जनमोर्चाको एजेण्डा : संघीयता खारेजीदेखि सरकारको वैधानिकतासम्ममा प्रश्न

बुटवल : राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुलुकको स्वाधीनताका लागि संघीयता खारेजीको एजेण्डालाई यस पटक पनि निरन्तरता दिएको छ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि बुटवलमा ४७ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै जनमोर्चाले संघीयताको अन्त्य र राष्ट्रियताको रक्षालाई नै आफ्नो प्रमुख चुनावी मुद्दाको रूपमा अघि सार्यो।

संघीयताकै कारण देशको राष्ट्रियता संकटमा परेको उसको बुझाइ छ। जनमोर्चाले वर्तमान सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठायो। पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई 'असंवैधानिक' को संज्ञा दिँदै विघटित संसद्को पुनर्स्थापना नै सही संवैधानिक बाटो भएको जिकिर गरे।

यद्यपि, मुलुक निर्वाचनको प्रक्रियामा अघि बढिसकेकाले आफ्नो पार्टीले यसलाई बहिष्कार नगरी एउटा राजनीतिक मोर्चाका रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिएको उनको भनाइ थियो। केसीले वैदेशिक इशारामा सरकार सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाउँदै सत्तासीन शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नहुने देखेपछि मात्रै चुनावी वातावरण बनाएको तर्क गरे।

उनले देश अहिले इतिहासकै गम्भीर संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक विकृति र विसंगतिका लागि केवल नेता र कर्मचारी मात्र नभई गलत नेतृत्व छनोट गर्ने जनता समेत उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताए। नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा आएकाहरूले जनतामा भ्रम छर्ने काम गरिरहेको टिप्पणी गरे।

सोही कार्यक्रममा पार्टीकी पूर्व सांसद दुर्गा पौडेलले देश राजनीतिक भुमरीमा फसेको भन्दै राष्ट्रियता जोगाउनु नै अहिलेको पहिलो सर्त भएको बताइन्। उनले नयाँ भनिएका शक्तिहरूले रचनात्मक विकल्प दिनुको सट्टा केवल उत्तेजना फैलाउने कार्य गरेको आरोप लगाइन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो ४७ बुँदे घोषणापत्रमार्फत भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनलाई विशेष जोड दिएको छ। घोषणापत्रमा कृषि, उद्योग र पर्यटनको प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक विकास गर्ने, जलस्रोतको समुचित प्रयोग गर्ने र विकेन्द्रीकृत विकास नीति अपनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। 

त्यस्तै, पर्यावरण संरक्षण, सहकारीको विकास, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने जनमोर्चाको योजना रहेको छ। यातायात, खेलकुद र राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीतिलाई पनि पार्टीले प्राथमिकताका साथ घोषणापत्रमा समेटेको छ।