रविविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन कास्की अदालतद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं : कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने आदेश दिएको छ। 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपनि जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दाको स्थिति यथावत् रहने आदेश गरेको छ। सोमबार जिल्ला न्यायाधीश नितिश राईको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछाने, जीबी राईसहित करिब ५० व्यक्तिविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सोही बमोजिम अदालतमा निवेदन पेस गरेको थियो। तर, अदालतले महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले सर्वोच्चबाट आदेश प्राप्त भएपछि मात्रै यसबारे थप निर्णय हुने जनाएको छ।

इजलास अधिकृत गुरुदेव आचार्यका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि मात्रै मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियाबारे निर्णय लिइनेछ। यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने यस्तै प्रकृतिको निर्णय गरिसकेको छ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछाने लगायतका प्रतिवादीहरू संलग्न रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। उनले सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दालाई यथावत् राख्दै अन्य दुई विधाका मुद्दामा थप प्रमाणको अभाव रहेको जिकिर गर्दै फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन्।

महान्यायाधिवक्ताको सोही निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल 'सफल'ले माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग मुद्दा फिर्ता लिनुका आधार र थप प्रमाणहरू माग गरेको छ। सर्वोच्चमा यो विषय विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जिल्ला अदालतहरूले तत्काल मुद्दा फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका हुन्।