तीन हजार रुपैयाँमै मतदाताको संवेदनशील डेटा बेच्दै निर्वाचन आयोग

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले निश्चित शुल्क लिएर राजनीतिक दलहरूलाई मतदाताको विवरण उपलब्ध गराउने (बेच्ने) तयारी गरेको छ।

आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार अब राजनीतिक दलहरूले १० हजार रुपैयाँ तिरेर देशभरका मतदाताको विवरण खरिद गर्न सक्नेछन्।

नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको विषय सधैं चर्चामा रहने गरे पनि आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि भन्दै दर्ता भएका दलहरूलाई उनीहरूको औपचारिक पत्रको आधारमा मोटो रकम लिएर विवरण बेच्ने व्यवस्था गरेको हो।

कुन विवरणलाई कति शुल्क?
देशभरको मतदाता नामावली: रु. १०,००० (दश हजार)
कुनै एक प्रदेशको मात्र विवरण: रु. ५,००० (पाँच हजार)
जिल्लाभरको मतदाता नामावली: रु. ३,००० (तीन हजार)
कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रको विवरण: रु. ३,००० (तीन हजार)

आयोगले राजनीतिक दललाई यस्तो विवरण उपलब्ध गराउँदा हार्डड्राइभ वा पेनड्राइभमार्फत विद्युतीय प्रति दिने व्यवस्था मिलाएको छ। जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको विवरणको हकमा भने दलको पत्र र स्वतन्त्र उम्मेदवारको निवेदनका आधारमा निर्वाचन कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिई विवरण उपलब्ध गराउनेछ।

निर्देशिकाअनुसार दलहरूलाई उपलब्ध गराइने सूचीमा मतदाताको नाम र तस्बिर समावेश भए पनि जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बर भने समावेश गरिने छैन। विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराइने डाटामा यी तीन विवरण हटाइने आयोगले जनाएको छ।

आश्चर्यजनक कुरा के छ भने, आयोगको निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार यदि कुनै मतदाताले आफ्नो मतदाता नामावलीको प्रतिलिपि (आफ्नो मात्र विवरण आउने गरी) लिन चाहेमा पनि निर्वाचन कार्यालयले १० हजार रुपैयाँ शुल्क लिने उल्लेख छ।

यद्यपि, फोटोसहितको मतदाता नामावली सम्बन्धित मतदाताले र फोटोबाहेकको नामावली जोसुकैले हेर्न वा सार्न चाहेमा भने केरमेट गर्न नपाउने गरी हेर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ।