आशावादी तर विवादास्पद मेयर बालेन : जसले सञ्जालबाटै शहर हल्लाए तर बिचैमा छाडेर हिँडे
काठमाडौं : ‘मेयर पोजिसनबाट मलाई आज राजीनामा दिन लाउन खोज्दै छन्। यो देश कहिले पनि बन्दैन’ भन्दै २०७९ फागुन १३ गते सामाजिक सञ्जालमा लेखेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह 'बालेन'ले पदावधि सकिन साढे एक वर्ष बाकी छँदै ‘प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्य’का साथ मेयरबाट राजीनामा दिए।
राजीनामापछि स्मार्ट शहरको सपनासहितका काठमाडौंवासीमाझ गरेको स्थानीय वाचा अलपत्र छोडेर उनी अब देशलाई स्मार्ट बनाउने वाचातिर लागेका छन्।
काठमाडौं महानगरमा भएका कामभन्दा बढी उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका स्टाटसहरु चर्चित भए। स्थानीय सरकारका प्रमुख भएपछि स्थानीयसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्नुपर्नेमा उनी सार्वजनिक कार्यक्रम बाहेक मतदाताका बिचमा कहिल्यै उभिएनन्।
काठमाडौं महानगरवासीले पछिल्लो तीन वर्ष मेयरलाई सामाजिक सञ्जालमा रिसाइरहेकै देखे। फुटपाथदेखि सुकुम्वासी हुँदै आफ्ना मतदाताको घरमा डोजर लिएर पुग्न थालेपछि उनले विकासभन्दा धेरै डोजर आतंकत मच्चाएको आरोप खेपे।
मेयरको उम्मेदवार बन्दा उनले फोहोरलाई मोहर बनाउने योजना मात्र सुनाएनन्, काठमाडौंको काया पलटै गरिदिने दाबी समेत गरे। केही परिवर्तन गरे, तर अधिकांश वाचा छाडेर बिचैमा उनी महानगरबाट देश बनाउने रणनीतिमा लागे।
आफ्नो कार्यकालमा उनले शहरको अतिक्रमण हटाउने र फुटपाथ व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार, सांस्कृतिक संरक्षण र केही हदसम्म पारदर्शिताको प्रयास गरे।
उनको कार्यकालमा केही बाहेक ठूला अनियमितताका घटना सार्वजनिक भएनन्। तर उनमा संवेदनशीलताको कमी र आवेग बढी भएको महानगरवासीले राम्रै अनुभव गरे।
काठमाडौंको केही क्षेत्रको भौतिक स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउन सफल देखिए पनि मानवीय संवेदना र सामाजिक न्यायका सवालमा उनी निकै कमजोर देखिए।
सबैभन्दा ठूलो कमजोरी उनी प्रश्नहरूसँग भाग्दै हिँडे। आफूमाथि उठेका प्रश्न र सार्वजनिक सुनुवाइसम्म नगरी उनी महानगरबाट बाहिरिए।
उनले सञ्जाललाई आक्रोश पोख्ने माध्यम बनाए, तर जबाफदेहिताको ठाउँमा उनी कहिल्यै भेटिएनन्। फेसबुक स्टाटसभन्दा बाहिरबाट आम नागरिकले उनलाई चिन्न पाएनन्।
अघिल्लो निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चुलिएको लोकप्रियता जोगाउन सकस भइरहेको अवस्थामा उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेर वरिष्ठ नेतासँगै 'भावी प्रधानमन्त्री’ का रूपमा संसदीय राजनीतिमा सहभागी हुँदैछन्।
उनले अबको चुनावी अभियानमा पक्कै पनि मेयरको उम्मेदवारको प्रचारको क्रममा जस्तै देश बनाउने चमत्कारिक योजना पक्कै सुनाउने छन्।
यदि सफलतालाई पुरानो भ्रष्ट र सुस्त प्रणालीलाई हल्लाउनु र जनतामा आशा जगाउनु मान्ने हो भने बालेन सफल मेयर हुन्। तर, सफलतालाई समावेशी विकास, सबै पक्षसँगको समन्वय र पूर्ण बजेट खर्चबाट मापन गर्ने हो भने उनी अझै परीक्षणमै थिए।
उनको कार्यकालका कतिपय कामहरू ध्वंसमा बढी र निर्माणमा कम देखिएकै हो।
भदौ २३ र २४ को झड्काले मेयरबाट अब प्रधानमन्त्री हुने प्रयासमा लागेका बालेनको उदय जुनरूपमा आशावादी नेताको रूपमा भएको थियो, अहिले उत्तिकै विवादित छ। सिंहदरबार जल्दा दमकल नपठाएकोदेखि मेयरका रूपमा धेरै गतिविधि शंकामा छ। प्रधानमन्त्रीको यात्रा भोलीको कुरा, आज उनी महानगरको मेयरको रुपमा केमा सफल भए अनि केमा असफल देखिए त्यसको लेखाजोखा गरौं।
पहिला सफल काम।
मुहार बदल्दै सामुदायिक विद्यालय
व्यापारिक संरचनाले गर्दा पठनपाठनको लागि समेत साँघुरो बनेको काठमाडौंका विद्यालयहरूलाई मेयर बालेनले मुक्त गराउने प्रयास गरे। विद्यालय हो र भनेर नचिनिने अवस्थामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरू अहिले मजाले चिनिन थालेका छन्।
सामुदायिक विद्यालयहरूले सटर भाडामा दिनेदेखि लिएर पार्टी प्यालेससमेत सञ्चालन गर्दै आएको खुलेसँगै महानगरले डोजर चलायो, अनि बनायो पनि।
हटाइएको व्यापारिक भवनहरू विद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रमकै लागि सञ्चालन गरिरहेको देखियो। तर केही विद्यालयमा भने अझै पनि मुद्दा चलिरहेको छ।
महानगरको तथ्यांकअनुसार २०८१ सालमा ३० हजार ७७९ विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा अध्ययनको अवसर पाए। संस्थागत विद्यालयमा समेत कक्षा १ देखि १० सम्म १९ हजार ३०६ जना र कक्षा ११ र १२ मा तीन हजार ८०१ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए।
त्यसैगरि ३९ वटा विद्यालयहरूले नेपालीपन झल्किने गरी विद्यालयको नाम परिवर्तन गरे। बुक फ्राइडेको योजना ल्याए। तर बजेट खर्चमा भने सफल देखिएन।
शिक्षातर्फ महानगरले तीन अर्ब २९ करोड ४७ लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५३ दशमलव आठ प्रतिशत खर्च गरेछ। त्यो भनेको एक अर्ब ७७ करोड ३४ लाख ४२ रुपैयाँ खर्च गर्यो।
फुटपाथ व्यवस्थापन
बालेन फुटपाथ व्यवस्थापन र अतिक्रमण हटाउन केही हदसम्म सफल भए। तर शैलीका कारण आलोचित पनि भए। तर नक्सा विपरीत बनेका संरचना भत्काउने र फुटपाथबाट व्यापार हटाउने काममा उनले साहस देखाए।
यसबाट पैदल यात्रीका लागि बाटो खुला भयो। भित्री शहर केही हदसम्म व्यवस्थित देखियो। सानो क्षेत्र भए पनि न्युरोडमा नमुना शहर देखाए।
सांस्कृतिक संरक्षणमा सक्रिय
साना खोला (जस्तै टुकुचा) उत्खनन गर्ने र ऐतिहासिक सम्पदाको जीर्णोद्धारमा उनले निकै चासो देखाए। पुराना ढुंगेधाराहरु उत्खननमा उनको विशेष रुचि देखियो।
पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
उनले कार्यपालिकाको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने प्रयास गरे। झिलिमिली काठमाडौं अभियानमा महानगरका वडाहरूले अनियमित रूपमा खरिद गरेको सार्वजनिक भयो। मिलेमतोमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदका प्रक्रिया अगाडि बढे।
अनियमितताका घटना सार्वजनिक भए पनि नियन्त्रणमा बालेन सक्रिय देखिए। उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै मेयरका रूपमा उनी अनियमिततामा प्रत्यक्ष नजोडिनु हो।
सीप मेला र तालिम
उनले महानगरवासीको सीप विकासका लागि हरेक वर्ष सीप मेलाको आयोजना गरे। टुँडिखेलमा सीप मेला आयोजना गरेर युवाहरू रोजगारमुलक तालिमहरू दिए। उनले श्रम बैंकको समेत स्थापना गरेका थिए।
OOO
बालेन देशको राजधानीको मेयर भए पनि उनले यो शहर गरिबहरूका लागि पनि हो भन्ने पक्ष चटक्कै बिर्सिए। उनी गरिब र साना व्यवसायीमाथि निकै क्रूर देखिए। अमर्यादित र आवेगपूर्ण अभिव्यक्तिको उनको श्रृंखला रोकिएन।
यी बाहेक पनि मेयरका रूपमा उनका थुप्रै कमजोरी देखिए।
छुट्ट्याएको बजेटै खर्च गर्न सकेनन्
