प्रधानमन्त्री सुशीलाले रोजेकी ‘अराजक’ महान्यायाधिवक्ता

पितृ सत्ताले जरा गाडेको समाजमा केपी शर्मा ओली या शेरबहादुर देउवाले अराजकता मच्चाउँदा दुई व्यक्तिलाई दोष दिइन्छ,  समग्र पुरुषले दोष पाउँदैन। तर कुनै पदमा बसेका महिलाले गल्ती गर्दा समग्र महिलाले दोष पाउँछन्।

पितृ सत्ताले ग्रस्त भएकाहरूले नेतृत्वमा पुगेका महिलालाई देखाउँदै ‘देख्यौँ त महिला महिला भन्थ्यौँ नि के गरे महिलाले!’ भन्नु सामान्य जस्तै बनिसक्यो। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी केपी शर्मा ओलीको ‘रबरस्ट्याम्प’ बन्दा त्यतिबेला अधिकांशले ‘के नापे त महिलाले पनि!’ भनेकै हुन्।

भदौ २३ गते र २४ गते जेनजी विद्रोहपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बडो जुक्ती लगाएर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे । पुर्वप्रधानन्याधीश भइसकेकी कार्कीको स्वभाव आक्रामक देखिए पनि न्यायिक कार्यकालमा कमै विवादित भइन्। उनको नाममा कतैबाट आपत्ति आएन। उनी नेपालको कार्यकारी पदमा पुग्ने पहिलो महिला बनिन्।

रानी राजेन्द्रलक्ष्मीको बहादुरी पढेर हुर्किएको हाम्रो पुस्ता कोही महिला देशको कार्यकारी भएको हेर्न चाहनु सामान्य नै थियो। तर कार्यकारी छान्ने दलीय तन्त्रमा महिलाका लागि मन्त्री बन्नै सकस थियो, कार्यकारी कहाँबाट हुनु।

कार्यकारी बन्ने मोडमा पुग्नेमा शैलजा आचार्य मात्रै भइन्। तर इतिहास बनाउने लोभमा उनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरङ्कुश सत्ताको प्रस्ताव स्वीकार गरिनन्। त्यसपछि सरकार बनाउन सक्ने पुराना कांग्रेस वा एमाले वा माओवादी होस् या नयाँ रास्वपा नै, त्यहाँको पदाधिकारीमा महिला दुर्लभ छन्।

यस्तो बेलामा यो इतिहास बन्न चमत्कार या विद्रोहको अर्को विकल्प थिएन। जेनजी विद्रोहमा पनि पहिला त बालेन शाहलाई नै प्रधानमन्त्रीमा खोजियो। उनले नाइँ भनेपछि चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीसहित इतिहास निर्माण गर्ने अवसर पाइन् कार्कीले।

‘कु’ तर्कको पर्याय

सुशीला प्रधानमन्त्री बन्दा धेरैले प्रशंसा गरेकै थिए। उनले प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारमा पनि महिला नै रोज्दै सविता भण्डारीलाई पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताको इतिहास बनाउने अवसर दिइन्। तर सबै इतिहास गर्व लायक हुँदै रहेनछ।

कानुन व्यवसायीको रुपमा पटक-पटक सरकारवादी मुद्दामा प्रतिवादीको तर्फबाट बहस गर्ने मात्रै हैन मुद्दा नै प्रभावित बनाउन उनी कुन हदसम्म जान्थिन् भन्ने त क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथिको नाबालिका बलात्कारको मुद्दामा नै देखियो। महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउनदेखि कुतर्क गरेर लामिछानेलाई सफाइ दिलाउनसम्म उनी सक्रिय देखिएकी थिइन्।

त्यति मात्रै हैन घरेलु कामदार रहेकी १३ वर्षकी एक किशोरीको मुद्दामा प्रतिवादीको तर्फबाट बहस गरेकी भण्डारीले थुनछेक बहसमा १३ वर्षकी किशोरीको चरित्र इजलासमा नराम्रोसँग उछालेकी थिइन्।

भण्डारी महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकामा विज्ञको रूपमा काम गर्ने एक टोली १३ वर्षकी किशोरीको मुद्दामा विपक्षीको कानुन व्यवसायी रहेकी उनलाई किन महान्यायाधिवक्ता बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको थियो।

जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले वकालती काममा वादी-प्रतिवादी नहुने तर्क गर्दै सविताको बचाउ गरेको भेटमा सहभागी एक विज्ञले सुनाएका थिए। तर प्रधानमन्त्री कार्कीको पुस्तक ‘न्याय’ मा उनले रमण श्रेष्ठबारे लेखेको पङतीले सविताबारे उनले गरेको देखाउँछ।

पुस्तकको पृष्ठ १५ मा कार्की प्रधानन्यायाधीश भएको बेला महान्यायाधिवक्ता रहेका रमण श्रेष्ठबारे ‘७ सय ५५ वटा सरकारी फौजदारी मुद्दाको प्रतिवादी वकिल भइकन पनि उनी महान्यायाधिवक्ता पदमा आसीन भए’ लेखेकी छन् ।

सविता भण्डारी कति मुद्दाको सरकारी फौजदारी मुद्दाको प्रतिवादी वकिल भएकी हुन् प्रधानमन्त्री कार्कीसँग विवरण छ ?सविताबारे हालै मात्रै प्रकाशित  समाचारले पनि भण्डारी निरन्तर पहुँचवालाको मुद्दामा लड्ने मात्रै होइन सरकारवादी रहेको मुद्दामा प्रतिवादी भएर लडेको देखिन्छ। कार्कीले किताब लेख्ने बेला सम्झिएको नैतिकता आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बिर्सिइन्।

भण्डारी तर्क र प्रमाणका आधारमा भन्दा पनि बाबु कृष्णप्रसाद भण्डारीको मान र कूतर्कका आधारमा इजलासमा बहस गर्ने उनको बहस सुनेका कानुन व्यवसायीहरू नै बताउँछन्। 

अर्को उदाहरण पढौँ, २०८० भदौमा होटल स्क्वायर ललितपुरमा स्विमिङ पुलमा करेन्ट लागेर सजिलमान शाक्य घाइते भए। कोमामै पुगेका शाक्य परिवारले उपचार खर्च गराइदिनु पर्ने माग राख्दा विपक्षीबाट लडेकी सविताले कुनै हालतमा खर्च दिनु नपर्ने र मुद्दा दर्तै हुन नदिन सक्दो प्रयास गरिन्।

उनले मुद्दा दर्ता भए पनि आफूले प्रतिवादीलाई जिताइदिने भनेर  शाक्य दुर्व्यवहारसम्म गरेको शाक्य परिवारका सदस्यले उकेरालाई बताएका थिए। यसको कारण, स्क्वायर होटेलकी सञ्चालक ललिता भण्डारी देवकोटा उनको पारिवारिक सदस्य हुनु नै थियो।

उनी चर्चित अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीकी दाजुभाइ खलककी छोरी हुन्। पारिवारिक नातेदार भएकी भण्डारीको मुद्दा ललितपुर जिल्ला अदालत पुगेपछि अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीसमेत अदालतको इजलासमा पुगेर बहसमा ‘श्रीमान् म यति वृद्ध व्यक्ति बहसमा आएको देखेर भए पनि मेरी छोरी ललितालाई छोड्नु पर्छ’ भन्ने तर्क गरेको शाक्य परिवारले सुनाएका थिए।

सजिल अहिलेसम्म कोमामै छन्।  भण्डारी परिवारले उपचार खर्चमा एक रूपैँया दिएको छैन। सविताले बहस गर्दा करेन्ट सट नभई ह्यदयघातका कारण सजिल कोमामा पुगेको तर्कसम्म गरेकी छन् जब की चिकित्सकीय प्रतिवेदनमा हृदयघात नभई करेन्ट नै लागेको उल्लेख छ। मुद्दा अहिलेसम्म किनारा नलाग्नुमा सविताकै सक्रियता कारण रहेको शाक्य परिवारले बताए।

अराजकतामा सुशीलाको मौन समर्थन!

