प्रमाण प्रष्ट छ, जेनजी सरकार झन् भ्रष्ट छ

काठमाडौं : भ्रष्टाचार र सुशासनको माग लिएर सडकमा जाँदा सरकारी पक्षबाट भएको दमनको प्रतिरोधमा भदौ २४ गते फैलिएको हिंसात्मक घटनाले तत्कालीन सरकारलाई गर्लम्म ढलायो। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म आ-आफ्नो क्वाटरबाट सेनाको हेलिकप्टरमा भागेर ज्यान जोगाउन सेनाको ब्यारेकमा बसे।

अवस्था केही शान्त भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित अधिकांश मन्त्रीहरू आफ्नो घर फर्कन सकेनन्,किनकि ती आक्रोशमा जलिसकेका थिए। माहोल शान्त बन्दै गएपछि उनीहरू बल्लबल्ल सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन थाले।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण माग राखे पनि सत्तै बदलिएपछि डिस्कर्डबाट उनीहरूले ‘स्वच्छ छवि’ की प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री छाने। राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरे। अनि कार्कीले आफ्नो सहयोगी सदस्यहरू छानिन्।

तर जेनजी आन्दोलनबाट अपदस्थ दलका नेताहरूले चलाएको सरकारको शैलीभन्दा कार्की नेतृत्वको शैली फरक देखिएन। सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितामा यो सरकार पनि एमाले-कांग्रेस वा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकार भन्दा फरक बन्न सकेन।

एकपछि अर्को विवाद, तर कार्की चुप्
विद्युतीय खरिदका विषयमा भारतसँग भएको सम्झौतामा ४३ करोड बढी भ्रष्टाचार भएको प्रमाण सार्वजनिक भयो। तर सरकारको तर्फबाट सुशीला मौन बसिन्। न सरकारको तर्फबाट यसबारे केही औपचारिक धारणा नै आए न उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङमाथि नै कार्कीले कुनै एक्सन लिइन्।

नाबालिगहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकालेको गम्भीर आरोप लागेको होप फर्टिलिटीको धन्दा अदालती परीक्षणमा जानबाट उनै कार्कीले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रोकिन्। रोक्नुको कारण आरोपी कम्पनीमा उनको लगानी र आफन्त प्रतिवादी हुने जोखिम देखियो। प्रमाण छरपस्ट भए। तर सुशीला मौन।

क्षमताको आधारमा भन्दा पनि पहुँच र प्रभावको आधारमा नियुक्ति हुने गरेको भन्दै जेनजी पुस्ताले नेपोबेबी अभियान चलाए पनि सुशीलाले सर्वोच्च अदालतको नासु तहका विवादित पात्र आदर्श श्रेष्ठलाई प्रमुख स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरिन्।

अदालतको बेच्न सपिङमा समेत जोडिएका विवादित पात्र आदर्शले आफ्नो श्रीमतीसहितलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा जागिर खुवाएको प्रमाण बाहिरियो। सुशीला जेनजीको म्याण्डेड विपरीत काम भएकोमा माफी मागेर सच्याउनतिर लागिनन्, आफ्नो प्रेस सहयोगीलाई प्रयोग गरेर आदर्शको रक्षामा विज्ञप्ति निकाल्न लगाइन्। आदर्श अहिले पनि उनकै प्रमुख स्वकीय छन्।

खेलकुद मन्त्री बनेका बब्लु गुप्ता राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव पद बढाबढ मूल्यमा लिन चाहने पात्र खोज्न सहयोगी परिचालनमा व्यस्त छन्। चार वर्षको कार्यकालमा करिब १२ अर्ब बजेट चलाउने राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्तिको मूल्य पाँच करोडसम्म पुगेको खुल्यो। तर सुशीला मौन।

पहिला खरिद मिलेमतोबाट बदनाम संगीता कौशल मिश्रालाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउन कस्सिएकी थिइन् सुशीला। पहिल्यै उकेराले मिश्राको पृष्ठभूमि सार्वजनिक गरेकाले उनी पछि हटिन्। लामै समय कुरेर पूर्व स्वास्थ्य सचिव समेत रहेकी डा.सुधा शर्मालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइन्।

‘खरिदमा बदमासी गर्यो भने ठिक पार्छु’ भनेर मन्त्रीको जिम्मेवारी सुरु गरेकी डा.सुधाको गुड लिस्टमा खरिद मिलेमतो गर्न अनुभवीहरू नै परे। मोहन बस्नेत लगायतकाहरु स्वास्थ्यमा आउँदा निश्चित व्यापारी पोस्न स्वास्थ्य खरिदमा मिलेमतो गरेर राज्य कोष दोहनमा मुछिएका डा.रुद्र मरासिनीलाई इमान्दार भन्न हिचकिचाइनन् डा सुधाले। मरासिनीलाई ट्रमा सेन्टरको निर्देशकमा नियुक्त गरिन्।

वीर, गेटा लगायतका अस्पतालमा अहिले पनि खरिद मिलेमतोमा बदनामहरू नै नेतृत्वमा छन्। डा सुधालाई चासो छैन। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका निर्देशक डा. प्रकाश प्रसाद साह अस्पतालकी नर्सलाई कल गरेर यौन प्रस्ताव राखेको अडियो बाहिरियो। सुधाले उनीमाथि कुनै एक्सन लिइनन्।

