प्रदीपलाई थुनामै राख्ने आदेश सर्वोच्चद्वारा सदर

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने विशेष अदालतको आदेश सदर गरेको छ।

विशेष अदालतले अधिकारीलाई थुनामा पठाउन दिएको आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेशलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गर्यो। सर्वोच्चको आदेशसँगै अधिकारी थुनामुक्त हुने बाटो बन्द भएको छ।

भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा १३ करोड ५७ लाख भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मंसिर १७ गते अधिकारीसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले मंसिर २१ गते अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

विशेष अदालतको उक्त आदेश बदर गरी धरौटीमा छाड्न माग गर्दै अधिकारीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले उक्त निवेदनमा 'कानुन बमोजिम गर्नू' भन्ने आदेश दिएको छ। यसको अर्थ विशेष अदालतको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नु नपर्ने र पुरानै आदेश कायम रहने भन्ने बुझिने सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

अधिकारीमाथि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अर्को छुट्टै मुद्दा समेत विचाराधीन छ। पोखरा विमानस्थलको मुद्दामा विशेष अदालतले उनीसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरे पनि हेलिपोर्ट प्रकरणमा भने थुनामा राख्ने आदेश भएको थियो। दुईमध्ये एउटा मुद्दामा थुनामा राख्ने आदेश भएकाले उनी कारागारमै रहनेछन्।