चुनावी जोखिम टार्न प्रधानमन्त्री सुशीलाले निकालेको ‘२८ दिन’को जुक्ति

काठमाडौं :  जेनजी आन्दोलनको जस लिने पक्ष पक्ष भदौ २३ लाई महत्त्व दिने अनि बचाउमा रहेको अर्को पक्ष भदौ २४ लाई। आखिर यी दुवै दिनको आन्दोलनमा भएको मानवीय अनि भौतिक क्षतिमा दोष कसको,संलग्न को-को?

त्यसैको छिनोफानो गर्न सरकारले तीन महिनाको म्याद दिएर गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको दोस्रो पटक थपिएको म्याद माघ २८ गते सकिने भएकाले त्यस अगाडि नै प्रतिवेदन आए मतदानको दिन अगाडि नै छिनोफानो हुने सम्भावना थियो। निर्वाचनमा दलहरूको मुख्य चुनावी अजेण्डा आयोगको प्रतिवेदन बन्न सक्ने देखिएको थियो।

निर्वाचनको मुखमा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा राजनीतिक समीकरण र सुरक्षा अवस्था बिग्रन सक्ने भयले सरकारले तेस्रो पटक आयोगको म्याद २५ दिन थपेर फागुन २१ अगाडि प्रतिवेदन आउने बाटो बन्द गरिदिएको छ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको म्याद तेस्रो पटक थप गर्ने निर्णय गर्यो। दोस्रो पटक थपिएको म्याद माघ २८ गते सकिँदै थियो। माघ महिना २९ गतेसम्म छ। यसको आधारमा आयोगको कार्यकाल फागुन २४ सम्म रहने भएकाले अब प्रतिवेदन आए पनि मतदानपछि मात्रै आउने छ।

गत असोज ५ गते सरकारले तीन महिनाको समय दिएर आयोग गठन गरेको थियो। बिचमा सरकारले आयोगको कार्यक्षेत्र बढाए पनि अधिकांश बयान लगायतको काम सकिसकेको छ। थपिएको समय हेर्दा पनि दुई पटक गरेर ५० दिन अतिरिक्त समय पाइसकेको छ। पछिल्लो पटक थपिएको २५ दिन जोड्दा सरकारको आयु ६ महिना अनि आयोगको आयु ५ महिना पुगेको छ।

सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै जाँचबुझ ऐन अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले २०८२ असोज ५ मा ३ महिना अवधि तोकेर गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। प्रारम्भमा आयोगका अधिकारीहरूले तीन महिनाभित्र जाँचबुझको काम सक्काएर प्रतिवेदनै सार्वजनिक गर्ने दाबी गरे।

सरकार र जेनजीको समूहबीच सहमति भएसँगै आयोगको कार्यक्षेत्र बढ्यो। योसँगै पुस ८ गते पहिलो पटक आयोगको म्याद १ महिना थपियो। थपिएको अवधिभित्र पनि आयोगले प्रतिवेदन लेख्न नसक्ने भएपछि दोस्रो पटक माघ ८ गते २० दिनको म्याद थपियो। बयान लगायतका काम सकाएर प्रतिवेदन लेखनको चरणमा प्रवेश गरिसकेकाले यो अवधिमा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने सम्भावना देखिएको थियो।

फागुन २१ अगाडि नै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आए त्यसले निर्वाचनको माहोल र मतदातामा पर्ने प्रभावबारे विश्लेषण सुरु भइसकेका थिए। तर सोमबार एकाएक सरकारले आयोगको म्याद तेस्रो पटक २५ दिन थप्ने निर्णय गरेर फागुन २१ अगाडि प्रतिवेदन आउने बाटो नै बन्द गरिदियो।

सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको 'यथार्थ छानबिन' गर्न समय अपुग भएको भन्दै आयोगको म्याद थपिएको सार्वजनिक गरे।

बालेन-ओली टक्कर र सरकारको 'कम्प्रमाइज'

अर्यालले जे दाबी गरे पनि आयोगको म्याद थपको कारण सरकार फागुन २१ अगाडि निर्वाचनमा जोखिम बढाउन नचाहनु देखिन्छ। सरकार निर्वाचनमा असर पर्न सक्ने शक्तिप्रति कुन हदसम्म नरम छ भन्ने त दुर्गा प्रसाईँको पक्राउ र लगत्तै हाजिर जमानीमा भएको रिहाइबाटै देखिन्छ।

अहिले निर्वाचनमा मुख्यगरि तत्कालीन सरकार प्रमुख रहेको एमालेले भदौ २४ को घटनालाई चुनावी अजेण्डा बनाइरहेको छ। उता केही जेनजी अगुवा र जेनजी आन्दोलनका समर्थकलाई पार्टीमा प्रवेश गराएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भदौ २३ मा प्रदर्शनमा भएको मृत्युलाई अजेण्डा बनाएको छ।

