कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद : देउवा पक्षको रिट दर्ता, माघ ६ गतेलाई तोकियो पेसी

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयविरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ। विशेष महाधिवेशनमार्फत चयन भएको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने आयोगको निर्णय बदर गर्न मागसहित देउवा पक्ष अदालत पुगेको हो।

निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आइतबार दर्ता गराएको उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्च प्रशासनले आगामी माघ ६ गतेका लागि पेसी तोकेको छ।

रिट दर्ताका लागि सर्वोच्च पुगेका देउवा पक्षका नेताहरूले विषयको गाम्भीर्य र आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आइतबार नै पेसी तोकेर सुनुवाइ अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए। खड्कासहितको टोलीले मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल र मुद्दा महाशाखा प्रमुख अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई भेटी तत्काल सुनुवाइको माग गरेको थियो।

तर, सर्वोच्च प्रशासनले सर्वोच्च अदालत नियमावली र हाल कायम रहेको गोलाप्रथा प्रक्रियाका कारण सोही दिन पेसी तोक्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। 'सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ र स्थापित कानुनी प्रक्रिया बमोजिम आजै मुद्दा दर्ता गरेर तत्कालै सुनुवाइ गर्न मिल्दैन,' प्रशासनको जवाफ उद्धृत गर्दै एक कांग्रेस नेताले भने। सोमबार सार्वजनिक बिदा परेका कारण पनि पेसी माघ ६ गतेका लागि तय भएको हो।

सर्वोच्चले तोकेको पेसीकै दिन (माघ ६ गते) आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका रहेको छ। देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयका कारण पार्टीको ठूलो हिस्सा निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुने खतरा रहेको दाबी गरेको छ।

निवर्तमान प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेकोले सर्वोच्चबाट न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनको भनाई थियो, "आयोगको निर्णयले पार्टीभित्र जटिलता पैदा गरेको छ, त्यसैले हामीले छिटो सुनुवाइको माग गरेका थियौं।"

माघ ६ गते हुने सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा देउवा पक्षलाई चुनावी प्रक्रियामा राहत पुग्ने देखिन्छ। तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेमा वा सुनुवाइ लम्किएमा थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले नै 'कांग्रेस'को नाम र चुनाव चिह्न प्रयोग गरी उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कानुनी बाटो खुला रहनेछ। निर्वाचन आयोगले यसअघि विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिँदै थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई देउवा पक्षले चुनौती दिएको हो।