कुनै पनि अधिकारीको सक्रियता मापनको आधार पुँजीगत खर्चको मात्रा मुख्य हो। यसको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन शाहको कार्यकालमा भएको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने निकै कमजोर देखिन्छ।
शाहको कार्यकालका पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा महानगरले कुल ७२.८७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्यो। त्यसमध्ये औसतमा ४७ प्रतिशत (करिब ३४.५६ अर्ब रुपैयाँ) मात्र खर्च भयो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० (पहिलो वर्ष) मा पुँजीगत बजेटको विनियोजन उच्च भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रह्यो। पूर्वाधार बजेटको ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्र खर्च भयो।
दोस्रो वर्ष करिब ४४.७२ प्रतिशत पुगेमा तेस्रो वर्ष ५२ प्रतिशत नाघेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ। हालको आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को पहिलो पाँच महिना मंसिर २०८२ सम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कुल बजेट खर्च १८.४८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १२.३९ प्रतिशत मात्र देखिन्छ।
ठेक्का सम्झौतामा हुने ढिलाइ र कर्मचारीतन्त्रको पुरानो शैलीमा उनले सुधार गर्न सकेनन्। टुकुचा उत्खनन, फुटपाथ व्यवस्थापन र बञ्चरेडाँडा फोहोर व्यवस्थापन जस्ता कामहरू कानुनी विवादमा पर्दा विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेन।
त्यसले शाहको टिमले कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने नीति लिएको दाबी गरे पनि व्यावहारिक रूपमा विनियोजित बजेटको आधा मात्र विकासमा खर्च हुनुले उनको 'बजेट कार्यान्वयन क्षमता' निकै कमजोर देखियो।
फोहोर व्यवस्थापनको समस्यामा फुस्की बम :
२०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ नेतृत्व पाउँदा दुई वर्ष भनेर १७ वर्षसम्म सिसडोलमा अव्यवस्थितरुपमा फ्याँकिँदै आएको फोहोर नजिकै बन्चरे डाँडाको खाल्डोमा फ्याँक्ने काम हुँदै थियो।
बन्चरेका स्थानीयले त्यहाँका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग मिलेर यसको विरोध गरिरहँदा मेयर बालेनले आफू निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि नै स्थानीयसँग भेटे। अनि आफू निर्वाचित भएर शपथ लिने बित्तिकै बन्चरे डाँडामा पुगेर ‘जबसम्म फोहोरको समस्या हट्दैन, तबसम्म फूलमाला लगाउँदिन’भन्दै ताली खाए।
अहिले प्रधानमन्त्री बन्न कस्सिँदा पनि उनले यो समस्याको सामान्य समाधान गर्न सकेनन्। उनले त्यसबेला त्यहाँको आन्दोलन मत्थर पार्न तत्काल १८ बुँदे सहमति गरेर उपत्यकाको फोहोर बन्चरे डाँडामा फ्याँकियो। तर त्यो सहमति कागजीरूपमा मात्र सीमित भयो।
फोहोरको समस्या झन् बढिरह्यो। त्यहाँका स्थानीयले उनलाई बारम्बार भेटेर वार्ता गर्न चाहे पनि उनले भेट्न मानेनन्।
स्थानीयले फोहोर रोक्न खोज्दा महानगरले बल प्रयोग गर्दै, गाडी पेलेरै हुन्छ कि घरघर गएर पक्राउ गर्नेदेखि गोली चलाएर पनि फोहोर फ्याँकेको फ्याँक्यै छ।
फोहोरको मोहोर कल्पना
उनी मेयरको उम्मेदवार बन्दा फोहोरको वर्गीकरण र व्यवस्थापनबारे निकै आकर्षक योजना सुनाएका थिए। त्यसमा महानगरले घरमै फोहोरलाई दुई भागमा छुट्याउन अनिवार्य गर्ने / नगरे जरिवानाको योजनासम्म ल्याए, तर कार्यान्वयन गर्न सकेनन्।
उनले फोहोरबाट ऊर्जा र मल बनाएर 'उत्पादन'सँग जोड्ने योजना त सुनाए तर कार्यान्वयन गर्न सकेनन्।
