बदलिएको समय नबदलिएको कर्मचारीतन्त्र -५ : असक्षम नेतृत्वले प्रश्न गर्ने हैन दास खोज्छन्

नेपाली सेनाको आलोचना गर्दा पृथ्वीनारायण शाहकालीन सेना भने जस्तै नेपालको निजामती कर्मचारीतन्त्रलाई राणाकालीन भनिन्छ।नेपाली प्रशासन संयन्त्रमा काम गरेको अनि अध्ययन अनुसन्धान समेत गरेको आधारमा निरपेक्ष भएर हेर्दा नेपाली कर्मचारीतन्त्रको चरित्र कस्तो देखिन्छ ?

नेपालमा राणाकालमा कर्मचारी प्रशासनमा कुनै प्रतिस्पर्धा थिएन। राणा प्रधानमन्त्रीका भाइभारदारहरूले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदमा नियुक्ति पाउँथे। राणाका केही नजिकका अन्यले पनि नियुक्ति पाउँथे। अर्थात् त्यो बेलामा योग्यता हैन राणाहरूको मनोमानी चल्थ्यो।

तर त्यसपछि कर्मचारी प्रशासन सुधार्न प्रयास भएका छन्। तर सफल भएनन्। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि कर्मचारीतन्त्र सुधार्न भारतीय विज्ञहरू राखेर "बुच कमिसन" गठन भए पनि खासै लागू भएन। २०१३ सालमा टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि निजामती कर्मचारी ऐन बन्नेदेखि केही नयाँ कामको सुरुवात भएको देखिन्छ।

२०२५ सालमा वेदानन्द झाको नेतृत्वमा आयोग बन्यो।  उहाँले  फ्रान्सेली मोडलको प्रस्ताव गर्नु भयो। तर यो पनि लागू भएन। २०३२ सालमा भेषबहादुर थापाको नेतृत्वमा समेत प्रशासन सुधार गर्न आयोग बन्यो। यो पनि सुझाव दिए जति लागू भएन।

२०४८ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा कर्मचारी प्रशासन सुधार आयोग त बन्यो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वको आयोगको सुझाव समेत लागु गर्न सकेनन्। यसको आधारमा नै नेपालको कर्मचारीतन्त्र कस्तो छ भन्ने देखिन्छ।

कर्मचारीतन्त्र राजनीतिज्ञ र नागरिकबीचको सेतु हो। सरकार कस्तो छ भन्ने कुरा कर्मचारीले आम नागरिकलाई गर्ने व्यवहारले चिनिन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कर्मचारीहरूले सेवामूलक र परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ त सह-सचिव भएपछि जोखिम उठाएर काम गर्ने हैन कि राजनीतिक नेतृत्वसँग हिमचिम बढाएर आफ्नो  फाइदाको लागि लाग्ने प्रवृत्ति बढ्यो। प्रशासन संयन्त्र व्यक्तिको निहित स्वार्थमा लाग्दा समस्या बढे।

कस्ता समस्या भन्न खोज्नु भएको ?
पहिलो, संरचनागत समस्या हो। यहाँ मन्त्रालय विभाग वा निकाय कुनै पनि बेला गाभिन र फुट्न सक्छन्। किन फुटाएको अनि किन गाभिएको केही बुझिन्न। अनि यसरी संरचना बदलिएपछि चुस्त काम गर्न सक्दैन।

दोस्रो, व्यवस्थापनको समस्या। काम धेरै हुने स्थानमा कर्मचारी थोरै, थोरै काम हुनेमा धेरै कर्मचारी राख्ने गरेको देखिन्छ। कर्मचारी र कामको चाप अनुसार राख्नु पर्ने हो। त्यो छैन। कुन कर्मचारीलाई कुन क्षेत्रमा दक्ष बनाउने भनेर ग्रुमिङ पनि भएन।

उदाहरणका लागि, शान्ति सुरक्षामा सुरुवात देखि नै काम गरेको व्यक्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीहुँदा राम्रो होला, अर्थमा काम गरेको व्यक्ति अर्थ सचिव हुनुपर्नेमा यहाँ त जो जहाँसुकैको सचिव बन्ने भए।

तेस्रो, कर्मचारीहरूमा आफैँमा आचरणगत समस्या छ। मेरिटमै छानिएका अधिकृत/उपसचिव एक वर्ष नपुग्दै भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा चल्छ। त्यसैले कुनै मन्त्रालयको सचिव वा कुनै निकायको प्रमुख हुने हो भने को हुन्छ भन्ने पक्का उत्तराधिकारी योजना लागु गर्नु पर्यो। जसले गर्दा उसले सम्बन्धित काममा निखरता ल्याउन पाओस् । 

