रवि लामिछानेविरुद्धका दुई गम्भीर अभियोग हटाउने निर्णयमा सर्वोच्चको ‘ब्रेक’

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्धका यी दुई गम्भीर अभियोग हटाउने वा संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो।

अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

रविमाथिको दुई गम्भीर अभियोग फिर्ता लिने सरकारी प्रक्रियाबारे उकेराले सार्वजनिक गरेको थियो। पछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रविसहित जीवी राई लगायत एक सय ५१ जनाकै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग पत्र सच्याउने निर्णय गरेको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल र युवराज पौडेल ‘सफल’ले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा भनिएको थियो, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई टेकेर अभियोग संशोधनको आवरणमा व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने काम भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले स्पष्ट रोक लगाएको अवस्थामा यो निर्णय कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग हो।’

रिट निवेदकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्न सक्ने र यसले मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने चेतावनी दिएका छन्।

साथै, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार हनन् हुने उनीहरूको जिकिर छ।

महान्यायाधिवक्ताको तर्क र विवाद
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी हटाएर केवल ‘सहकारी ठगी’को अभियोग मात्र कायम राख्ने निर्णय गरेकी थिइन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै भनेको छ, ‘सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग कायम राख्दा कानुनी रूपमा मिलापत्रको बाटो बन्द हुन्छ। पीडित बचतकर्ताहरूले रकम फिर्ता पाउन सहज होस् भन्नका लागि र संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले समेत लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको निष्कर्ष निकालेकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो।’

कार्यालयले सुप्रिम सहकारीका जाहेरवाला नारायण बहादुर पहराईले अदालतमा गरेको स्वघोषणालाई पनि निर्णयको आधार मानेको छ।

सम्बन्धित समाचार