उनले कुहिने फोहोरबाट मल बनाउनका लागि विभिन्न वडाहरूमा कम्पोस्टिङ मेसिन र प्रविधि भित्र्याउने योजना बनाए, टेकु ट्रान्सफर स्टेसनमा अत्याधुनिक मेसिन जडान गरी फोहोरलाई घटाउने र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरू छुट्याउने काम सुरु गरे, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन।
उनले शून्य फोहोरको लक्ष्य बनाउँदै बागमती, विष्णुमती र धोबीखोला किनारमा वर्षौंदेखि थुप्रिएको फोहोर हटाउने अभियान चलाए, महानगरपालिका भित्र ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको प्रयोगमा लागेको प्रतिबन्धको कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरे। तर सफल भएनन्।
शहरलाई सफा राख्न मानवीय श्रमका साथै मेसिनको प्रयोग गरियो। त्यसमा सडकको धुलो संकलन गर्न ब्रुमर मेसिनको प्रयोग भयो, ट्राफिक जाम नहुने समयमा राती सडक सफा गर्ने र पानीले पखाल्ने काम सुरु भए, तर निरन्तरता पाउन सकेन।
फोहोरमा नेप्सेम्याको लुटको साक्षी
काठमाडौंको फोहोरमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनु आफैँमा नराम्रो होइन, तर 'जबरजस्ती शुल्क' र 'राजस्व छली' ले सुविधा हैन लुट बनायो।
महानगरले सबै निजी कम्पनीलाई एउटै छातामुनि ल्याएर सेवा शुल्क र गुणस्तरको कडा नियमन गर्न सक्थ्यो। तर गरेन। उपत्यकाको फोहोरमा नेप्सेम्याक लगायतका निजी कम्पनीले महानगरसँग स्वीकृति नै नलिई महानगरवासीसँग वार्षिक अर्बौ असुल्यो। तर मेयर बालेनले चासो दिएनन्।
काठमाडौंका करिब ३५ देखि ४० वटा निजी कम्पनीहरूले फोहोर संकलनको काम गर्दा सिन्डिकेट चलाए। उनीहरूले मनपरी शुल्क असुले तर बालेनले देखेनन्।
निजी कम्पनीहरूले घरघरबाट ५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म मासिक शुल्क उठाउँछन्। तर, ती कम्पनीहरूले संकलन गरेको फोहोर महानगरको टिपरमा वा महानगरकै 'ट्रान्सफर स्टेसन' (टेकु) मा ल्याएर खसाउँछन्। किन ?
सनकको भरमा टुकुचामा डोजर लगाएर भ्वाङ
'जहाँ बालेन, त्यहाँ डोजर' जस्तो अघोषित अभियान चलाएका उनले अध्ययन नै नगरी खोला उत्खनन गर्न पुगे। ‘भत्काउन मात्र जान्ने, बनाउन नजान्ने’ भनेर त्यसबेला उनले निकै आरोप पनि खेपे। औपचारिक निर्णयसमेत नगरे उनले जय नेपाल हालदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म टुकुचा खोज्ने भन्दै सडक भ्वाङ पार्नेदेखि निजी घरको संरचनाहरू समेत भत्काए।
त्यसबेला काठमाडौंमा उनको डोजर आतंक नै चलिरहेको थियो। पछि त्यहाँका घरधनीहरू उनको यो कार्यलाई लिएर अदालतसम्म पुग्यो। उच्च अदालत पाटनले २०८० साल माघमा ‘टुकुचा खोला उत्खनन कानून विपरीत भएको ठहर’ गर्दै जग्गाधनीकै पक्षमा फैसला गर्यो। त्यहाँका संरचनाहरू समेत नभत्काउन अन्तरकालीन आदेश नै जारी गर्यो।
उनले डोजर लगाएर त्यत्तिकै संरचना क्षतविक्षत बनाएपछि घरधनीहरू आक्रोशित बने। जग्गा बेचेर बिदेशिन चाहे पनि महानगरले गर्दा करोडौंको जग्गा सस्तोमा बेच्न चाहँदा पनि कसैले किन्न नचाहेको त्यसबेला घरधनीले उकेरासँग बताएका थिए।
पहिला महानगरले नै नक्साबाट खोला गायब गराएको, त्यसमाथि संरचना बनाउन पनि दिएको र अहिले खोला हरायो भन्दै महानगरले नै भत्काउन आएको भनेर आफू पीडित भएको घरधनीहरूले जनाएका थिए। अदालतले घरधनीको पक्षमा फैसला सुनाए पनि न महानगरले त्यस संरचनाको पुनः निर्माण गरिदियो, न उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति नै दिइयो।