कर्मचारीको आचरणगत समस्याको जड के हो त ? 
राम्रा आचरण भएका कर्मचारी पनि छन्, आचरणगत समस्या भएकाहरू पनि छन्। पञ्चायतकालमा पनि प्रद्युम्नराज भण्डारी जस्ता व्यक्ति पनि थिए। उहाँ राष्ट्र बैंकको गभर्नर र लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष समेत हुनुभयो। उहाँ लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुँदा आफ्नैलाई पास गराए भन्छन् भनेर उहाँले आफ्ना सन्तानलाई आफू छउन्जेल लोकसेवाको जाँचको फारमसम्म भर्न दिनु भएन। त्यस्तै कुल शेखर शर्मा जस्ता नैतिकवान् मुख्यसचिव पनि थिए।

तर अहिले विद्यार्थीकालदेखि नै ठेक्का पट्टा र कमिसनमा लाग्नेहरू देखिए। अनि नेपालको प्रशासनमा पनि उनीहरू नै हाबी भए। कर्मचारी र नेताको नेक्ससले आम नागरिकलाई नतिजामुखी काम गर्ने भन्दा नाफा नोक्सानमा काम हुने प्रवृत्ति बढ्यो। 

केही किताब हेरेको थिएँ। राजा महेन्द्रले २०१० कै दशकमा  केही  सचिवहरू अवैधानिक रूपमा हटाएका थिए। पञ्चायतकालमा पर्चा प्रथा पनि थियो। मन नपरेका कर्मचारीलाई जुनसुकै बेला हटाउने गरिन्थ्यो।  निजामती ऐन आफू अनुकूल बनाउन धेरै पटक  संशोधन पनि गरियो। यहाँले क्षयीकरण भयो भन्दै गर्दा र केही पञ्चायतकालीन घटना हेर्दा त असल कर्मचारीतन्त्रको जग नै नबसेको रहेछ भन्न सक्ने अवस्था रह्यो है !
पञ्चायत कठोर व्यवस्था भए पनि राम्रा कर्मचारी नभएका हैनन् । पञ्चायतकालमा राजा, राजपरिवार र पञ्चायतको विरोधी हो भन्ने आशंकाकै आधारमा पर्चा खडा गरेर कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई बर्खास्त गरिन्थ्यो।  राजनीतिमा नजोडिएका अनि काममा निपुण कर्मचारी पनि थिए।

कर्मचारीलाई राजनीतिक नेतृत्वले प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यस सम्बन्धमा राजनीति र कर्मचारी दुवै दोषी हुन्। मात्रा मात्र घटी बढी हो।

केही विश्लेषणहरूले  पञ्चायतकालमा राजनीतिकरण र अहिले दलीयकरण भएको भन्नेछ। हिजो राजाप्रति आज दलप्रति बफादारिता बढी  देखिएको हो?
अहिले  हरेक कर्मचारी विभाजित भए,  पार्टीमा लेबी बुझाउने भए। सहायकस्तरको कर्मचारीले सचिव र मुख्य सचिव परिवर्तन गर्ने भए। कर्मचारीतन्त्र सुदृढ भए सरकार बलियो हुन्छ भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्व लाग्नु भन्दा उनीहरूलाई हातमा लिएर ‘मिसयुज्ड’  गर्ने काम बढी भयो। 

२०३६ सालमा राजाले जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरेपछि शिक्षक र कर्मचारीको सक्रियता बढेको थियो। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले शिक्षक र कर्मचारी प्रत्यक्ष राजनीतिमा सहभागी हुने हैन पेशागत धर्म निभाउनुस् भनेका थिए।

तर कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मदन भण्डारीले २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई हाँक दिँदा आफूसँग विद्यार्थी सङ्गठन र कर्मचारी सङ्गठन गरेर दुई बम भएको बताएका थिए भन्ने कथन छ। त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले  कर्मचारीलाई विभिन्न ऐन ल्याएर हटाए पनि।