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा खेपेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीका अभियुक्त हुन्। पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका उनी भदौ २४ मा समर्थकको बलमा नख्खु कारागारबाट बाहिरिएपछि जेलहरू तोड्ने अभियानै सुरु भएपछि आलोचित भए। पछि पुन कारागार फर्किएका उनी।

जेएनजी सरकार बनेपछि फैसलापछि तोकिने बिगो अनुमान गरेर बुझाएको हास्यास्पद आधारमा थुनामुक्त भए। रविको राजनीतिक यात्रामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग तगारो बनेर बसेको थियो। सुशासनको पक्षमा सदा वकालत गर्ने सुशीलाकै पालामा सविताले महान्याधिवक्ताको अधिकार प्रयोग गर्दै रविमाथिको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाएको अभियोग पत्रै सच्याउने निर्णय गरिन्।

उनको तर्क थियो “सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लाग्दा पीडितसँग मेलमिलाप हुन सकेन, पीडितले पैसा पाउन ढिला भयो।” तर रविसँगै त्यही शैलीको मुद्दामा रहेका अन्य प्रतिवादीहरूमाथि पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग छ नै। तर उनीहरूको अभियोग पत्र सच्चिने निर्णय भएन।

रवि कानुनी रूपमा आफू जहाँ चुकेका छन् त्यसलाई सकेसम्म दबाउने, नसके समर्थकमाझ पीडितको छवि बनाएर कानुनी परीक्षण नगराई प्रशासनिक निर्णय गराएर उन्मुक्ति लिने माहिर खेलाडी नै हुन्। उनले यस अगाडि दोहोरो राहदानीको प्रयोग गरेको अभियोगमा दोषी ठहरिने जोखिम देखेपछि यसरी नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारलाई समर्थन गर्ने सर्तमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट फास्टट्रयाकमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएका थिए।

अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले अप्ठ्यारो पार्ने देखेपछि अदालती परीक्षण छलेर उसैगरि प्रशासनिक निर्णयबाट उन्मुक्ति लिन सुशीलाको प्रयोग गरे। सविताले कूतर्कका आधारमा निर्णय गराएर सघाइन्। अदालतले निर्णय स्विकार गर्छ या गर्दैन त्यो परीक्षण हुन बाँकी नै छ। तर अदालतमा रविले कतिसम्म खेल्छन् भन्ने त फैसलामा दोषी देखिए तोकिने बिगो पहिल्यै बुझाएर थुनामुक्त भएबाटै देखिन्छ नै।

सविता जोडिएको रविको घटनामा मात्रै हैन, केही समय अघि अवैध डिम्ब सङ्कलनमा रहेको होप फर्टीलिटी जहाँ सविता आफैँ निर्देशक हुन् त्यो कम्पनी विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गराइन्। आफ्नो आफन्त मात्रै हैन, आफ्नै लगानी भएको कम्पनीमाथिको गम्भीर आरोपलाई अदालती परीक्षणमा पुग्नबाट रोक्न पदीय अधिकार दुरुपयोग गरिन्।

पुन प्रधानमन्त्री कार्कीले पुस्तक ‘न्याय’ मै फर्किऊँ। उनले त्यसमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको आलोचना गर्दै धेरै मुद्दाको पेशी स्थगित गराएको,सुडान घोटाला जस्तो संवेदनशील मुद्दामा समेत आश्चर्यजनक ढंगले १५ मिनेटमा बहस टुंगाएको लेखेर प्रश्न गरेकी छिन्।

यही आधारमा श्रेष्ठलाई नैतिकहिन ठान्ने कार्की सविताको एकपछि अर्को व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित र कानुनको अपव्याख्या गर्दै गरेको निर्णयमा मौन छिन्। रमणमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएकी उनले के आधारमा भण्डारीलाई उपयुक्त ठानेकी होलिन्?

आफ्ना छोरीहरूको अवैध डिम्ब निकालिएको थाहा पाएपछि उजुरी गरेका पीडितका आमाहरूले यो पङ्क्तिकारसँग भनेका थिए ‘सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री नहुँदा मिडियामा गरिबका मुद्दामा अन्याय भइरहेको बताउने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँकै सरकारले हामी गरिबको मुद्दामा नचलाउने निर्णय विरुद्ध पुनर्विचार गर्नुहुन्छ होला भन्ने सोचेका थियौँ।’

तर निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु त के अवैध डिम्ब प्रकरणमा रहेको सविताको कम्पनीलाई सविताले नै न्यायिक परीक्षणबाट रोक्दा पनि सुशीलाको बक फुटेन।

आफैँ निर्देशक भएको कम्पनी विरुद्ध अभियोग नै लाग्न नदिने निर्णय गर्नु नै सविता महान्यायाधिवक्ता पदका लागि अयोग्य पात्र हुन् भन्ने मुख्य आधार थिए। यो निर्णयमा उनको व्यक्तिगत स्वार्थ प्रत्यक्ष जोडिएको थियो।