यतीमै मात्रै रोकिएकी छैनन् डा. सुधा, भ्रष्ट भनेर जेनजी पुस्ता आन्दोलनमा उत्रिँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै खरिद मिलेमतोलाई संस्थागत गरेका प्रदीप पौडेलले सुरु गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उनले आफ्नो कार्यकालमा निरन्तरता दिइन्।

१२ करोड बजेट रहेको यो खरिदमा पौडेलले सिधै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको उकेराले प्राप्त गरेका प्रमाणहरूले पुष्टि गर्छ। १२ करोडको खरिदमा नौ करोड सिधै भ्रष्टाचार गर्ने नियतले बजेट राखेको र निश्चित सप्लायर्स कम्पनीको मापदण्ड मात्र स्वीकृत हुनेगरि मन्त्रालयले नै खरिद मापदण्ड बनाएको पुष्टि भयो। तर सुशीला मौन।

उकेराले मंगलबार खुलासा गरेको यो गम्भीर भ्रष्टाचार के हो अब यसबारे अलि विस्तृतमा उल्लेख गरौँ।

के हो मुख्य विवाद?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को 'सशर्त अनुदान' अन्तर्गत सातै प्रदेशलाई पोषण सामग्री (हाइट बोर्ड र वेट स्केल) खरिद गर्न बजेट पठायो। तर, बजेटसँगै मन्त्रालयले एउटा 'लक्ड' प्राविधिक स्पेसिफिकेसन (खरिद मापदण्ड) पनि पठायो।

यो मापदण्ड यस्तो छ कि यसले जर्मन कम्पनी 'सेका'  का सामान मात्रै छनोट हुने सुनिश्चित गर्छ। अन्य सप्लायर्सको मापदण्ड प्राविधिक रूपमा पासै हुन सक्दैन।

कसरी भयो नीतिगत भ्रष्टाचार?
सामान्यतया सामग्री खरिद गर्ने कार्यालय (प्रदेश) ले नै मापदण्ड बनाउने गर्छ। आवश्यक परेमा स्वास्थ्य सेवा विभागको सहयोग माग्न सक्छ। तर, यो खरिदमा मन्त्रालयले सिधै मापदण्ड बनाएर 'यही अनुसार किन्नु' भनी निर्देशन दियो। यसको कारण थियो निश्चित सप्लायर्ससँगको मिलेमतो।

मापदण्डमा यस्ता प्राविधिक बुँदा राखिए जुन केवल एक निश्चित उत्पादक र त्यसको नेपाली एजेन्ट 'रिवाची इन्टरनेश्नल' सँग मात्र मेल खान्छ। अर्थात् खरिद मापदण्ड नै निश्चित कम्पनीको स्वार्थमा बनाइयो।

टेन्डरमा "युनिसेफको स्वीकृत सप्लायर हुनुपर्ने" सर्त राखियो। यो सर्त राख्नुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै योग्य कम्पनी छान्न देखिएन, 'सेका' को वेट स्केल युनिसेफमा सूचीकृत भए पनि हाइट स्केल छैन। तैपनि दुवै सामान एउटै कम्पनीबाट किन्ने गरी बाटो खोलियो।

संलग्न मुख्य पात्रहरूको भूमिका

प्रदीप पौडेल (पूर्व मन्त्री): मुख्य योजनाकार। उनकै कार्यकालमा खरिदको 'मार्गदर्शन' मा स्पेसिफिकेसन लक्ड गरियो।

डा. सुधा शर्मा (वर्तमान मन्त्री): संरक्षक। पहिले पौडेलको सल्लाहकार र पूर्व सचिव समेत रहेकी उनले यो सेटिङलाई रोकिनन्। प्रक्रिया अगाडि बढाइन्।

डा. विकास देवकोटा (सचिव): कार्यान्वयनकर्ता। स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक हुँदा देखि नै खरिद प्रक्रियामा विवादित रहेका उनी अहिले सचिवको रूपमा यो प्रक्रियालाई अघि बढाउन सक्रिय छन्।

४६ लाखको सामानलाई डेढ करोड!
लुम्बिनी प्रदेशको एउटा उदाहरणले यसमा भएको ठूलो आर्थिक अनियमितता प्रस्ट पार्छ। लुम्बिनीमा एउटा हाइट स्केल (१५ हजार) र एउटा वेट स्केल (१७ हजार) गरी २३० थान सामानको वास्तविक लागत करिब ४६ लाख रुपैयाँ मात्र पर्छ। तर त्यही किन्न १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान तयार पारिएको छ।

यो सातै प्रदेशमा किन्ने तयारी भएको टेन्डर हो जहाँ न्यूनतम डेढ करोडदेखि अधिकतम २ करोड बजेट राखिएको छ। लुम्बिनीमा मात्रै करिब १ करोड १० लाख रुपैयाँ बढी मूल्य देखाएर टेन्डर आह्वान गरिएको छ।

सातै प्रदेशका लागि करिब १२ करोड को बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर वास्तविक सामानको मूल्य करिब ३ करोड मात्रै पर्ने देखिन्छ। यसरी बाँकी ९ करोड रुपैयाँ कमिसन र सेटिङमा स्वाहा पार्ने योजना प्रस्टै देखिन्छ।

अहिलेको अवस्था के छ?
लुम्बिनी प्रदेशले २०८२ पुस २० मा टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ। माघ ६ गते यसको 'प्रि-बिड' मिटिङ हुँदैछ। यदि यो स्पेसिफिकेसन संशोधन भएन भने, अन्य कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनेछन् र 'रिवाची इन्टरनेश्नल' ले नै यो ठेक्का पाउने लगभग निश्चित छ।