राजस्व संकलन कमजोर, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती

काठमाडाैं : चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसकेपछि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत माघ २७ गते देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकम कटौती गर्न भनेको हो। 

“पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको र सोही अनुपातमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट लेखिआएको छ”, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रमा भनिएको छ, “जसअनुसार तेस्रो त्रैमासिक किस्तावापत हुने २५ प्रतिशत मध्ये २० दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७० दशमलव ४३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्नु गराउन हुन यस कार्यालयको २०८२ माघ २७ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ ।”

अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको ९५ बुँदे मार्गदर्शनमा पहिलो र दोस्रो किस्ता प्रारम्भिक अनुमानअनुसार तथा तेस्रो किस्ता पुस मसान्तसम्मको राजस्व लक्ष्य र वास्तविक सङ्कलनको अनुपातका आधारमा भुक्तानी गरिने गरिने जनाएको थियो। त्यस्तै, चौथो किस्ता भने चैत मसान्तसम्मको राजस्व अवस्थाअनुसार पुनः निर्धारण गरी पठाइने उल्लेख छ।

यसअघि गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको थियो। ठेक्का लागिसकेका तथा काम अघि बढिसकेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट कटौती भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले त्यसबेला असन्तुष्टि जनाएका थिए।

अघिल्लो वर्ष महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०८१ माघ २९ मा सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै तेस्रो किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा २५ प्रतिशतमध्ये १३ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् वार्षिक बजेटको ६३ दशमलव २४ प्रतिशत नबढ्ने गरी बजेट निकासा गर्न भनेको थियो। तर प्रदेश तथा स्थानीय तहको चर्को विरोध पछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यसलाई संशोधन गरेर २०८१ फागुन १३ गते अर्को परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तावापतको भुक्तानी हुने रकम केही बढाएको थियो।

जसअनुसार तेस्रो किस्ताबापतको २५ प्रतिशतमध्ये २१ दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात् कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७१ दशमलव ०८ प्रतिशत नबढ्ने गरी वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन भनेको थियो। तल्लो तहमा जाने यस्तो अनुदान तेस्रो किस्ता मात्र नभई अन्तिम किस्ता पनि कटौती भएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले २०८२ वैशाख १६ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चौथो किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न भनेको थियो। अर्थ मन्त्रालयको सो निर्देशन पछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताबापतको २० दशमलव ६८ प्रतिशत हिस्सा मात्रै पठाउने निर्णय गरेको थियो।

गत आवमा वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये चौथो किस्तासम्मको ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत बराबर मात्रै बजेट पाएका थिए ।