चुनावको दिन सवारी चल्ने कि बन्द हुने? निर्वाचन आयोग अझै अनिर्णीत

काठमाडौं : फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि राज्यका सबै संयन्त्र अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। प्रशासनिक र प्राविधिक पक्षका कामहरू करिब सम्पन्न भए पनि निर्वाचनको दिन सवारीसाधन सञ्चालनबारेको अन्योल भने अझै हटेको छैन।

विगतका निर्वाचनमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई कारण देखाउँदै सवारी आवागमन बन्द गर्ने अभ्यासले विकट तथा हिमाली क्षेत्रका मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्न कठिन हुने गरेको थियो। यसपटक पनि सोही समस्या दोहोरिन सक्ने अवस्था रहेपनि निर्वाचन आयोगले हालसम्म कुनै ठोस कार्ययोजना अघि सारेको छैन।

सवारीसाधन सञ्चालनको विषय सुरक्षासँग मात्र नभई नागरिकको सहज आवागमन र मताधिकारको प्रयोगसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले, सुरक्षा र पहुँचबीच सन्तुलन मिलाउने गरी प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। तर, मतदानको मिति नजिकिँदै गर्दा आयोगले यसबारे स्पष्ट निर्णय लिन बाँकी छ।

निर्वाचनको दिन यातायात सेवा पूर्णरुपमा बन्द हुन्छ वा सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले उकेरालाई जानकारी दिए। उनले भने, "चुनावको समयमा यातायात चल्न दिने/नदिने बारे हालसम्म कुनै निर्णय गरेका छैनाैं।"

२०७९ को निर्वाचनमा कस्तो व्यवस्था थियो?

२०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ‘२०७९ को मतदानको दिन सवारी आगमन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९’  बनाएर आयोगले सवारीसाधन चल्न रोक लगाएको थियो। तर,अनुमति लिएका सवारी साधन विशेषगरी उम्मेदवारका गाडीलाई भने छुट दिएको थियो। 

यस्तै, २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा आयोगले अति-आवश्यक सवारी-साधनलाई मात्रै निर्वाचनको दिन चलाउन दिने गरेको थियो।

जसमा एम्बुलेन्स, खानेपानीको ट्यांकर, दूध बोक्ने सवारी साधन, दमकल, दूरसञ्चार तथा केवल सेवा, शव वाहन, अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी बोक्ने गाडी, पोहोर मैलाको सवारी, तरकारी फलफूल तथा विद्युत् सेवा र नम्बर प्लेटमा सिडी उल्लेख भएका कूटनीतिक नियोगका सवारीको हकमा सवारी अनुमति पत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। 

यी बाहेक सार्वजनिक सवारी साधनलाई भने पूर्णरुपमा रोक लगाइएको थियो। उक्त मापदण्डको ११ नम्बर बुँदामा सवारी साधन कब्जामा लिने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थामा भनिएको थियो, "मतदानको दिन कसैले यो मापदण्ड विपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको पाइएमा सुरक्षा निकायले तथा सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो सवारी साधन कब्जामा लिई मतदानको काम सम्पन्न भए पछि मात्र फिर्ता दिनु पर्नेछ।"

सार्वजनिक सवारी नचल्दा मतदाता समस्यामा 

२०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसरी आसन्न निर्वाचनमा पनि सार्वजनिक सवारी चलाउन रोक लगाउँदा विकट क्षेत्रका मतदातालाई मतदान केन्द्रमा भोट हाल्न समस्या पर्ने देखिन्छ।

उच्च हिमाली क्षेत्र र कर्णाली जस्ता विकट क्षेत्रमा मतदान केन्द्र बस्तीबाट निक्कै टाढा हुने गरेकोले मतदातालाई हरेक निर्वाचनमा समस्या हुने गरेको छ। तर पनि आयोगले यसरी निर्वाचनको समयमा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन रोक लगाउँदा मतदान गर्ने अधिकारबाट नै वञ्चित हुने गरेको भनेर आलोचना हुने गरेको देखिन्छ। 

निर्वाचनको समयमा अन्य देशमा सवारी साधनमा रोक लगाउने व्यवस्था छैन। तर नेपालमा भने निर्वाचनको समयमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै आयोगले गएको निर्वाचनमा रोक लगाएकोले फागुन २१ मा के हुन्छ भन्ने बारे थाहा पाउन निर्वाचनको निर्णय कुर्नुपर्ने देखिन्छ।