फ्लप स्मार्ट पार्किङ
‘पाइलट प्रोजेक्ट’ भन्दै महानगरले धूमधामसाथ ल्याएको स्मार्ट पार्किङ बदनाम भएर नराम्रोसँग फ्लप भयो। निजी कम्पनीसँग मिलेर पाँच वर्षसम्म चलाइएको ‘स्मार्ट पार्किङ’ सवारी धनीसँग पैसा उठाउनेबाहेक केही सुविधा थिएन। बदनाम भएपछि योजनामा सहकार्य गरेको निजी कम्पनी ‘व्हिल्स ट्रुली योर्स’ र महानगर पक्षले समेत यो कार्यक्रम फ्लप भएको स्वीकार गर्यो।
२०८० साल माघमा कम्पनीसँगको सम्झौता अवधि सकिएपछि महानगरले सम्झौता नवीकरण गरेन। केही स्थानहरू तोकेर पार्किङको व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि त्यो सफल हुन सकेन। नगर प्रहरीले बल प्रयोग गरेर अनधिकृतरूपमा पार्किङ गर्ने सवारीहरू नै उठाएर हिँड्न थालेको पनि हो। तर त्यो टिकाउ हुन सकेन।
अहिले महानगरसँग पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने र अनुगमन गर्ने संयन्त्रसमेत छैन। बालेनले खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङको लागि संरचना बनाउने तयारी गरे पनि स्थानीयको विरोधले गर्दा त्यो पनि रोकियो। उनले नि:शुल्क पार्किङ भनेर तोकिएको ठाउँहरूमा महँगो शुल्क तिरेर पार्किङ गर्न परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। अहिले काठमाडौंको मुख्य सडकदेखि भित्री सडकसम्म यसको समस्या बढिरहेको छ।
खै नि:शुल्क सार्वजनिक शौचालय ?
महानगरवासीसँगै काठमाडौं आउने हरकोहीलाई अहिले पनि सबैभन्दा सकसको विषय सार्वजनिक शौचालय नै हो। कामको सिलसिलामा घरबाट बाहिर निस्किएको अवस्था शौचालय जानुपरेमा रन्थनिएर शौचालय खोज्नकै हैरानी हुने गर्छ।
यही सास्ती हटाउन भन्दै मेयर बालेनले पहिलो कार्यपालिका बैठकबाटै होटेल, रेस्टुरेन्ट लगायतका निजी संघसंस्थाको शौचालय सर्वसाधारणले समेत नि:शुल्क प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौताको प्रस्ताव गरेका थिए। उनको त्यो सम्झौता पारित पनि भयो। सबैले निकै तारिफ गरेका थिए। केही निजी संस्थाले त समर्थन पनि गरे।
महानगरले तत्काल सय वटा ठाउँमा नि:शुल्क शौचालय भनेर विभिन्न ठाउँमा निलो रङको बोर्डसमेत टालेको थियो। अहिले सहरमा न त्यो बोर्ड देखिन्छ, न नि:शुल्क शौचालय नै। सार्वजनिक भनेर भनिएका सबै शौचालयमा पनि शुल्क तिर्नै पर्छ। अहिले काठमाडौंमा भएको अत्यन्त नाजुक अवस्था रहेको सीमित सार्वजनिक शौचालयमा शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न बाध्य छन्।
काठमाडौंको अँध्यारो सडक !
काठमाडौंको अधिकांश सडक बत्ती बल्दैनन्। राती अधिकांश ठाउँ अन्धकार हुन्छन्। विज्ञापन राख्ने, तर बत्ती नबाल्ने भएपछि महानगरले निजी कम्पनीसँग गरेको सम्झौता रद्द गरिसक्यो। तर सम्झौता रद्द गरेर नि महानगरले पोलमा बत्ती राखेर आफै उज्यालो बनाउन सकेको छैन।
महानगर र विद्युत प्राधिकरण मिलेर ६० प्रतिशत र ४९ प्रतिशत गर्ने सहमति भएको पनि धेरै भइसक्यो। तर काम शून्य बराबर छ। अँध्यारो काठमाडौंबारे विवाद भएपछि महानगरले पुल र खम्बाहरूमा ‘झिल्के बत्ती’ (लहरे बत्ती) बाल्यो। आलोचना भएपछि अहिले चोक चोकमा हाइ मास्ट लाइट जडान गरिएको छ।
६२ वटा चोकमा राखिएको उक्त बत्तीको लागि महानगरले ९ करोड ८५ लाख २२ हजार १४४ रुपैयाँ खर्च गर्यो। तर त्यस बत्तीको प्रकाशले सीमित ठाउँमा मात्र उज्यालो हुन्छ। बाँकी ठाउँ अँध्यारो नै छ।
माघ ४, २०८२ आइतबार १५:५४:०७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
