रमा सहकारी ठगी सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन आवश्यकता अनुसार र संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ।

मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको रूपमा कानुनी व्यवस्था गरेर मिटर ब्याजको पासोमा परेर हडपिएको सम्पत्ति र जग्गा फिर्ता गराउने उल्लेख छ।

यसैगरि लघुवित्तका ऋणीहरूले भोग्नुपरेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले ऋण मिनाहा र पुनर्संरचना र बहु बैङ्किङको अन्त्यको अवधारणा ल्याएको छ। यसमा पहिलोमा अति विपन्न र समस्यामा परेका ऋणीहरूको हकमा ब्याज मिनाहा वा ऋण पुनर्संरचना गरी राहत दिने र सेवा शुल्क र ब्याजदरमा लगाम लगाउने र एकै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिने र ऋणको पासोमा पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न कडा नियामक व्यवस्था लागू गरिने उल्लेख छ।

नियमनका लागि शक्तिशाली निकाय

प्रतिज्ञापत्रमा सहकारी र लघुवित्त दुवै क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नियमनकारी ढाँचामा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका लागि सहकारीहरूको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी वा एक शक्तिशाली छुट्टै नियमनकारी निकाय स्थापना गरिने र सहकारी र लघुवित्तका हरेक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिने  उल्लेख छ।

कांग्रेसले सहकारीलाई यसको मूल मर्म अनुसार ‘उत्पादन र वितरण’ को माध्यम बनाउने र लघुवित्तलाई केवल नाफा कमाउने संस्था नभई ग्रामीण भेगमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने र उद्यमशीलता विकास गर्ने माध्यमका रूपमा पुनर्गठन गरिने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ।