एक्सक्लुसिभ : प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा पोषणमा गरेको १२ करोडको नीतिगत भ्रष्टाचार जेनजी मन्त्री सुधाको पालामा निरन्तर
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै करिब १२ करोडको पोषण कार्यक्रमको नियम स्वीकृत गरे। उनले निश्चित सप्लायर्स कम्पनीलाई टेन्डर पर्नेगरि मन्त्रालयमै लक्ड गरिएको खरिद मापदण्ड सातै प्रदेशमा पठाए।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग गर्दै भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा स्वास्थ्यमन्त्री बनेकी डा. सुधा शर्माले उनै निवर्तमान मन्त्री पौडेलले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिइन्। अहिले त्यही लक्ड स्पेसिफिकेसनको आधारमा सातै प्रदेशमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
कांग्रेस नेता पौडेल मन्त्री हुँदा शर्मा उनको सल्लाहकार टिममा समेत थिइन्।उनी पूर्व स्वास्थ्य सचिव समेत हुन्।
सामान्यतः जसले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो सोही कार्यालयले खरिद मापदण्ड बनाउँछ। आवश्यक परेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा विभागसँग प्राविधिक सहयोग माग्न सकिन्छ। तर उकेराको खोजमा यो खरिद मापदण्ड सिधै मन्त्रालयले बनाएर प्रदेशहरूमा पठाएर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको पुष्टि भयो।
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने स्वास्थ्यतर्फका ‘सशर्त अनुदान अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन’ २०८२ साउन २३ मा स्वीकृत भएको थियो। यो बेलामा स्वास्थ्यमन्त्री थिए पौडेल।
उकेराले प्राप्त गरेको प्रमाण अनुसार पौडेलको कार्यकालमा मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनमै निश्चित उत्पादक कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी प्राविधिक स्पेशिफिकेशन लक्ड गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन्छ।
मन्त्रालयले छाप हानेर सातै प्रदेशमा न्यूनतम डेढ करोडदेखि अधिकतम २ करोडसम्मको खरिद गर्न स्पेशिफिकेशन पठाएको देखिन्छ। एकै सप्लायर्सलाई सातै प्रदेशबाट करिब १२ करोडको टेन्डर पारिदिने रणनीति अनुसार बनेको सोही स्पेशिफिकेशन अनुसार अहिले लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र (बुटवल, रुपन्देही)ले ‘हाइट बोर्ड स्केल र वेट स्केल’ खरिदका लागि २०८२ पुस २० (२०२६ जनवरी ४) मा टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ।
उकेराको खोजमा मन्त्रालयले उत्पादक कम्पनी जर्मनको ‘सेका’सँग मात्रै मिल्ने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन लक्ड गरेको देखियो। सेकाको नेपाली सप्लायर्स ‘रिवाची इन्टरनेश्नल प्रालि’ हो। यसको सन्चालक धर्वेन्द्र झा र ओजेस् अग्रवाल हुन्।
सामान्यतया पोषण कार्यक्रमका टेन्डर यही नामको सप्लायर्स कम्पनीबाट हालेको देखिन्छ।
एकै टेन्डरमा एक करोडसम्मको खेल
केन्द्रले पठाएको स्पेसिफिकेसन अनुसार कर्णालीमा दुई करोड बजेट नै पठाइएको छ। लुम्बिनीले खरिद प्रक्रिया नै अगाडि बढाइसक्यो।
लुम्बिनीको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले एक करोड ४६ लाखमा १ सय १५ वटा ‘हाइट स्केल (हाइट बोर्ड) र १ सय १५ ‘वेट स्केल (स्केल इलेक्ट्रोनिक मदरचाइल्ड १५० केजी * १०० ग्राम)’ खरिदको लागि टेन्डर गरेको छ।
उकेराको खोजमा अधिकतम करिब ४६ लाखमा आउने दुई सय ३० वटा हाइट स्केल र वेट स्केल किन्न डेढ करोड छुट्याएर सिधै एक करोड बढी भ्रष्टाचार गर्ने तयारी भएको देखियो।
लुम्बिनीको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले जारी गरेको टेन्डरको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन हेर्दा उत्पादक कम्पनी जर्मनको ‘सेका’सँग मात्रै मिल्ने गरी लक्ड गरेको देखियो। सेकाको नेपाली सप्लायर्स ‘रिवाची इन्टरनेश्नल प्रालि’ भएकाले पौडेलको कार्यकालमा यही कम्पनीलाई १२ करोडको टेन्डर पार्न भएको नीतिगत भ्रष्टाचार जेनजी सरकारको स्वास्थ्यमन्त्रीले निरन्तर गरेको देखिन्छ।
उकेराले पाएको जानकारी अनुसार एक टेन्डरको लागत मूल्य करिब ४६ लाख देखियो। यसको आधारमा डेढ करोड लागत बने एक करोडको घोटाला र २ करोडको लागत बने सिधै करिब डेढ करोड घोटाला गर्ने योजना अनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ। यसको आधारमा करिब तीन करोड लागत पर्ने खरिद १२ करोडमा गराएर ९ करोड भ्रष्टाचार गर्ने रणनीति अनुसार पौडेलको पालामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको देखियो।
अब नीतिगत निर्णयमै खेलेर पोषण कार्यक्रमका नाममा हुने खरिदमा कसरी निश्चित उत्पादक र सप्लायर्सलाई लक्षित गरेर प्राविधिक स्पेशिफिकेशन लक्ड गरियो भन्नेबारे उल्लेख गरौँ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै मार्गदर्शनमा नै स्पेशिफिकेशन राखेर त्यही खरिद मापदण्ड अनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहलाई खरिद गर्न लगाउनु नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार हो। किनकि प्रदेश र स्थानीय तह स्वायत्त संरचना हुन्। मन्त्रालयले संघ अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको खरिदसम्मलाई नियमन गर्न सक्छ। तर यसमा सिधै प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ।
प्राविधिक स्पेशिफिकेशन मार्गदर्शनमै राखिएको छ। त्यसमा मन्त्रालयकै छाप छ। अनि सबै प्रदेशहरूमा सोही खरिद मापदण्ड अनुसार खरिद गर्न निर्देशन समेत गएको छ। यसले यसमा कुन तहको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने प्रस्टै खुलाउँछ।
स्पेसिफिकेसनका बुँदा-बुँदा लक्ड
निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वीकृत गरेको मार्गदर्शनको पेज नम्बर ‘६१’ मा ‘परिवार कल्याण कार्यक्रम’को शीर्षक राखिएको छ। परिवार कल्याण कार्यक्रमको उपशीर्षकको रूपमा पेज नम्बर ‘१५१’ मा ‘पोषण विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू’को विवरण छ।
मार्गदर्शनमा प्रदेश तहबाट राष्ट्रिय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा तथा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको कुपोषण उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भन्दै ‘एफ-७५, एफ-१००, अल्बेन्डाजोल, हाइट बोर्ड, २ इन १ डिजिटल वेजिङ मेसिन, र एडल्ट एन्ड चाइल्ड मुअक टेप)’लगायतको सामग्री खरिद तथा भण्डारण व्यवस्थापनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू’का रूपमा गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा तथा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको समयमा नै पोषणको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि ‘हाइट बोर्ड, वेजिङ मेसिन, र एडल्ट एन्ड चाइल्ड मुअक’लगायत पोषण सामग्री खरिदका लागि मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा बजेट विनियोजन गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग स्रोतका अनुसार पोषण कार्यक्रमका यस्ता सामग्री खरिदका लागि प्रत्येक प्रदेशमा डेढ करोडदेखि दुई करोडसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमको सामग्री खरिदका लागि कर्णाली प्रदेशमा दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले पोषण सामग्री खरिदका लागि प्रदेशमा बजेटको व्यवस्थापनको निर्णय मात्रै गरिदिएनन्, लक्ड गरेर स्पेशिफिकेशन पनि मन्त्रालयमै बनाउन लगाए।