यी घटनाका दृष्टान्तले नेताहरू कर्मचारीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने, नगरे हटाउने देखियो। कर्मचारीहरू राजनीतिक छायाँ खोज्दै हिँड्ने पनि देखियो। यस्तो किन भयो होला ?
हाम्रा राजनीतिक दलहरू राम्रो काम गर्ने भन्दा पनि पार्टीका क्याडरको सङ्ख्या कसरी बढाउने भन्नेमा लागेको देखियो। खानेपानी उपभोक्ता समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति,वन उपभोक्ता समिति, गैरसरकारी संस्थादेखि निजामती कर्मचारी, शैक्षिक र न्यायिक निकायमा समेत दलहरूलाई आफ्नै क्याडर चाहिने भएपछि कुरा बिग्रियो।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि  उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई पञ्चायतको मान्छे भएको भन्दै हटाउनु भयो  भने केही कर्मचारीहरू विद्यार्थीहुँदा आफू विद्यार्थी संगठनमा रहेको भन्दै प्रमाण जुटाएर राजनीतिक नेतृत्वको नजिक बने। यसरी दुवैको स्वार्थ राष्ट्र हितमा भन्दा व्यक्तिगत हितमा जाँदा समग्र कर्मचारीतन्त्र बिग्रेको हो।

पञ्चायतकालमा राजाप्रति बफादारहरू पछि दलहरूप्रति बफादार हुने पनि देखिए। हाम्रा नेताहरू पनि कुनै व्यक्ति आफ्नो पार्टीमा आउने भएपछि उसको कुनै पनि कुराको रेकर्ड नै नहेरी रातो कार्पेट बिछ्याउने  भए। जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्र र राजनीति दुवैमा दूषित भए।

कानुनमा लेख्दैमा काम हुँदैन, जसले शासन चलाउने हो उसको बुद्धि र विवेकमा भर पर्ने कुरा भएकाले विकृति सुधार्ने क्रमभङ्ग हुन सकेन । 

हाम्रो प्रशासन संयन्त्र मेरिटमा आधारित त भयो तर व्यावसायिक भएन हैन त ?
हो, हामी प्रक्रियाबाटै कर्मचारी छान्छौँ तर अघि भनेनीँ मेरिटमा छानिएको व्यक्ति आफ्नो क्षमता देखाउनु पर्नेमा काममा परिणाम नै नदिने बरु इमानदारिता नभएर भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेहरूले मौका पाएको देखियो। 

यसमा राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनको असर कति हो ?
पुँजी र श्रम लगानी भएको संस्थामा मजदुर सङ्गठन चाहिन्छ भन्ने धारणा हो। तर सरकारी कर्मचारीमा यो आवश्यक छ भन्ने लाग्दैन। त्यसमाथि एउटा युनियन भइसकेपछि दलगत ट्रेड युनियन हुनु भनेको कर्मचारीतन्त्रलाई दलीयकरण गर्नु हो। बिहान पार्टी कार्यालय, दिउँसो सरकारी कार्यालय काम गर्ने भएपछि प्रशासन कसरी निष्पक्ष र स्वच्छ हुन्छ ?

ट्रेड युनियनमा लागेपछि हाजिर गर्ने अनि तलब सुविधा पाउने परिपाटीको विकास भयो। खासमा नो वर्क नो पे हुनुपर्ने हो तर यो भएन।

संघीयता लागू भएको ८ वर्ष भइसक्यो तर कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन। कर्मचारीले संविधानलाई नै अटेर गरेर संघीयताको धज्जी उडाइरहेका छन्। कर्मचारीमा यो तहको अराजकता आउनुमा ट्रेड युनियन जिम्मेवार हो?
सुशासनलाई प्रभाव पार्ने ३ वटा कारण छन्। पहिलो अक्षमतन्त्र। जहाँ सक्षम व्यक्तिहरू पाखा पर्दै जाने अक्षमहरूले शासन गर्ने हुन्छ। अक्षम नेतृत्वले प्रश्न गर्ने आलोचनात्मक चिन्तन भएको हैन दास खोज्छ। 

त्यस्तै अर्को भ्रष्टतन्त्र। भ्रष्टतन्त्रमा सुशासन रहँदैन। बिचौलियाहरुले मन्त्री फेर्छन्। संविधान र कानुन लत्याएर सत्तामा बस्नेहरूले बिचौलियाहरुको पक्षमा काम गर्छन्। कानुनलाई पङ्गु बनाउने काम यीनले गर्छन्। 

तेस्रो हो निर्वाचनतन्त्र। निर्वाचन त हुन्छ तर बिचौलियाहरुले टिकट पाउने अन्य कुरा कर्मकाण्डी बाहेक केही नहुने हुन्छ। नेपालका पार्टीहरूले सरकार बनाउँदा कुन नीतिमा कस्तो फेरबदल आउला भन्न सकिन्न। जब राजनीतिक दलहरू विचारहीन हुन्छन् तब आउने नेतृत्वले केही परिवर्तन गर्न सक्दैन।

