जलवायु परिवर्तनबारे दलका वाचा एकातिर, काम अर्कोतिर

काठमाडौं : कहिले हिउँदमा वर्षा नहुने त कहिले बेमौसमी बाढीले बितण्डा मच्चाउने। पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा मौसममा आएको यस्तै अस्वाभाविक परिवर्तन देखिइरहेका छन्। विश्वमाझ नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमका हिसाबले अति संवेदनशील देशहरूको सूचीमा छ।

यही संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न  धेरै नीतिहरू बनेका छन्। २०६७ सालको नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्दै ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६’ आयो जसमा स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको हक सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। नेपालले समेत हस्ताक्षर गरेको सन् २०१५ मा गरिएको जलवायु परिवर्तन विरुद्ध सम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा मुख्य उद्देश्य पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमलाई नियन्त्रणमा राख्नु उल्लेख छ।

सन् २०४५ सम्ममा नेपाललाई शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पनि बनेको छ। ४५ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ढाक्ने र स्थानीय तहलाई अनुकूलन योजनामा सक्रिय बनाउने नीति निकै राम्रो सुनिन्छ। तर, सिंहदरबारमा थन्किएका यी फाइलहरू र गाउँबस्तीको पीडाबीचको खाडल पुर्ने कसले?

OOO

भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रमुख माग राखेर भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले देशमा सत्ता समीकरण बदलियो। आन्दोलनको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन भयो। म्याण्डेट अनुसार मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक ट्रयाकमा फर्काउन फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ।

यो निर्वाचन सरकार बदल्ने प्रक्रिया मात्र होइन, सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्यसँगै जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष रूपमा भविष्य जोडिएका  पुस्ताहरूको खबरदारीको परीक्षा पनि हो। नयाँ पुस्ताले सुशासनसँगै सास फेर्ने स्वच्छ हावा र सुरक्षित भविष्य पनि खोजेका छन्। 

उम्मेदवारी मनोनयन भएको दिनदेखि नै चुनावी प्रचार शुरु भइसकेको छ। दल अनि नेताहरु आ-आफ्ना अजेण्डा लिएर घरदैलोमा व्यस्त छन्। तर उनीहरुको अजेण्डामा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा भने सुनिएको छैन। प्रमुख दलले अहिलेसम्म घोषणा पत्र ल्याएका छैनन्। तर प्रचारमा उनीहरुले गरिरहेका वाचा हेर्दा घोषणा पत्रमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले प्राथमिकता पाउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ।

दलका घोषणापत्र : बाचा एकातिर, काम अर्कोतिर
विगतका वर्षहरूमा दलका घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा  समेटिएका छन्। तर ती केवल ‘भोट बैंक’ सुरक्षित गर्ने आइडिया भन्दा फरक भएनन्। २०७९ मा भएको निर्वाचनको घोषणापत्रहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने दलहरूले निकै ठूला सपना बाँडेको देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेस: कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा ५० प्रतिशत विद्युतीय सवारी र चुलोको प्रयोग बढाउने, ४७ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने वाचा गरेको थियो। तर व्यवहारमा के भयो? विद्युतीय सवारी साधनमा करको दर हरेक वर्ष तलमाथि भइरह्यो। स्थिर नीति नहुँदा न त विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्यो, न त यातायातमा अपेक्षित सुधार आयो।

कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएन। तर कहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र त कहिले केपी ओलीलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भयो। तर उसले घोषणा  पत्र सम्झिएन।

एमाले: एमालेले पनि घोषणा पत्रमा ‘एक बस्ती, एक पोखरी’, चुरे संरक्षण र वनलाई आयआर्जनको स्रोत बनाउने घोषणा गरेको थियो। यो दलले सरकारको नेतृत्व समेत गर्यो। तर, व्यवहारमा निजगढ विमानस्थलजस्ता ठूला परियोजनाको चर्चा हुँदा वन फँडानी र पर्यावरणीय सन्तुलनको पाटोलाई कसरी बेवास्ता गरियो भन्ने कुरा लुकेको छैन। चुरे दोहन रोक्ने ठोस कदम अझै चालिएको छैन।

माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा): तत्कालिन माओवादी केन्द्रले ‘बचाऔं हाम्रो पर्यावरण’ भन्ने नारा अघि सार्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनको कुरा गरेको थियो। तर, स्थानीय तहहरूमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र क्रसर उद्योगहरूको मापदण्ड पालना गराउने विषयमा नेतृत्व सधैँ चुक्यो। खोला दोहनले निम्त्याएको बाढीको साक्षी तराईका बस्तीहरू छन्। यस दलका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता सहयोगी बदल्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहे। तर जलवायु परिवर्तन समस्या समाधान गर्न आफ्नो घोषणा पत्र सम्झिएनन्।

रास्वपा र राप्रपा: नयाँ दलका रूपमा उदाएको रास्वपाले ‘राहतमुखी’ भन्दा ‘पूर्व-तयारी’मा जोड दिने र जलवायु कुटनीतिलाई बलियो बनाउने बताएको थियो। राप्रपाले विद्युतीय सवारीमा कर सहुलियत र स्थानीय अनुकूलनको कुरा उठाएको थियो।

केही समय सरकारमा समेत सहभागी भएको यी दुबै दलले न सरकारमा रहँदा घोषणा पत्र सम्झिए न त प्रतिपक्षी हुँदा संसदमै बलियोसँग मुद्दा उठाए।

कार्यान्वयन किन हुँदैन?
घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरू किन लागु हुँदैनन् त? यसको मुख्य कारण देखिन्छ दलहरूको प्राथमिकतामा परेको ‘कमिसन’। जलवायु अनुकूलनका लागि गरिने वृक्षारोपण, पानीको मुहान संरक्षणमा सडक खन्दा जस्तो तत्काल कमिसन आउँदैन, न त यस्तो अजेन्डाले भोलिपल्टै भोट पाइन्छ। त्यसैले दलहरू दीर्घकालीन फाइदाभन्दा तत्कालीन लाभमा केन्द्रित देखिन्छन्।

अर्को गम्भीर विषय ‘जलवायु वित्त’को हो। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न विदेशबाट अर्बौंको अनुदान र ऋण आउँछ। तर त्यो रकम कहाँ जान्छ? सार्वजनिक भएको छैन। घोषणापत्रमा दलहरूले ‘सुशासन’ त लेख्छन्, तर जलवायु वित्तको पारदर्शिताबारे मौन बस्छन्। यो पनि एक प्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो।

अबको बाटो: प्रश्न र खबरदारी
फागुन २१ गतेको निर्वाचन संघारमा छ। दलहरू घरदैलोमा आउँदै गर्दा अब मतदाताले सोध्नुपर्ने प्रश्न हो-‘तपाईंको घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको कुन कुन विषय छन् अनि त्यसलाई लागु गर्ने योजना के छ?’

विगतमा मेलम्ची बाढी आउँदा होस् वा तराईमा खडेरी पर्दा, दलहरूले के गरे? वन जोगाउने नाममा उपभोक्ता समितिमै राजनीति गर्ने कि साँच्चिकै संरक्षण गर्ने? यी प्रश्नहरूको जवाफ नखोजी गरिने मतदानले फेरि पनि हामीलाई ५ वर्ष पछुताउने बाटोमा लैजान सक्छ।

विशेषगरी, व्यवस्था बदल्न सडकमा आएको जेनजी पुस्ताले अब दलहरूको काम नगरी वातावरण मैत्री भएको देखावटी नाटकलाई चिन्न सक्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तन कुनै एनजीओको प्रोजेक्ट होइन, यो हाम्रो अस्तित्वको लडाइँ हो भन्ने यो पुस्ताले बुझेको छ।

त्यसैले, अब बन्ने संसद् र सरकारको ‘क्लाइमेट अडिट’ हुनु जरुरी छ। अनि जनताले दलहरूलाई सोध्नैपर्छ- घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा कति पुरा भए?, कति बजेट वातावरण मैत्री विकासमा खर्च भयो? अनि विपद्मा नागरिकले कति साथ पाए?