मन्त्री पौडेलले ‘एफ–७५ थेराप्युटिक मिल्क, एफ–१०० थेराप्युटिक मिल्क, हाइट बोर्ड (२ इन १), स्केल इलेक्ट्रोनिक मदर चाइल्ड १५० केजी वीथ १००ग्राम (प्रेसिसन)’ मुअक चाइल्ड कलर कोडेड, ‘मुअक, एडल्ट विथआउट कलर कोडेड’ जस्ता खरिद गर्नुपर्ने सामग्रीको स्पेशिफिकेशन लक्ड गरिदिए अनि त्यही स्पेशिफिकेशन मार्गदर्शनमा राखेर स्वीकृत गरिदिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मार्गदर्शनमा नै बजेटको विनियोजन गरेर प्रदेशलाई कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिनु स्वाभाविकै हो। तर, स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले मार्गदर्शनमा नै कुनै निश्चित उत्पादक कम्पनीसँगको उत्पादनसँग मात्रै मिल्ने गरी स्पेशिफिकेशन नै लक्ड गरेर स्वीकृत दिनुले यसमा भएको भ्रष्टाचार पुष्टि हुन्छ।
स्वास्थ्यको कुनै कार्यक्रमको लागि सामग्री खरिद गर्नेगरी बजेट छुट्टाउनु स्वाभाविकै भए पनि सामग्रीको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन बनाएरै संशोधन समेत गर्न नमिल्ने गरी मार्गदर्शनमा नै सामग्री खरिदको मापदण्ड तोक्नुले मन्त्री पौडेलको नीतिगत भ्रष्टाचारको नियत प्रस्टै देखिन्छ।
यसमा स्वास्थ्य सचिव समेत उत्तिकै जिम्मेवार हुने नै भए। अहिले स्वास्थ्यको सचिवमा स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकहुँदा मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर बदनाम भएका डा विकास देवकोटा छन्।
यस्ता सामग्रीको वार्षिक खपतको आधारमा बढी खरिद नहुने गरी व्यवस्थापन महाशाखाबाट हुने आपूर्तिलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रदेशले खरिद गरेर आवश्यकता अनुसार मातहतका स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
‘खरिद गरिने पोषणजन्य सामग्रीहरूको अनुसूचीमा समावेश गरिएको स्पेशिफिकेशन अनुसार खरिद गर्नुपर्ने’ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। यसबाट समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको भन्दा फरक स्पेसिफिकेसन बनाएर प्रदेशलाई सामग्री खरिद गर्नै नदिने गरी मन्त्रालयले निर्णय गरिदिएको प्रस्टै देखिन्छ।
उकेराले स्पेसिफिकेसनबारे जानकार विभिन्न प्राविधिकहरूसँग मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको स्पेसिफिकेसनले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट खरिद हुने अवस्था छ वा लक्ड छ भनेर परामर्श गरेको थियो।
परामर्शमा मन्त्रालयले बनाएको ‘एफ–७५ थेराप्युटिक मिल्क, एफ–१०० थेराप्युटिक मिल्क, हाइट बोर्ड (२ इन १), स्केल इलेक्ट्रोनिक मदर चाइल्ड १५० केजी वीथ १००ग्राम (प्रेसिसन)’ मुअक चाइल्ड कलर कोडेड, ‘मुअक, एडल्ट विथआउट कलर कोडेड’का स्पेशिफिकेशन उत्पादक जर्मन कम्पनी ‘सेका’सँग मात्रै मिल्नेगरि लक्ड गरेको खुल्यो।
‘सेका’काको नेपाली सप्लायर्स ‘रिवाची इन्टरनेश्नल प्रालि’ले यस अगाडि पनि स्वास्थ्य सेवा विभाग विभाग लगायतबाट भएका पोषणसम्बन्धी यस्तो टेन्डरको ठेक्का पाउँदै आएको देखियो।
लुम्बिनीको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र नीतिमा भएको खेल
