टाट पल्टिने सँघारमा बीमा बोर्ड : सरकारसँग पैसा माग्छ तर अस्पतालाई दिएको भुक्तानीको विवरण लुकाउँछ

काठमाडौं : नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले स्थापित स्वास्थ्य बीमा बोर्ड यतिखेर आफैँ ‘कोमा’मा पुग्ने अवस्थामा देखिएको छ।

दिनदिनै गहिरिँदो आर्थिक संकट र प्रशासनिक अस्थिरताले बोर्ड टाट पल्टिने संघारमा पुगेको हो। सरकारसँग पर्याप्त बजेट नभएको र बोर्डभित्रै पारदर्शिताको अभाव देखिँदा यो लोकप्रिय कार्यक्रम नै बन्द हुने जोखिम बढेको छ।

यसका अलावा बोर्डको नेतृत्व तहमा देखिएको खटपटले संस्थालाई झनै कमजोर बनाएको छ।

निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलद्वारा नियुक्त गरिएका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वसँगको द्वन्द्वका कारण माघको पहिलो साता नै राजीनामा दिएर बाहिरिए। लगत्तै मन्त्रालयले डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।

तर, नयाँ नेतृत्व आउँदैमा बोर्डको संकट टर्ने देखिँदैन। माघको तेस्रो साता सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरोकारवालाहरूसँग भएको छलफलमा वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले बोर्डको दयनीय अवस्थाबारे खुलस्त पारिन्।

उनले तत्काल १४/१५ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था नभए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द हुन सक्ने समेत बताइन्। अर्थ मन्त्रालयले रकम नदिने हो भने कार्यक्रम बन्द गर्न अनुमति दिनुपर्ने मन्त्री शर्माको तर्कले बोर्डको नाजुक आर्थिक अवस्थालाई प्रष्ट पार्छ।

अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरिरहेकी स्वास्थ्यमन्त्री शर्माले बोर्डमा भइरहेको अपारदर्शीताको विषयमा भने चुइँक्क पनि बोलिनन्।

भुक्तानी विवरण गोप्य, पारदर्शितामा प्रश्न
बोर्डले एकातिर सरकारसँग बजेट अपुग भयो भन्दै पैसा मागिरहेको छ भने अर्कोतिर खर्चको पारदर्शितामा भने ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।

विगतमा कुन अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थालाई कति रकम भुक्तानी गरियो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको बोर्डले पछिल्ला वर्षहरूमा यो विवरण गोप्य राख्न थालेको छ।

बोर्डकै एक कर्मचारीका अनुसार केही वर्षअघि निर्णय नै गरेर भुक्तानी पाउने सेवा प्रदायक संस्था अर्थात अस्पतालहरूको विवरण सार्वजनिक गर्न बन्द गरिएको थियो। यसले सरकारी रकमको दुरुपयोग भइरहेको त छैन भन्ने शंकालाई थप मलजल  गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भुक्तानी दिइएको विवरण समेत गुपचुप राखिनु र उक्त विवरण बल्ल २०८२ साउन ४ गतेपछि वेबसाइटमा अपलोड गरिनुले बोर्डको नियतमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। सामान्यतया भुक्तानी दिनासाथ वा सोही आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक हुनुपर्ने विवरण वर्षौंपछि सार्वजनिक गर्नु आफैँमा शंकास्पद विषय हो।

यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक डा. पौडेलले आफू भर्खरै जिम्मेवारीमा आएकाले यसबारे बुझेर नियमअनुसार सार्वजनिक गर्न मिल्ने विषय भए सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।

बजेटको खाडल: माग्दै र टालटुल गर्दै सरकार
बोर्डको आर्थिक अवस्था कति नाजुक छ भन्ने कुरा तथ्यांकले नै देखाउँछ।

कार्यकारी निर्देशक डा. पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले विनियोजन गरेको १० अर्ब रुपैयाँ गत वर्षकै बक्यौता तिर्दैमा सकिएको छ। यो १० अर्ब भुक्तानी गरिसक्दा पनि गत असोजसम्मकै सेवा प्रदायक अर्थात अस्पताललाई तिर्नुपर्ने रकम अझै करिब साढे ७ अर्ब बाँकी छ।

आर्थिक संकट टार्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही महिनाअघि १ अर्ब र हालै मंगलबार विभिन्न शीर्षकबाट रकमान्तर गरी ७५ करोड ९ लाख रुपैयाँ बोर्डलाई उपलब्ध गराएको छ।

बीमितबाट उठेको प्रिमियम बाहेक यो वर्ष बोर्डले मन्त्रालयबाट कुल ११ अर्ब ७५ करोड ९ लाख प्राप्त गरेको छ। तर, अर्थबाट प्राप्त १ अर्ब भुक्तानी गर्दा पनि असोजसम्मको बक्यौता अझै साढे ६ अर्ब बाँकी नै रहने डा. पौडेल बताउँछन्।

बोर्डमा मासिक करिब २ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी दाबी आउने गरेको छ। यही अनुपातलाई आधार मान्दा यो आर्थिक वर्षमा मात्रै बोर्डलाई करिब २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

तर, मन्त्रालयबाट बल्लतल्ल प्राप्त ७५ करोड र बोर्डसँग भएको केही रकमले करिब १ अर्ब मात्र भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था छ।