नेप्सेले रोक्यो रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर सूचीकरण

काठमाडौं : सर्वसाधारणबाट महँगो मूल्यमा पैसा उठाएर विवादमा तानिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) सूचीकरण प्रक्रिया नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले रोकेको छ।

कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको र लगानीकर्ताको अर्बौं रकम जोखिममा पर्नसक्ने देखिएपछि तत्कालका लागि सूचीकरण प्रक्रिया ‘होल्ड’ गरिएको नेप्से स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतले भन्यो, ‘कम्पनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको, लगानीकर्ताको रकम जोखिममा परेको र सूचीकरणका लागि एक महिना समय हुने र त्यो समय बाँकी नै रहेकाले पनि रोकिएको हो।’

यता नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले भने यस विषयमा आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्।

उकेरासँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पराजुलीले भने, ‘पब्लिकको पैसा उठाइसकेको अवस्थामा रोक्न सक्ने अधिकार त हामीलाई ठ्याक्कै छैन, तर अहिले विवाद आएकाले अध्ययन गरिरहेका छौँ। अध्ययन पूरा भएपछि मात्र सूचीकरणको विषय अगाडि बढ्ला।’

उनले नेप्सेको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार वित्तीय विवरणमा गडबडी देखिए पनि नेप्सेले कडा कदम चाल्न सक्ने अधिकार नभएको स्वीकार गरे।

वित्तीय ‘पासो’ र रिलायन्सको कर्तुत
बुक बिल्डिङ विधिको आवरणमा रिलायन्सले कसरी सर्वसाधारणका लागि वित्तीय पासो थापेकोबारे उकेराले पुसमा नै खुलासा गरेको थियो।

कम्पनीले आफ्नो वास्तविक अवस्था लुकाएर, कागजमा मात्र नाफा देखाउँदै प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसामा सेयर भिडाएको तथ्य बाहिरिएसँगै यो प्रकरण पेचिलो बन्दै गएको हो।

कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्न ‘लगातार तीन आर्थिक वर्ष नाफामा हुनुपर्ने’ अनिवार्य सर्त पूरा गर्न वित्तीय विवरणमा ठूलै चलखेल गरेको भेटिएको छ।

रिलायन्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने डेडिकेटेड फिडरको करिब ७५ करोड ३६ लाख बक्यौता रकमलाई दायित्वमा देखाएको छैन।

यदि यो रकम खर्च देखाउने हो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कम्पनी नाफामा होइन, ३१ करोड नोक्सानमा देखिन्थ्यो। तर, लगानीकर्तालाई झुक्याउन कम्पनीले आफूलाई नाफामा देखाएको छ।

कम्पनीको अर्को गम्भीर बदमासी ‘निर्यात अनुदान’ मा देखिएको छ। सरकारबाट प्राप्त हुने सुनिश्चितता नै नभएको र प्राप्त नभइसकेको निर्यात प्रोत्साहन अनुदानलाई कम्पनीले ‘आम्दानी’ का रूपमा देखायो।

अझ रोचक त के छ भने, सोही नआएको अनुदान रकमलाई आम्दानी मानेर बैंकहरूबाट ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋणसमेत लियो। ऋण दायित्व हो, तर रिलायन्सले यसलाई आम्दानीसरह व्यवहार गरेर वासलात बलियो देखायो।

यसका अलावा कम्पनीले केन्यामा सामान बेच्दा फसेको र अदालतमा मुद्दा चलिरहेको ५३ हजार डलरभन्दा बढी रकमलाई पनि ‘आम्दानी’का रूपमा देखाएको छ। मुद्दा जित्ने वा हार्ने टुङ्गो नभएको रकमलाई नाफामा जोडेर सेयर मूल्य बढाउने आधार बनाइएको छ।

महँगो मूल्यको औचित्यमा प्रश्न
सर्वसाधारणका लागि तोकिएको ८२० रुपैयाँ ८० पैसाको सेयर मूल्य कम्पनीको वास्तविक हैसियतभन्दा कैयौँ गुणा महँगो देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी जम्मा २ रुपैयाँ ८ पैसा मात्र छ। सामान्यतः २ रुपैयाँ कमाउने कम्पनीको सेयर ८२० रुपैयाँमा किन्नु भनेको लगानीकर्ताका लागि सिधै डुब्नु सरह हो।

यति मात्र होइन, विद्युत् महसुलको बक्यौता नघटाई नेटवर्थ २४८ रुपैयाँ देखाइएको छ। यदि बक्यौता घटाउने हो भने नेटवर्थ १७९ रुपैयाँमा खुम्चिन्छ। यही कृत्रिम नेटवर्थका आधारमा सेयरको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको छ।

गोल्यान समूहको मुख्य लगानी रहेको यो कम्पनीमा शशीकान्त अग्रवाल र पवन कुमार गोल्यान संस्थापक छन्। नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का तत्कालीन अध्यक्ष र सञ्चालकहरूकै मिलेमतोमा यो ‘वित्तीय अपराध’को बाटो खोलिएको आरोप छ।