तर आफ्नो कानुनी सल्लाहकारको यती नैतिकहिन निर्णयमा पनि सुशीलालाई न्यायिक मन घोचेन। यसले देखिने सुशीला र उनले सार्वजनिक रूपमा दिने नैतिकता र कानुनी राज्यको पाठ ढोङ मात्र देखियो।

भ्रष्टाचार केवल पैसासँग मात्र जोडिन्न। सविताले जे गरिन् त्यो पनि नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो। तर आफ्नो समूहमा केपी ओली अनि शेरबहादुर देउवालाई भ्रष्ट भनेर नथाक्ने सुशीला आफ्नै कानुनी सल्लाहकारको भ्रष्टाचारको संरक्षक बनिन्।

बाको गुन तिर्न छोरीप्रति उदार

महान्यायाधिवक्ता सविताका बुबा कृष्णप्रसाद भण्डारी पाका अधिवक्ता हुन्। पञ्चायतकलादेखि नै नाम कमाएका अधिवक्ता भण्डारी कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका भए पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति बीपी कोइरालाको तर्फबाट मुद्दा लडेपछि कोइरालाले समेत उनको प्रशंसा गरेका थिए।

सुशीलाको पुस्तक ‘न्याय’ मा उल्लेख भए अनुसार तत्कालीन न्याय परिषद्का सचिव प्रकाश ढु‌ङ्गानाले उनलाई न्यायाधीश बन्ने प्रस्ताव गर्छन्। सुरुमा हच्किएकी सुशीलाले पुस्तकमा लेखेकी छिन् :

‘प्रस्ताव सुनेपछि मन-मस्तिष्कमा यी सबै घटनाक्रम चलचित्रका दृश्यजस्तै घुम्न थाले। एकाध घण्टा कुर्न मैले उहाँलाई अनुरोध गरे। भने, 'मेरो परिवारसँग सल्लाह गर्न दिनुहोस्। त्यसपछि सिधै घर गएँ र मेरा श्रीमान् दुर्गा सुवेदीजीलाई ढु‌ङ्गानाजीको प्रस्तावबारे बताएँ। मेरो कुरा सुन्नासाथ उहाँले तत्काल जवाफ दिनुभयो,"सुशीलाजीलाई न्यायाधीशमा जान नदिएको तपाईँले गर्दा हो भनी कृष्णप्रसाद भण्डारी मसँग कराइरहनुहुन्छ। तिमी जाऊ जाऊ।”

थप उनले लेखेकी छन्,

‘हुन पनि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी हरेक पटक विराटनगर आउँदा हाम्रो घरमै आई न्यायाधीश बन्नुपर्यो भनेर कराइरहनुहुन्थ्यो। मेरा श्रीमान्सँग उहाँको राम्रो दोस्ती भएकाले मनमा लागेको सजिलै भन्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँको कुरा मेरा श्रीमान्‌को मनमा गढेको रहेछ। श्रीमान्‌ले नै साथ दिएपछि किन पछि हट्ने? मैले ढु‌ङ्गानाजीलाई तत्काल फोन गरेँ र भनेँ,"हुन्छ, म न्यायाधीश बन्न तयार छु।"

यसले भण्डारीकै सल्लाहमा सुशीला न्यायाधीश भएको देखिन्छ। भण्डारीसँग पारिवारिक सम्बन्ध रहेको पनि देखिन्छ। यसले ओली अनि देउवा लगायतले जसरी योग्यता भन्दा निकटताका आधारमा महान्यायाधिवक्ता छान्थे सुशीलाले पनि त्यही शैलीमा पारिवारिक निकटताका आधारमा सवितालाई महान्यायाधिवक्ता बनाएको देखाउँछ।

महिला उच्च पदमा पुग्दा कहिले बाबु त कहिले श्रीमान् जोडेर योग्यताको अवमूल्यन गरिन्छ। त्यसैले मलाई यस्ता विषय लेख्न मन लाग्दैन। मलाई यस्ता विषय पुरुष सत्ताले महिलाको योग्यता स्वीकार गर्न नसकेपछि लगाउने फगत आरोप जस्ता लाग्छन्।

तर महान्यायाधिवक्ताको रूपमा सविताले गरिरहेका निर्णयले भने प्रश्न गर्न म आफैँ बाध्य भएको छु “उनी सरकारको सल्लाहकार हुने योग्यताकै आधारमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएकी हुन् या पिता कृष्णप्रसाद भण्डारीसँग प्रधानमन्त्री सुशीलाको पारिवारिक सम्बन्ध मुख्य कारण?

पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता इतिहास बनाउने चाह हो भने त सविता भन्दा वरिष्ठ महिला अधिवक्ताहरू पनि टन्नै थिए। किन ती प्राथमिकतामा परेनन्? किन पदीय दुरुपयोगमा रमाउने स्वभाव र शैलीको सविता परिन्? अनि उनले महान्यायाधिवक्ता रूपमा मच्चाइरहेको न्यायिक अराजकतामा सुशीला किन मौन छिन्?

पुनश्च,

सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएको सपना प्रधान मल्ल न्यायाधीश बनिन्। उनीमाथि एमालेको कोटामा न्यायाधीश नियुक्त गरेको आरोप लागेपछि “एक जना पनि महिला न्यायाधीश नहुँदा महिलाको भावना नबुझ्ने भएकाले महिलै बनाउनु परेको” तर्क गरेकी थिइन्।

उनकै तर्कलाई सविताको निर्णयसँग दाँजेर हेर्दा त सविता किशोरीहरूको डिम्ब निकाल्ने अनि नाबालिका बलात्कारको घटनामा पीडितप्रति संवेदनशील हुनु पर्ने हैन र ?

१६ वर्षका कलिला किशोरीको अवैध डिम्ब निकाल्ने कम्पनीलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउँदा कार्की र भण्डारी संवेदनशील हुनु पर्दैन? किशोरीको बलात्कारको अभियुक्तलाई जोगाउन भएका चलखेलका प्रमाण सार्वजनिक भएका घटनामा उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि सर्वोच्च गएर चुनौती दिनु पर्दैन?,

व्यक्तिको पहुँचका आधारमा अदालतमा विचाराधीन अभियोग पत्र सच्याउने निर्णय गर्दा दुख गरेर सहकारीमा बचत गरेको रकम ठगिँदा बिचल्लीमा परेका महिलाहरू सम्झनु पर्दैन? व्यक्तिको स्वार्थ प्रेरित निर्णयले न्यायिक अराजकता निम्तन सक्छ भन्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारी नहुने विषय होला र ?

अनि जुन बुँदामा टेकेर रवि लामिछानेको अभियोग पत्रमा रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग झिक्ने निर्णय गरियो त्यसमा ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ भनिनुको अर्थ अभियोग पत्र सच्याएर भएको अभियोग हटाउने नभई गम्भीर प्रमाण फेला परे अभियोग थप्ने प्रयोजनका लागि राखिएको बुँदा हो भने सम्झाउनुपर्ने तहको कानुनी ज्ञान हो र कार्कीको?

कार्कीकै पुस्तकमा ‘खाने, पिउने र कमाउने वर्गको न जात हुन्छ न धर्म उनीहरूको एउटै मात्र उद्देश्य हुन्छ कसरी लुट्ने ?’ लेखेकी छन्।

यही वाक्यमा लिङ्ग मात्रै थपिदिने हो भने प्रधानमन्त्री कार्की पनि पनि त्यही खाने, पिउने र कमाउने वर्गमा परिनन् र!

OOO

महिलाले कसैकी छोरी या कसैकी श्रीमती नभई स्वतन्त्र परिचय बनाउन् भन्ने लाग्छ नै। आफूले लेख्दा त्यसरी नै लेख्छु। पदीय जिम्मेवारीमा लिङ्गको अर्थ हुन्न। तै पनि महिला सरकार प्रमुख  भएपछि महिलाको मर्म बुझिदिउन्, वर्षौँदेखि पितृसत्तात्मक सोचाइमा जकडिएको समाजलाई एक हदसम्म धक्का दिउन् भन्ने लाग्नु स्वाभाविक पनि हो।

तर महिला नेतृत्व नै  संवेदनशील विषयमा समेत हदैसम्म असंवेदनशिल हुँदा ‘महिला  भनेका हैनौ, हेर्यौँ त !’  भन्नेलाई बल पुग्ने रहेछ। त्यतिबेला अप्ठ्यारोगरि शिर निहुरिँदो रहेछ।

सुशीला र सविताले त्यसरी नै अप्ठ्यारोगरि शिर निहुराउन बाध्य बनाए।

सम्बन्धित समाचार