निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा आयोगको 'डन्डा': सिके राउत, बालेनदेखि एमाले मुख्यमन्त्रीसम्मलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौँ : आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन निर्वाचन आयोगले सक्रियता बढाउँदै २१ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगको पछिल्लो कारबाहीको सूचीमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संघीय मन्त्रीदेखि बालेन्द्र शाहसहितका चर्चित उम्मेदवारसम्म परेका छन्।

आयोगका अनुसार आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने गरी प्रचारप्रसार गरेको वा पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको आधारमा २१ भन्दा बढी व्यक्ति र निकायलाई स्पष्टीकरण माग गरिएको हो।

आयोगले सप्तरी-२ का उम्मेदवार चन्द्रकान्त (सिके) राउत, झापा-५ का उम्मेदवार बालेन्द्र शाह, भक्तपुर-२ का महेश बस्नेत र जाजरकोट-१ का शक्ति बहादुर बस्नेतलाई आयोगले जवाफ माग गरेको छ। यस्तै, काठमाडौँ-४ का डा. सुरेन्द्र भण्डारी र काठमाडौँ-५ की निशा अधिकारीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ।

झापा-५ का रास्वपाका उम्मेदवार बालेन्द्रले सोही क्षेत्रका एमाले उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीले भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरूबिच डिबेट गर्न तयार रहेको भनेर फेसबुकमा लेखेको सामग्रीमुनी आरोप लगाउँदै प्रतिक्रिया लेखेकोमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

बालेन्द्रले जनकपुरमा गरेको भाषणको एक सन्दर्भलाई लिएर अशोभनीय टिप्पणी गरेको भन्दै आयोगले भक्तपुर २ का एमाले उम्मेदवार महेश बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

राष्ट्रिय चिन्ह गाइबारे साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउनेगरि अभिव्यक्तीय दिएको उजुरीका आधारमा रास्वपाका उम्मेदवार खगेन्द्र सुनारलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। सार्वजनिक स्थानमा चुनाव चिन्हको तोरण बनाएर राखेको विषयमा सिके राउतलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

निशा अधिकारीले आफ्नो अभियानमा स्वयंसेवकको रूपमा प्रचारमा सघाउन सक्ने र आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने भनेर अस्ट्रेलियाका नेपालीलाई विवरण पठाएको उजुरीको आधारमा तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ।

यसैगरि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की र सोही प्रदेशका मन्त्री इस्राइल मन्सुरीलाई सरकारी स्रोत वा पदीय प्रभाव प्रयोग गरेको विषयमा आयोगले प्रश्न उठाएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आयोगलाई जवाफ पठाइसकेका छन्।

व्यक्तिगत उम्मेदवार मात्र नभई अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा), राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र गुठी संस्थान जस्ता निकायलाई पनि आचारसंहिता उल्लङ्घनको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ।

करारमा कर्मचारी राख्न छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय विरुद्ध उजुरी परेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ। धर्मगुरु बर्खास्त गर्न लागेको उजुरीबारे गुठीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने सामाजिक सञ्जालबाट कांग्रेसको उम्मेदवारका लागि भोट मागेको भन्दै दैलेखको देउती आधारभूत विद्यालयका शिक्षक देविराम आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जानकारी दिएको छ।

किन सोधिन्छ स्पष्टीकरण?

निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन गर्न आयोगले निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बनाएको छ। समितिमा आयोगका कर्मचारीसँगै नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि समेत छन्।

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार सरकारी कर्मचारी वा पदमा बसेका व्यक्तिले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार गर्न पाउँदैनन्। त्यस्तै, उम्मेदवारहरूले तोकिएको भन्दा बढी तामझाम गर्ने, भड्किलो प्रचार गर्ने वा अन्य मतदातालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि गरेमा आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ।