अमेरिका क्रिकेटको बोर्डको अधिकार खोसियो, अदालतद्वारा स्वतन्त्र ‘ट्रस्टी’ नियुक्त

एजेन्सी :  कोलोराडोस्थित ‘युएस ब्यांकरप्सी कोर्ट’ले अमेरिका क्रिकेटको सञ्चालक समितिको अधिकार खोस्दै संस्था चलाउन एक स्वतन्त्र ‘ट्रस्टी’ (संरक्षक) नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

यो आदेशसँगै अध्यक्ष भेनु पिसीके र उनको नेतृत्वमा रहेको बोर्ड सदस्यहरूको हातबाट अमेरिका क्रिकेटको नियन्त्रण गुमेको छ। अब संस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अदालतले नियुक्त गरेको स्वतन्त्र व्यक्तिमा सरेको छ।

अदालतले आफ्नो विस्तृत आदेशमा अमेरिका क्रिकेटको वर्तमान नेतृत्व संस्थालाई पुनर्गठन गर्न असक्षम रहेको ठहर गरेको छ।

सेप्टेम्बर २०२५ देखि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)को प्रतिबन्धमा रहेको अमेरिका क्रिकेटभित्र व्यवस्थापकीय कमजोरी, तोकिएको समयसीमा पालना गर्न नसक्नु र आन्तरिक सुशासनको अभाव देखिएको अदालतले जनाएको छ।

अदालतको यो निर्णयमा एउटा मुख्य कारण अमेरिका क्रिकेटले आर्थिक सहयोग अस्वीकार गर्नुलाई मानिएको छ। आईसीसी र मेजर लिग क्रिकेटको आयोजक ‘एसीई’ले अमेरिका क्रिकेटलाई आर्थिक संकटबाट उकास्न सहयोगको प्रस्ताव गरेका थिए।

अदालतमा पेश गरिएका कागजात अनुसार, यदि बोर्डले उक्त सहयोग स्वीकार गरेको भए संस्था सजिलै टाट पल्टिने अवस्थाबाट बाहिर आउन सक्थ्यो।

तर, पिसीके नेतृत्वको बोर्डले सहयोग लिन मानेन र संस्थालाई ब्यांकरप्सी प्रक्रियामै राखिराख्यो। आईसीसीले पनि वर्तमान बोर्डको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अदालतको यो कदमलाई समर्थन गरेको छ।

अमेरिका क्रिकेटको बोर्डभित्रै सदस्यहरू स्पष्ट रूपमा दुई खेमामा बाँडिएका थिए। एकातिर अध्यक्ष पिसीकेको समूह र अर्कोतिर उनका विरोधी समूहबीच ४-४ को बराबरी अवस्था थियो। यसले गर्दा कुनै पनि निर्णय लिन नसक्ने गरी ‘डेडलक’ सिर्जना भएको थियो।

साथै, लिग डाइरेक्टर र अध्यक्ष निकटका मानिएका अन्ज बलुसुलाई हटाउन सदस्य लिगहरूले मतदान गरे पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै उनलाई पदमुक्त गरिएको थिएन। यी घटनाक्रमले बोर्ड पूर्ण रूपमा असफल भएको पुष्टि गरेको अदालतको निष्कर्ष छ।

अदालतले नियुक्त गर्ने नयाँ ‘ट्रस्टी’ले अब अमेरिका क्रिकेटको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नेछन्। ट्रस्टीको मुख्य जिम्मेवारी संस्थाको पुनर्गठन गर्ने, ऋणदाताहरूको व्यवस्थापन गर्ने र रणनीतिक निर्णय लिने हुनेछ।

साथै, ट्रस्टीसँग संस्थाको हितका लागि बोर्ड अफ डाइरेक्टर नै परिवर्तन गर्नेसम्मको अधिकार हुने बुझिएको छ। यस प्रक्रियामा आईसीसी र अमेरिकी ओलम्पिक कमिटीको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी छ।