मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : प्रहरीको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत

काठमाडौं : सरकारले नेपाल प्रहरीको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।

यही पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमावली, २०५० को अनुसूची संशोधन भएको बताए।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खरेलका अनुसार बैठकले महालेखापरीक्षकको कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। सरकारले ऐक्यबद्धताका रूपमा ‘आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (आइओएम) उत्थानशील कोष’ मा एक पटकका लागि १० हजार अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।

राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा हरि पौडेललाई थाइल्याण्डमा आगामी माघ ८ देखि १३ गतेसम्म आयोजना हुने सुशासन र भ्रष्ट्राचार विरुद्धसम्बन्धी तालिममा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तरिम सुरक्षा बल (युएनआइएसएफए) मिशन, अवेइमा कार्यरत नेपाली सेनाका रथी गणेशकुमार श्रेष्ठलाई फोर्स कमाण्डर पदमा नियुक्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजना हुने नेपाल-बङ्गलादेश वाणिज्य सचिवस्तरको आठौं बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिइएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना हुने जेनजी आन्दोलनपछिको विकासमा गैरआवसीय नेपाली युवा भूमिका सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन युवा तथा खेलकुदमन्त्रीलाई स्वीकृति दिइएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा मिलनकुमार सरदार थारु र अस्मिता ढुङ्गाना सदस्य रहेका छन्।

साउदी अरेबियाको रियादमा आयोजना हुने विश्वव्यापी श्रम बजार सम्मेलन मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन श्रम, स्वरोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। नेपाल सरकार र एमर्जेन्ट फरेस्ट फाइनान्स एक्सेलेरेटर, आइएनसीबीच हुने उत्सर्जन घटाउने खरिद सम्झौता स्वीकृत गरिएको छ।

नायब महान्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल उमेर हदको कारणले आजैदेखि अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्नुहुने भएकाले सरकारले उहाँलाई अवकाशको जानकारी दिएको छ।