यो छद्म मुखी लोकतन्त्र  हुन्छ। यसरी आएका नेतृत्व जिम्मेवार हुँदैनन्। कुनै घटना भयो भने जवाफदेहिता हुँदैन। हाम्रोमा यी सबै सुधार्ने कानुन पनि नभएको हैन। तर आचरण फिटिक्कै भएन। 

कसरी सुधार्ने त ?
सुधार गर्नै नसकिने त हैन । त्यसमा पाँच क्षेत्र सुधार्नु पर्ने देखिन्छ। लोकतन्त्रमा जनतामा उन्नत जागरण हुनु पर्छ। मेरो एक मतले कति प्रभाव पार्छ बुझ्न सक्नु पर्छ। मैले नेता किन छान्ने, कस्तो छान्ने, म किन बहकाउमा लाग्नु हुँदैन भन्ने बुझ्ने मतदाता हुनुपर्यो। 

दोस्रो राजनीतिक दलभित्र शुद्धीकरण हुनु पर्यो। संसदीय सुनुवाइ समिति बलियो हुनु पर्यो। संवैधानिक परिषद् र परिषद्ले छानेका पदाधिकारी र न्यायाधीश हुन् या अन्य आयोगका नियुक्तिमा कैफियत देखिए हटाउन सक्ने ल्याकत र नैतिक आधार सांसदहरुमा हुनु पर्यो।

न्यायपालिका निष्पक्षता हुनुपर्यो। चौथो देश दुनियाँको सूचना दिनुपर्ने मिडियाले खबरदारी गर्नु पर्यो। यी अंगले आफ्नो दायित्व सम्झेर काम गरिदिए सुधार हुन्छ। तर यी पाँच तत्त्वको नैतिक धरातल कम हुँदा देशमा जेनजी विद्रोहसम्म हुन पुग्यो। 

धेरै प्रधानमन्त्रीसँग काम गरिसक्नु भएको छ। २०४८ पछिका कुनै प्रधानमन्त्री वा मन्त्री पनि संरचना बदल्न लागेनन् ?
इमानदारिताको कसीमा राख्दा कृष्ण प्रसाद भट्टराई नैतिकवान् र ईमान्दार प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। एउटा उदाहरण २०४७ सालमा बनेको संविधान बनाउने क्रममा हामीले उहाँलाई संविधानको मस्यौदा पढेर सुनायौँ। एउटा वाक्यमा टक्क अडिनु भयो। जहाँ लेखिएको थियो ‘चुनाव नगराइञ्जेल यही सरकार रहने छ।’

उहाँले ‘एक वर्ष भित्र चुनाव गराउने भनेर लेख्नुहोस्। नलेख्दा त प्रधानमन्त्री पदको निश्चित नै भएन। जति बसे नि भयो’ भन्नुभयो। अनि हामीले समयसीमा तोकिदियौँ। 

अर्को हुनु हुनुहुन्थ्यो मनमोहन अधिकारी। प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले हामी सबैलाई बोलाएर ‘कुनै भ्रष्टाचार हुन नदिनु, आफ्नै भाइ समेत अर्थमन्त्री भएका छन् उनले केही गरे पनि भन्नु’ भन्नुभयो। उहाँ पनि निष्ठामा अडेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँमा विज्ञको कुरा सुन्ने बानी र सुधार हुनुपर्छ भन्ने मत थियो।

मनमोहन अधिकारी नै प्रधानमन्त्री भएको बेला केपी शर्मा ओली मन्त्री थिए। अनि किसुनजीकै चेला शेरबहादुर देउवा। उनीहरूमा त्यो गुण देखिएन?
एउटै बाउका छोरा त एकै हुँदैनन् !

यी प्रधानमन्त्रीहरू सुधार्न गम्भीर भएनन् ?

यस विषयमा अहिले कुरा नगरौँ । 

तपाईँले नै निष्कर्षमा नेता नसुध्रिएर प्रशासन नसुध्रिएको भन्नुभएकाले सोधेको हो।
यो फरक प्रसङ्ग भयो। अर्कोमा कुरा गरौँला। 

कर्मचारीतन्त्रले  लय पकड्ला त !
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता आफ्नो मात्रै कारणले पनि हुँदैन। भू-राजनीतिक कारणले पनि हुन्छ। तर राजनीतिक नेतृत्वले लय समाते अन्य क्षेत्रले पनि समात्छ। सुधार हुन सक्छ।

सम्बन्धित समाचार