कानुनभन्दा माथि क्यान ? : २ वर्षसम्म पत्र आदान-प्रदान, तर जवाफ शून्य

काठमाडौँ : नेपाल प्रिमियर लिगको दोस्रो सिजनमा जुवा र रक्सीको सरोगेट कम्पनीको विज्ञापन गरेकोबारे अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि प्रहरीको साइबर ब्युरोले सात दिन तोकेर पुस ९ मा पत्र पठायो। पत्र पठाएको एक महिनासम्म पनि क्यानले कुनै जवाफ दिएको छैन।

विज्ञापन बोर्डबाट मन्त्रालयहुँदै साइबर ब्युरोमा मिडिया भनेर मैदानमा प्रचार गरिएको डाफाबेटको सरोगेट डाफान्युजबारे छानबिन गर्न पत्र गएको थियो। गृहको पत्र अनुसार साइबर ब्युरोले डाफाको युआरएल माग्दै पत्र पठाएको थियो। क्यानले पत्रको अवज्ञा गरेपछि ब्युरोले सोही ब्यहोरा खोलेर पुन गृहमा पत्र पठाउने तयारी गरेको छ।

दोस्रो सिजनमा मैदानमा जुवा खेलाउने र रक्सीको सरोगेट ब्रान्डको विषयमा उकेरामा समाचार प्रकाशित भएपछि विज्ञापन बोर्डले मंसिर ३ गते क्यानलाई ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न पत्र काटेको थियो। तर क्यानले बोर्डलाई जवाफ दिएन। त्यसपछि बोर्डले गृहमा पत्र पठाएको थियो।

गृहले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै साइबर ब्युरोलाई मंसिर २४ मा पत्र पठाएको थियो। सोही पत्र अनुसार व्यूरोले क्यानलाई जुवा खेलाउने कम्पनीको युआरएलबारे जानकारी माग्दै पत्र पठाएको थियो।

ब्युरोका सूचना अधिकारी दीपकराज अवस्थीका अनुसार युआरएलबारे अनुसन्धान गर्न भन्दै पत्र आएपछि एनपिएलमा प्रयोग भएको डाफा न्युजको युआरएल पठाउन क्यानलाई पत्र काटेको तर जवाफ नआएको बताए। क्यानबाट जवाफ नआएपछि पुनः गृहलाई नै पत्र पठाउने तयारी गरिरहेको अवस्थीले बताए।

“क्यानबाट कुनै जवाफ नआएपछि हामीले फेरी गृहमै पत्र पठाउने तयारी गरेका छौँ” उनले उकेरासँग भने।

क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामा भने साइबर ब्युरोबाट आएको पत्रबारे जानकारी नै नभएको दाबी गर्छन्।

“मलाई पत्र आएकोबारे थाहा भएन। के रहेछ म बुझ्छु है” उनले भने।

क्यानले साइबर ब्युरोको मात्रै होइन, नियामकिय निकाय विज्ञापन बोर्डले बारम्बार पत्र पठाउँदा समेत कुनै जवाफ दिएको छैन। पहिलो सिजनको एनपिएलमा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन समिति बनाएरै प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनमा अनलाइन जुवाको प्रचार भएको रिपोर्ट गृह मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। गृहले समाचारको नाममा गलत काम भएको भन्दै यसबारे सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई कारवाहीको लागि समेत पत्र पठाएको थियो। तर सञ्चार मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसबारे कुनै कार्वाही गरेको छैन। उल्टो दोस्रो सिजनमा पनि मिडियाको आवरणमा अनलाइन जुवाको विज्ञापन गर्यो क्यानले।

 २ वर्षसम्म पत्र आदान-प्रदान, तर जवाफ शून्य

गत वर्ष सञ्चालित पहिलो सिजनको एनपिएलमा पनि क्यानले वुल्फत्रिपलसेभेन नामको अनलाइन जुवा खेलाउने कम्पनीको सरोगेट विज्ञापन मैदानमा राखेको थियो। त्यसबारे नियामकिय निकाय विज्ञापन बोर्डले जानकारी माग्दै पत्र पठाएको थियो। तर क्यानले कुनै प्रतिक्रिया दिएन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पठाएको पत्रको पनि जवाफ दिएन।

त्यसपछि बोर्डले भदौ १ गते क्यानलाई नेपालमा  गैरकानुनी मानिने जुवा कम्पनीको प्रचार नगर्न सचेत गराएको थियो।

त्यसमा बोर्डले डाफान्यूजको नाम नै तोकेर यस्ता जुवा खेलाउने कम्पनीको प्रचार नगर्न भन्दाभन्दै क्यानले एनपिएलको मैदानमा डाफान्यूजको विज्ञापन राख्दै नियामकिय निकायको निर्देशनको अवज्ञा गर्यो।

प्रहरी, गृह मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयहुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, र राखेपमा एनपिएलको मैदानमा अनलाइन जुवा खेलाउने कम्पनीको प्रचार सामाग्री राखेकोबारे पत्र पुगेको थियो। सबैले क्यानलाई पत्र पठाए । क्यानले जवाफ दिएन।

दोस्रो सिजनमा अनलाइन जुवासँगै रक्सीको सरोगेट ब्रान्डसमेत थप्यो। पहिलो सिजनमा गैर कानुनी काम गरेको भन्दै विज्ञापन बोर्डले ब्रान्ड लजिक र टिसिएममाथि तीन महिनाको प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने क्यानलाई सचेत गराउँदै कानुनको अवज्ञा गरे कार्वाहीको चेतावनी दिएको थियो। यस पटक क्यान आफैँले विज्ञापन संकलन गरेको थियो।

भ्रष्टाचारको छानबिन अलपत्र

एनपिएलको पहिलो सिजनको आर्थिक गतिविधि शंकास्पद रहेको भन्दै उजुरी परेपछि तत्कालीन खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले छानबिन समिति गठन गरेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा बनेको समितिले क्यानसँग एनपिएलसँग सम्बन्धित निर्णय लगायतका प्रमाणहरू मागेको थियो। तर आलटाल गरिरह्यो। अन्तमा समितिको म्याद सकिएपछि एनपिएलमा क्यानको गतिविधि शंकास्पद देखिएको भन्दै पुन छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

उक्त छानबिन प्रतिवेदन आयोगमा पठाउनु पर्नेमा हालसम्म पनि खेलकुद मन्त्रालयले पठाएको छैन। एनपिएल दोस्रो सिजनसमेत सकिइसक्यो। तर क्यानको बोर्ड बैठकले अहिलेसम्म पहिलो सिजनकै हिसाब पास गरेको छैन। एनपिएल आयोजक समितिका प्रमुख रहेका क्यानका सचिव पारस खड्काले बोर्ड बैठकमा पेस गरेको आम्दानी र खर्च विवरण शंकास्पद भन्दै क्यानको बोर्ड सदस्यहरूले विस्तृत विवरण मागेका थिए।

गत वर्षको पहिलो सिजनमा टिसिएमसँगको आर्थिक कारोबार, विदेशी अम्पायर र कमन्टेटर लगायतको भुक्तानी निकै शंकास्पद देखिएको थियो। क्यानले उनीहरूको पारिश्रमिक र सम्झौता वापतको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर पठाउनु पर्नेमा अनुमति लिएको थिएन। सोसँगै क्यानले विदेशीलाई भुक्तानी गर्दा हुन्डी गरेको खुलेको थियो।