३३ किलो सुन प्रकरण : ‘गोरे’लाई थप १० वर्ष कैद, संगठित अपराधमा सफाइ

काठमाडौं : उच्च अदालत विराटनगरले चर्चित ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा मुछिएका चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’लाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा थप १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। जिल्ला अदालत मोरङको फैसलालाई आइतबार उच्च अदालतले आंशिक उल्ट्यायो।

न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले उप्रेतीलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा दोषी ठहर गर्यो। यसअघि जिल्ला अदालतले उनलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मात्र जन्मकैद (२० वर्ष) को फैसला सुनाएको थियो। उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै अब उप्रेतीले कुल ३० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने छ।

सरकारी पक्षले उप्रेतीलाई हत्यासँगै अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा पनि सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो। गत माघ २० गतेदेखि सुरु भएको निरन्तर सुनुवाइपछि अदालतले सरकारी दाबीलाई आंशिक रूपमा स्वीकार गर्यो।

करिब ३८ क्विन्टल सुन तस्करीसँग जोडिएको 'संगठित अपराध'को अभियोगमा भने उच्च अदालतले सरकारी दाबी नपुग्ने ठहर गर्यो। अभियोजन पक्षले पर्याप्त प्रमाण पेस गर्न नसकेको भन्दै अदालतले संगठित अपराध र भन्सार चोरी-निकासीको मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दियो।

पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, तत्कालीन एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, डीएसपी सञ्जयबहादुर राउतलगायत पूर्व प्रहरी अधिकारी र व्यवसायीहरूले उच्च अदालतबाट सफाइ पाए।

अदालतले अन्य केही प्रतिवादीहरूको सजायमा भने पुनरावलोकन गरेको छ। जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका नरेन्द्र कार्की, मोहन काफ्ले र भोजराज भण्डारीको सजाय घटाएर १०-१० वर्षमा सीमित गरिदियो।

त्यसैगरी, जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका मदन सिलवाललाई भने उच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद सजाय सुनायो। लाक्पा शेर्पा र भविन तामाङको हकमा भने जिल्ला अदालतकै जन्मकैदको फैसलालाई सदर गर्यो।

२०७४ माघ ९ गते दुबईबाट तस्करी गरी ल्याइएको साढे ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निकाल्ने क्रममा हराएपछि यो प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो। हराएको सुन खोज्ने क्रममा चूडामणि उप्रेतीको समूहले २०७४ फागुन १८ गते मोरङको उर्लाबारी-१ मा सनम शाक्यलाई करेन्ट लगाएर हत्या गरेको थियो।

छानबिन समितिले सन् २०१५ देखि २०१६ को अवधिमा करिब ३८ क्विन्टल सुन अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको निष्कर्ष निकाले पनि अदालतमा उक्त दाबी कानुनीरूपमा पुष्टि हुन सकेन। सोही घटनाको ३३ किलो सुन अझैसम्म फेला पर्न सकेको छैन।

उच्च अदालतको फैसलाले हत्या र अपहरणजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याए पनि सुन तस्करीको 'संगठित जालो' पुष्टि गर्ने आधारमा भने गम्भीर कानुनी प्रश्न उब्जाएको छ।