जेनजी आन्दोलनको रापतापले पनि बढाएन महिला उम्मेदवारी, ३ हजार ८८ पुरुषसँग भिड्दै ३९५ महिला

काठमाडौं : भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिमा नयाँ चेतना र परिवर्तनको सञ्चार गराएको दाबी गरिए पनि आसन्न निर्वाचनमा महिला सहभागिताको अवस्था भने दयनीय देखिएको छ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिनेमा महिलाको सङ्ख्या निकै न्यून देखिएको हो।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार यसपटक जम्मा ३९५ जना महिलाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ। जसमा २३५ जना राजनीतिक दलका तर्फबाट र १६० जना स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका छन्। यसको ठीक विपरीत पुरुष उम्मेदवारको सङ्ख्या भने ३ हजार ८८ रहेको छ।

संविधानले राज्यका हरेक निकायमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। तर, प्रत्यक्ष निर्वाचनको टिकट वितरणमा राजनीतिक दलहरूले संविधानको यो मर्मलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको देखिएको छ। आयोगको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कुल उम्मेदवारमध्ये महिलाको हिस्सा करिब ११ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

मुलुकमा ४८ प्रतिशत महिला मतदाता रहे पनि प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारीमा दलहरूले महिलालाई विश्वास गर्न नसकेको यो तथ्यांकले देखाउँछ। यसअघि २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा कुल २ हजार ४१४ उम्मेदवार हुँदा महिलाको सङ्ख्या २२५ मात्र थियो।

भदौ २३ र २४ गते भएको युवा नेतृत्वको ‘जेनजी आन्दोलन’ले समावेशी राजनीति, समान अवसर र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाएको थियो। सोही आन्दोलनको जगमा मुलुकले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा पायो।

तर, निर्वाचनको मुखमा उम्मेदवारी दर्तासम्म आइपुग्दा आन्दोलनले उठाएको समावेशिताको मुद्दा व्यवहारमा अनुवाद हुन नसकेको देखिएको छ।