राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्व उपकुलपति संगीता विरुद्ध दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा, एमआरआई पछि सिटी खरिदमा पनि मिलेमतो

काठमाडौँ : दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिटिस्क्यान  मेसिन खरिद गर्दा सप्लायर्ससँग मिलेमतो गरी नौ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन उपकुलपति संगीता भण्डारीसहित २० जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

प्रतिष्ठानका लागि १२८ स्लाइसको सिटिस्क्यान मेसिन खरिद गर्दा सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा कमसल उपकरण किनेको र खरिद मापदण्ड भन्दा कम गुणस्तरको मेसिन हुँदाहुँदै पनि नक्कली प्रतिवेदन बनाएर पास गरेको अख्तियारको दाबी छ।

खरिद गुरुयोजना नै नबनाई, कम गुणस्तरको मेसिनलाई उच्च गुणस्तरको भनी नक्कली कागजात तयार पारेर राज्यकोषलाई हानि पुर्याइएको अभियोग पत्रमा दाबी गरिएको छ।

अख्तियारले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसारको सजायसँगै उपकुलपति भण्डारीको हकमा विशिष्ट पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप सजायको माग दाबी गरेको छ। गुणस्तरहीन मेसिन आपूर्ति गर्ने हिमालयन मेडिटेक प्रालिलाई पनि मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय गर्न आयोगले माग गरेको छ।

उपकुलपतिदेखि सप्लार्यसम्म प्रतिवादी

अख्तियारले ७ करोड ३१ लाख ८२ हजार बिगो कायम गर्दै भण्डारीसहित  तत्कालीन का.मु रजिस्ट्रार कैलाश प्रसाद देव, तत्कालीन निर्देशक डा. सागर पन्थी, रेडियोलोजी विभाग प्रमुख डा. बोम वि.सी , बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू शरद भण्डारी र आशुतोष भण्डारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।

खरिद प्रक्रियामा संलग्न कन्सल्टेन्ट बोयोमेडिकल इन्जिनियर अमित कुमार चौधरी, लेक्चरर डा. श्रीसिया पोखरेल, शाखा अधिकृतहरू झन्कार लामिछाने, लीला कुमारी देवकोटा र मेघ बहादुर अधिकारी,  आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी,  लेखा अधिकृत राजीव बस्नेत, फार्मेसी सुपरभाइजर कृष्ण प्रसाद जोशी, स्टाफ नर्स विन्दु पौडेल, फिजियोथेरापिष्ट पूजा ठाकुर, कम्प्युटर असिस्टेन्ट सतिश बहादुर शाह र हिमालयन मेडिटेक प्रालिका सञ्चालक अमर श्रेष्ठ र सन्जु राजकर्णिकारलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।

मिलेमतोमा कमसल सामग्री खरिद

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको सिटिस्क्यान खरिद प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानले "योजनाबद्ध भ्रष्टाचार" भएको देखाएको छ। टेन्डर प्रक्रियाको सुरुदेखि अन्तिम भुक्तानीसम्म कानुन छल्न र राज्यलाई नोक्सान पुर्याउन विभिन्न चरणमा गडबड गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

अभियोग पत्रमा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार कुनै पनि ठुलो उपकरण खरिद गर्नुअघि खरिद गुरुयोजना र आवश्यकता पहिचान अनिवार्य छ। तर, उपकुलपतिसहितको टोलीले कुनै योजना नबनाई सिधै १२८ स्लाइस सिटिस्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

टेन्डर आह्वान गर्नुअघि तयार पारिएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा बोलपत्र खोल्नुभन्दा केही समयअघि मात्रै व्यापक संशोधन गरेर आफू अनुकूल सप्लार्यस मात्रै योग्य हुने बनाइयो। त्यसका लागि बोलपत्रदाताहरूको उपस्थिति बिना नै स्पेसिफिकेसन संशोधन गरियो, जुन सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत हो।

स्पेसिफिकेसन फेरिएपछि नियमतः लागत अनुमान पनि परिमार्जन गर्नुपर्नेमा पुरानै ९ करोड २२ लाख कायम गरियो। उनीहरूले हिमालयन मेडिटेक प्रालिको कमसल मेसिनलाई 'योग्य' देखाउन कम्पनीले पेस गरेको उपकरणको क्याटलगमा क्षमता कम हुँदाहुँदै प्रतिवेदनमा बढी लेखेका थिए।

मेसिनको वास्तविक क्षमता ४० इमेज पर सेकेन्ड भए पनि प्राविधिक टोलीले ६० इमेज पर सेकेन्ड भनेर झुटो रिपोर्ट दिएको थियो। हिट डिसेपिसनको वास्तविक क्षमता ९३१ केएचयु पर मिनेट भए पनि रिपोर्टमा भने १५५० बनाइयो।

अख्तियारका अनुसार भण्डारी समूहले श्रेष्ठको कम्पनीसँग जुन मेसिन किनेका थिए त्यो युएस एफडिए प्रमाणीकरण बजारबाट फिर्ता लिइएको अवस्थामा रहेको र उनीहरूले यो गम्भीर कमजोरीलाई लुकाएर मेसिन पास गरेका थिए।

यसैगरि सो समूहले राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा भुक्तानी प्रक्रियामा विदेशी मुद्रा  घुसाएर राज्यलाई थप नोक्सानी पुर्याएका थिए। सम्झौता नेपाली रुपैयाँमा हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय ठेक्कामा हिमालयन मेडिटेकसँग डलरमा सम्झौता गरेर प्रतितपत्र खोल्दा लाग्ने खर्च र डलरको विनिमय दरको जोखिम सबै प्रतिष्ठानले बेहोर्ने गरी निर्णय गरेका थिए। यसले बोलपत्र अङ्कभन्दा ६ लाख बढी खर्च भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

अभियोग पत्रमा उल्लेख भए अनुसार मेसिन जडान भएपछि त्यसको प्राविधिक परीक्षण  र गुणस्तर सुनिश्चित नगरीकन हतार-हतार अन्तिम २० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिएको र मेसिनले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको जान्दाजान्दै पनि बायोमेडिकल इन्जिनियर र डाक्टरहरूले 'सबै ठिक छ' भनेर प्रमाणित गरेका थिए।

भण्डारीमाथि लागेको यो दोस्रो भ्रष्टाचारको मुद्दा हो। यस अगाडि पनि उनी विरुद्ध राप्तीको उपकुलपतीहुँदा एमआरआई खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

असोज २३ मा दायर भएको मुद्दामा एमआरआई मेसिन खरिदमा  १२ करोड ७ लाख भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित उपकुलपति भण्डारीसहित तत्कालीन कामु रजिस्ट्रार झन्कार लामिछाने, फाइनान्स मेनेजर कैलाश प्रसाद देव, प्रतिष्ठानका बोयोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज काठमाडौंका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरी र लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिका अध्यक्ष पोस्ट राज ज्ञवालीसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।