यसअघि पनि स्वास्थ्य सेवा विभागमा हाइट स्केल मेसिन र वेट स्केल मेसिनको टेन्डर ‘रिवाची इन्टरनेश्नल प्रालि’ले पाएको थियो। उकेरालाई प्राप्त विवरण अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाबाट सन् २०२३ मा हाइट स्केल र वेट स्केलको टेन्डर रिवाचीले पाएको देखियो।
अब चर्चा गरौँ, लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले एक करोड ४६ लाखमा एक सय १५ वटा ‘हाइट स्केल (हाइट बोर्ड २ इन १) र एक सय १५ ‘वेट स्केल (स्केल इलेक्ट्रोनिक मदरचाइल्ड १५०केजी८ १००ग्राम)’ खरिदको लागि गरेको टेन्डरकै बारेमा।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले एउटै प्याकेज बनाएर आह्वान गरेको यी दुई टेन्डरमा भएको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन मन्त्रालयले मागर्दशनमा राखेर पठाएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनै हो। त्यसमा केही फेरबदल गरिएको छैन।
स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले टेन्डर आह्वान गरेको ‘हाइट स्केल (हाइट बोर्ड २ इन १)मा भएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनका बुँदा नम्बर ‘१’ देखि ‘१२.४’ सम्म सबै बुँदा हेर्दा मन्त्रालयले मार्गदर्शनमा राखेको स्पेशिफिकेशन हुबहु नै छ।
त्यसैगरी ‘वेट स्केल (स्केल इलेक्ट्रोनिक मदरचाइल्ड १५०केजी८ १००ग्राम)’को बुँदाहरू पनि हुबहु नै छन्। लुम्बिनीले टेन्डर आह्वान गरेको ‘स्केल इलेक्ट्रोनिक मदर चाइल्ड १५० केजी८ १००ग्राम’को बुँदा नम्बर ‘४.१.१’ मा ‘ग्राजुयशनः १०० ग्राम मिनिमम’ भन्ने उल्लेख छ। यो युनिसेफको मापदण्ड हो। त्यसैले यो मापदण्ड राख्नु स्वाभाविकै हो।
तर, यो बुँदाको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन अनुसार यस अघिको टेन्डरमा उत्पादक जर्मन कम्पनी ‘सेका’को नेपाली सप्लायर्स ‘रिवाची इन्टरनेश्नल प्रालि’ले सामान समेत नदिएको स्रोतको भनाई छ।
बुँदा नम्बर ‘४.१.४’ मा ‘मदर-चाइल्ड मोड इज दी डिफेल्ट मोड, अल्टरनेटिभ मदर वन्ली मोड आफ्टर प्रिजेन्टिङ एन अप्रेश्नल बटम’ भन्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ आमा र बच्चाको छुट्टा छुट्टै तौल लिनुपर्छ भन्ने हो।
आमाको तौल लिइसकेपछि ‘स्केल इलेक्ट्रोनिक मदर चाइल्ड’ मेसिनमा स्वचालित रूपमा नै मेसिनबाट मान्छे झरेपछि तौल शून्यमा झर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसरी आमाको तौल नापेपछि बच्चाको तौल लिँदा बच्चाको मात्रै तौल मेसिनमा देखाउनुपर्छ।
उत्पादक कम्पनी ‘सेका’कोमा भने स्वचालित रूपमा तौल शून्यमा नझर्ने र अर्को डियर बटम थिचेपछि मात्रै शून्यमा झर्ने एक जानकारले बताए। तर, स्पेशिफिकेशन नै राम्रोसँग चेकजाँच नगरी उसैलाई सरकारी टेन्डर दिइने गरेको समेत जानकारले बताए।
लुम्बिनीले टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको सो टेन्डर कागजातको पेज नम्बर ‘३३’ मा ‘सेक्सन–आइआई’मा ‘बिड डाटा सिट’का बारेमा उल्लेख छ। सो ‘बिड डाटा सिट’को ‘सी’को ‘प्रिपेरेशन अफ बीड्स’को ‘भीआई’मा ‘इभिडेन्स अफ म्यानुफ्याक्चर÷सप्लायर्स एज एन एप्रोभ्ड सप्लायर्स अफ युनिसेफ’ उल्लेख छ। यो प्रावधान झुक्क्याएर टेन्डर पार्न मात्रै राखिएको देखियो।
यसको अर्थ युनिसेफमा उत्पादक वा आपूर्तिकर्ता भएको स्वीकृत प्रमाणपत्र हुनुपर्ने भन्ने हुन्छ। जुन रिवाचिलाई नै पोषणकार्यक्रम सम्बन्धी यस्तो टेन्डर दिने रणनीतिका साथ यस्तो प्रावधान राखिएको देखियो।
जानकारका अनुसार जर्मन उत्पादक कम्पनीहरू ‘सेका’ र ‘एडीइ’ले युनिसेफमा ‘वेट स्केल’ सप्लाई गरेका छन्। यी दुवै उत्पादक कम्पनीका सप्लायर्सले नेपालमा पनि ‘वेट स्केल’ सप्लाई गर्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मार्गनिर्देशनमा नै राखेर स्वीकृत गरेको स्पेशिफिकेशन यी दुवै कम्पनीको उत्पादनसँग मिल्छ।
सेकाले वेट स्केल मात्रै युनिसेफलाई दिन्छ। तर, हाइट स्केल युनिसेफले स्वीकृत गरेको वेबसाइटमा देखिँदैन। त्यसैले सेकाले युनिसेफमा हाइट स्केल नपठाउने भएकाले नै उसको नेपाली सप्लायर्स रिवाचीले वेट स्केल युनिसेफलाई दिएको देखाएर हाइट स्केलको पनि आफैँ टेन्डर पार्न रिवाचिकै खेल अनुसार यो शब्द राखेको देखियो।
सन् २०२० पछि मात्रै यस्तो शब्द थपिएको एक जानकारले बताए। यसैको आधारमा सेकाले मात्रै टेन्डर पाउने गरेको स्रोतको दाबी छ।
‘वेट स्केल’को टेन्डर कागजातमा सन् २०२२ पछि मात्रै युनिसेफमा पनि सामान सप्लाई गरेको हुनुपर्ने भनेर राखिएको स्रोतले बतायो। सन् २०२३ पछि सेकालाई टेन्डर पार्न थप स्पेशिफिकेशन लक्ड गर्दै ‘इभिडेन्स अफ म्यानुफ्याक्चर-सप्लायर्स एज एन एप्रोभ्ड सप्लायर्स अफ युनिसेफ’ भन्ने प्रावधान राखिएको जानकारले बताए।
स्रोतका अनुसार सेकाको वेट स्केल मात्रै युनिसेफमा पास भए पनि हाइट स्केल पास भएको छैन। यसको अर्थ सेकाले युनिसेफलाई हाइट स्केल बेच्दैन। तर, नेपालमा सेकाको नेपाली सप्लायर्स रिवाचीसँगै वेट स्केल र हाइट स्केल दुवै किन्ने रणनीतिले नै नेपालमा भने दुवै किसिमको सामान किन्नको लागि म्यानिफ्याक्टर वा सप्लायर्स भन्ने प्रावधान राखेर थप लक्ड गरिएको एक जानकारले बताए।
यसरी सेटिङमा बढेको छ लुम्बिनीको खरिद
लुम्बिनीले अधिकतम करिब ४६ लाखमा आउने दुई सय ३० वटा हाइट स्केल र वेट स्केल एक करोड ४६ लाखमा खरिद गर्ने गरी अगाडी बढाएको छ। करिब एक करोड बढी कमिसनको खेलमा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु चरम खरिद अनियमितताको उदाहरणै हो।
उकेराको खोजमा उत्पादक कम्पनी ‘सेका’कै एउटा हाइट स्केलको मूल्य करिब १५ हजार र एउटा वेट स्केलको मूल्य करिब १७ हजार पर्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दा एक सय १५ वटा हाइट स्केलको मूल्य करिब १८ लाख र एक सय १५ वटा वेट स्केलको मूल्य करिब २० लाख पर्ने देखिन्छ।
यो सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले माघ ६ (जनवरी २०)को दिउँसो एक बजेलाई लाई ‘प्रि–बिड’ मिटिङको समय तोकेको छ। प्रि–बिड मिटिङमा सप्लायर्स कम्पनीहरूले स्पेशिफिकेशन संशोधनको माग गर्न सक्छन्। त्यसपछि आवश्यकता अनुसार टेन्डर गर्ने संस्थाले स्पेशिफिकेशन संशोधन गर्न सक्छ।
स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले २०८२ माघ २० (फेब्रुअरी ३)को दिउँसो १२ बजे सम्ममा यो सामग्रीको टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने मिति तोकेको छ भने सोही दिन दिउँसो दुई बजेलाई टेन्डर खुल्ने मिति तोकेको छ।
लुम्बिनीले यो टेन्डरमा ‘सिंगल स्टेज: सिंगल इन्भेलोप बिडिङ प्रोसेड्युर’ विधि अपनाएको छ। त्यसैले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव एकै पटक खोलेर दुवै एकै पटक मूल्याङ्कन गरेर चाहेकै सप्लायर्स कम्पनीलाई टेन्डर दिने करिब निश्चित नै देखिन्छ।
लुम्बिनीको स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रको यो टेन्डरको ठेक्का (आइएफबी) नम्बर ‘एल-पीएचएलएमसी-एनसीबी-गुड्स-१४-२०८२-०८३’ हो।
पुष २२, २०८२ मंगलबार २३:०७:४३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