भदौ २३ मा नयाँबानेश्वरमा भएको गोली प्रहारको घटना अनि भदौ २४ मा भएको आगजनीमा संलग्नबारे प्रतिवेदन आउँदा अहिले निर्वाचनमा होमिएको दुवै पक्षको कोही न कोही पोलिने जोखिम प्रस्ट देखिन्छ। यसले बनिसकेको निर्वाचनको माहौलमा नकारात्मक असर पर्छ नै।

यस्तो अवस्थामा आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन माहौल कायम राख्न सरकारका लागि नै घाँटीको हाड बनेपछि म्याद थप गरेको देखिन्छ।

प्रतिवेदन रोक्नुका मुख्य तीन कारण 

१ : ओली र बालेनको जुहारी

अधिकांश जेनजी अगुवाहरू स्वतन्त्र नै बसेका छन्। तर मुख्य रूपमा जेनजी आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन गर्दै पानी बाँड्न संलग्न काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह रास्वपामा प्रवेश गरेसँगै सुदन गुरुङसहितका केही जेनजी अगुवा पनि रास्वपामा संलग्न भएर चुनावी अभियानमा सक्रिय छन्।

उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउन आदेश दिएर प्रदर्शनकारीहरूको ‘हत्या गरेको’ आरोप लगाउँदै आएका छन्। उता एमालेका नेता अनि ओलीले बालेनसहितका समूहलाई ' कलिला किशोरहरूलाई उक्साएर संसद् भवन कब्जा गर्न पठाएको र सिंहदरबार जलाएको’ आरोप लगाइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भने मझधारमा बसेर ‘गोली चलाउने अनि सिंहदरबार जलाउने’ दुबैमाथि कार्वाही हुनुपर्ने बताइरहेको छ।

यसले आयोग यी दुवै पक्षलाई दोषी किटान गर्ने दबाबमा छ।  आयोगका अधिकारी भदौ २३ मा संलग्न राज्य पक्षको भूमिका र भदौ २४ को विध्वंसमा संलग्न गैर राज्यपक्ष दुवैको भूमिकामा प्रवेश गर्न बाध्य छन्। यो अवस्थामा आयोगको प्रतिवेदन आउँदा दुवै पक्ष असन्तुष्ट हुने र त्यसले बनिरहेको निर्वाचनको माहोल नै बिथोलिने जोखिम बढाउन सक्थ्यो।

२. चुनावी सुरक्षा

फागुन २१ अगाडि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा क्षति पुग्ने पक्ष विरोधमा उत्रने वा बढी क्षति हुनसक्ने देखिए निर्वाचन बहिष्कारको चरणसम्म पुग्ने जोखिम हुन्छ नै। त्यसले निर्वाचन सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभावित बन्छ नै। प्रधानमन्त्री कार्कीसहित अहिले सरकारमा रहेका मन्त्री र सुरक्षा सङ्गठनहरूमा समेत त्यही भय देखियो।

आयोगको म्याद नथप्दा माघ २८ मा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने र सरकारमाथि तत्काल सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब बढ्थ्यो। त्यही जोखिम कम गर्न सरकारले मतदानको अवधि सकिएर गणनामा प्रवेश गरिसकेको समय पार्न म्याद थपेर फागुन २४ पूर्याएको देखिन्छ।

३. दोषी किटानको त्रास

आयोगको म्यान्डेट भदौ २३ को मात्रै हैन भदौ २४ को घटनाको समेत सत्यतथ्य खोज्नु हो। भदौ २३ मा मुख्य रूपमा तत्कालीन सरकारमा रहेका एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू जोडिएका छन्। भदौ २४ मा जेनजी आन्दोलनका अगुवासँगै सहयोगी भूमिकामा देखिएका बालेन्द्र र सुदन समेत जोडिएका छन्।

त्यही आधारमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरूको बयान लियो। उता जेनजी आन्दोलनलाई समर्थन गरेका काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन, पहिला पानी बाँड्ने स्वयंसेवकको रूपमा सहभागी भएर भदौ २५ पछि जेनजी अगुवा बनेका सुदन गुरुङसहितको समेत बयान लिइसकेको छ।

यसले प्रतिवेदनले कसलाई बढी दोषी देखाउँछ भन्ने डर दुवै पक्षमा देखिन्छ नै। यसले समेत मतदान अगाडि प्रतिवेदन बुझाउन आयोगमाथि अदृश्य दबाब रहेको देखिन्छ। यही संकट टार्न अझै विभिन्न कागजपत्र मगाउने र अध्ययन गर्ने काम जारी रहेको भन्दै सरकारले म्याद थप्यो।

बाहिर कारण जे देखिए पनि सोमबार म्याद थपेर छानबिन प्रतिवेदनलाई फागुन २१ अगाडि 'होल्ड' गर्नुको कारण निर्वाचनको वातावरण बिग्रन नदिन सरकारले गरेको राजनीतिक व्यवस्थापन रहेको प्रस्ट देखिन्छ।