महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीलाई प्रश्न "रविको मुद्दा फिर्ता लिन लागेको हो?

काठमाडौँ : रवि लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिएको महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुष्टि गरेकी छिन्। उनले उकेरासँग कुरा गर्दै लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता भन्दा पनि अभियोग पत्र संशोधनको माग गर्दै निवेदन दिएको बताइन्।

रविले सहकारी ठगीको अभियोगमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग समेत थप भएको भन्दै ती दुई अभियोग अभियोग पत्रमा हटाउन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। उनले नख्खु कारागारको थुनामा रहँदा नै दिएको निवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अहिले अगाडि बढाएको हो।

प्रारम्भमा मुद्दा फिर्ताको प्रावधान हेरिएको थियो। तर सो जटिल देखिएपछि अभियोग पत्र संशोधन गरेर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहकार्य गरिरहेकोबारे उकेराले मंगलबार समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

उकेराले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई बुधवार लामिछाने विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन लाग्नु भएको हो? भनेर प्रश्न गरेको थियो। त्यसमा उनले "बढी सजाय दाबी भएको र संशोधन गरी पाउँ भन्ने निवेदन दिएको" र यो प्रक्रियामा रहेको बताइन्।

उनले उकेरासँग भनिन् ‘उहाँले संशोधन गरि पाऊँ भनेर निवेदन दिनुभएको हो। बढी सजाय दाबी भएकाले संशोधन गरी पाउँ भनेर निवेदन दिएका हुन्। निवेदन धेरै अगाडि परेको रहेछ। पर्न चाहिँ परेको हो" उनले भनिन्। उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ मा भएको प्रावधान अनुसार निवेदन आएको बताइन्।

के छ दफा ३६ मा ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ मा अभियोग संशोधन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यसमा 'अदालतमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको माग दावी संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न शुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्ने’ उल्लेख छ।

यसैको उपदफा २ मा ‘निवेदन पर्न आएमा र त्यस ब्यहोरा मनासिब देखिए निवेदन बमोजिम अभियोगपत्रमा माग दावी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्ने’ उल्लेख छ। तर त्यस्तो संशोधन गर्ने आदेश शुरु तहको सम्बन्धित अदालतले फैसला गर्नुअघि नै दिइसकेको हुनु पर्ने प्रावधान छ।

अहिलेसम्म रविको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा सुनुवाईकैक्रममा रहेको छ। कुनै पनि तहको अदालतबाट फैसला आइसकेको छैन।

किन हटाउन खोजियो दुई अभियोग ?

सहकारी ठगीको अभियोग कायमै रहँदा सांसदको रूपमा काम गर्न रोकिन्न तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने भएपछि रविले फागुन २१ मा निर्वाचित भएमा सांसदको रूपमा काम गर्ने बाटो खोल्न पहिल्यै यी दुवै मुद्दा अदालती प्रक्रियाबाट टुङ्गिनु अगाडि नै सरकारबाटै फिर्ता वा अभियोग पत्र संशोधन गराउन खोजेको देखिन्छ।

उनले आफूमाथि विभिन्न जिल्लामा सहकारी ठगी सम्बन्धी अभियोग लाग्दा केही जिल्लामा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध समेत लागेको भन्दै सहकारी ठगीको अभियोग बाहेक बाँकी दुई अभियोग फिर्ता गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। 

 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हाल उक्त विषयमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन पठाएको देखिन्छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रबी लामिछानेले दिएको निवेदन सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको छ। रविको मुद्दा फिर्ताका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा गोप्य रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम भइरहेको थियो। 

रविविरुद्ध सबैभन्दा पहिला सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनबारे जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेको थियो। त्यसपछि काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा ठगी र संगठित अपराधको अभियोग लाग्यो। रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीमा पनि ठगी र संगठित अपराध लाग्दा चितवनको सहारा सहकारीमा भने ठगीको मात्र अभियोग लागेको छ। 

 स्रोतका अनुसार रविले यही अभियोगहरूबारे उल्लेख गर्दै कतै ठगी मात्रै त कतै संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग समेत थपेर आफूमाथि अन्याय भएको दाबी सहित संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा भने फिर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए।