दुई तिहाइले देउवालाई हटाए पनि कांग्रेसले तत्काल नयाँ नेतृत्व चयन गर्न नपाउने!

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको ‘विशेष महाधिवेशन’को बन्दसत्र अहिले जारी छ। भेलाको मुख्य उद्देश्य पार्टीको नीति र नेतृत्व परिवर्तन नै हो।

तर, कांग्रेसको विधानलाई सूक्ष्म रूपले केलाउँदा देउवालाई पदमुक्त गर्न जति कठिन छ, त्योभन्दा बढी जटिलता तत्काल नयाँ नेतृत्व चयन गर्नमा देखिएको छ।

पार्टी विधानको व्यवस्था अनुसार, अहिले भइरहेको बन्दसत्रले सभापतिलाई हटाउन सके पनि सोही सत्रबाट तत्कालै अर्को सभापति निर्वाचित गर्न भने पाउने छैन।

कांग्रेस विधानको धारा ४४ अनुसार सभापतिलाई हटाउनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर, यो प्रस्ताव सामान्य बहुमतले पारित हुँदैन। विधान अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन महाधिवेशनका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ (२/३) बहुमत आवश्यक पर्छ।

यदि भृकुटीमण्डपमा भेला भएको समूहले दुई तिहाइ मत पुर्याएर प्रस्ताव पारित गरायो भने मात्र सभापति देउवा पदमुक्त हुनेछन्।

हटाए पनि तत्काल नयाँ सभापति बन्न नपाइने
असन्तुष्ट पक्षले चाहेजस्तो देउवालाई हटाएलगत्तै हलबाटै नयाँ सभापति घोषणा गर्ने बाटो विधानले बन्द गरिदिएको छ। विधानले पदमुक्त गर्ने र नयाँ निर्वाचन गर्ने कार्यलाई दुई फरक चरणमा विभाजन गरेको छ।

विधानको धारा २६ को उपधारा (२) र (३) मा स्पष्ट उल्लेख भए अनुसार, यदि सभापतिको पद कुनै पनि कारणले रिक्त भएमा तत्कालै नयाँ निर्वाचन हुँदैन। यस्तो अवस्थामा पार्टीका उप–सभापतिले ‘कार्यवाहक सभापति’ भई पार्टीको कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था छ।

अहिले कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का छन्। जसरी कुनै कार्यालय प्रमुखलाई हटाएपछि तुरुन्तै अर्को स्थायी प्रमुख नियुक्त नगरी केही समयका लागि निमित्तलाई जिम्मेवारी दिइन्छ, कांग्रेस विधानले पनि ठिक त्यस्तै व्यवस्था गरेको छ।

विधान अनुसार सभापतिको पद रिक्त भएको खण्डमा उप-सभापतिले कार्यवाहकको जिम्मेवारी लिनेछन्। त्यसपछि नयाँ सभापति चयन गर्नका लागि विधानले ६ महिनाको समयसीमा तोकेको छ।

विधानमा भनिएको छ, ‘पद रिक्त भएको ६ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गरिनेछ।’

यसको अर्थ, अहिलेको विशेष महाधिवेशनले देउवालाई हटाउन सफल भइहाल्यो भने पनि नेतृत्व स्वतः उप-सभापतिको हातमा जानेछ। नयाँ सभापति बन्न चाहने आकांक्षीले कम्तीमा अर्को विशेष महाधिवेशन वा ६ महिनाभित्र हुने निर्वाचन प्रक्रिया कुर्नैपर्ने देखिन्छ।

त्यसैले, एउटै सत्रमा सभापतिलाई हटाउने र तत्कालै नयाँ व्यक्तिलाई सभापति निर्वाचित गर्ने कार्य कांग्रेसको वर्तमान विधान अनुसार असम्भव प्रायः देखिन्छ।

तर, ‘विधानको धारा ४७ (१) अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशनले विधान संशोधन गर्नका लागि सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत भए पुग्छ’ भनेको छ। यसको आधारमा विधान नै संशोधन गरेर नयाँ सभापति चयन गर्ने बाटो भने खोल्न सक्छ।