बिरामीलाई ‘पुनर्जन्म’, सरकारलाई ‘टाउको दुखाइ’ : लुम्बिनीमा गलपासो बन्यो पपुलिस्ट स्वास्थ्य कार्यक्रम

बुटवल : लोकप्रिय बन्ने होडमा राजनीतिक नेतृत्वले विना अध्ययन र स्रोतको सुनिश्चितता नगरी घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कालान्तरमा कसरी सरकारका लागि ‘घाँडो’ बन्छन् भन्ने उदाहरण लुम्बिनी प्रदेश सरकारको एक स्वास्थ्य कार्यक्रम बनेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गम्भीर प्रकृतिका रोगहरू मिर्गौला प्रत्यारोपण, मुटुको भल्भ परिवर्तन र क्यान्सरको उपचार गराइरहेका बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नसर्ने रोगका बिरामीको संख्यामा भएको अस्वाभाविक वृद्धि र उपचार सहायता माग्नेको लर्को लागेपछि सरकारलाई यो नियमित खर्च धान्न धौ-धौ पर्न थालेको हो।

‘हामीले नागरिकको पीडामा मलम लगाउन यो कार्यक्रम सुरु त गर्यौं, तर सोचेभन्दा तीव्र गतिमा बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ,’ प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले भने, ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा यसले प्रदेश सरकारको बजेटमा ठूलो भार थप्दै लगेको छ। आन्तरिक स्रोत सीमित भएको अवस्थामा यसरी बढ्दै गएको अनिवार्य दायित्व धान्न सरकारलाई निकै कठिन परिरहेको छ।’

मन्त्री सारुको भनाइले नसर्ने तथा दीर्घ रोगीहरूको संख्या समाजमा भयावह रूपमा बढिरहेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको ढुकुटीमा परिरहेको स्पष्ट पार्छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट यो महत्त्वाकांक्षी स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। कार्यक्रम लागू भएको पहिलो वर्षमा सेवाग्राहीको संख्या न्यून थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा जम्मा २१३ जना बिरामीले यो सुविधा लिएका थिए, जसबापत राज्यकोषबाट १ करोड १८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यो बेला सरकारलाई यो रकम ठूलो लागेको थिएन। तर, जसै कार्यक्रमको बारेमा प्रचारप्रसार भयो र बिरामीको संख्या बढ्दै गयो, सरकारी ढुकुटीमा चाप पर्न थाल्यो।

तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सुविधा लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेर १ हजार २२४ पुग्यो। सो वर्ष सरकारले ८ करोड ४८ लाख १५ हजार ३१ रुपैयाँ भुक्तानी दियो। यो क्रम यतिमै रोकिएन। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आइपुग्दा २ हजार ७३४ जनाले उपचार सहायता लिँदा राज्यकोषबाट एकै वर्षमा ११ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बाहिरियो।

स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनीका अनुसार गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको तथ्याङ्क जोड्दा यो सुविधा लिनेको कुल संख्या ८ हजार २२ पुगेको छ। यसबापत प्रदेश सञ्चित कोषबाट ३५ करोड ४२ लाख ३३ हजार २०९ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ हजार ५५१ जनाले निवेदन दिएका थिए, जसको दायित्व १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। तर, बजेट अभावका कारण ३ करोड ३७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ त अझै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ।

बिरामीलाई भने ‘पुनर्जन्म’ को आभास
सरकारलाई आर्थिक भार परे पनि यो सहयोगले विपन्न र मध्यम वर्गीय बिरामीहरूलाई भने ठूलो राहत मिलेको छ।

कतिपयका लागि यो सहयोग रकम ‘पुनर्जन्म’ को आधार बनेको छ। लाखौं रुपैयाँ खर्च लाग्ने उपचारमा सरकारले दिएको २ लाख रुपैयाँले औषधि र अस्पतालको बिल तिर्न ठूलो भरथेग गरेको बिरामीहरूको अनुभव छ।

बुटवल उपमहानगरपालिका-१५ सेमलारकी पुष्पा थापा यसको एक उदाहरण हुन्। मिर्गौला फेल भएपछि जीवन र मृत्युको दोसाँधमा पुगेकी थापाले उपचारका लागि आर्थिक संकलनसमेत गर्नुपर्यो। त्यही क्रममा प्रदेश सरकारले दिएको २ लाख रुपैयाँ उनका लागि सञ्जीवनी बुटी सरह भयो।

‘सरकारको यो योजनाले म जस्ता धेरैलाई पुनर्जन्म दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आर्थिक अभावले उपचार रोकिने डर थियो, तर सरकारको सहयोगले मैले नयाँ जीवन पाएँ।’

त्यस्तै, बुटवलकै कपिल गौतमको कथा पनि उस्तै छ। डेढ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका गौतमलाई उनकी श्रीमतीले मिर्गौला दान दिएकी थिइन्। प्रत्यारोपण आफैंमा जटिल र खर्चिलो प्रक्रिया हो। उनले पनि प्रदेश सरकारबाट २ लाख रुपैयाँ सहयोग पाए।

‘श्रीमतीले अङ्ग दिइन्, सरकारले पैसा दियो, अनि म बाँचे,’ गौतमले भने।

के छ कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था ?
नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि नाताभित्रबाट अङ्गदान गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ।

संघीय सरकारले पनि विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषमार्फत मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताललाई सोझै ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने संघीय सरकारको यो सुविधाबाहेक थप २ लाख रुपैयाँ नगद राहत दिने व्यवस्था गरेको हो।

लुम्बिनी प्रदेशमा ‘स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८’ (पहिलो संशोधन २०८१) कार्यान्वयनमा छ। यसअघि यो सुविधा लिन प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको सिफारिस अनिवार्य थियो, जसले गर्दा टाढाका जिल्लाबाट आउने बिरामीलाई झन्झट हुन्थ्यो।

तर, निर्देशिका संशोधनपछि अहिले सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयबाटै सिफारिस लिएर सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रक्रिया सहज भएपछि सेवाग्राहीको संख्या झन् बढेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक रोशनलाल चौधरी बताउँछन्।

निर्देशिकाको परिच्छेद ३ अनुसार क्यान्सरको उपचार (केमोथेरापी, रेडियोथेरापी, शल्यक्रिया आदि), मिर्गौला प्रत्यारोपण र मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीले बिलका आधारमा अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म पाउँछन्। यो रकम दुई किस्तामा उपलब्ध गराइन्छ।

रमाइलो पक्ष त के छ भने, यदि कुनै बिरामीले एक रोगको लागि सुविधा लिइसकेको छ र पछि अर्को रोग (जस्तै: क्यान्सर निको भएपछि मिर्गौला फेल भएमा) लागेमा पुनः आर्थिक सुविधा पाउन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।

अबको बाटो- उपचारभन्दा रोकथाममा जोड
खर्चको ग्राफ उकालो लाग्दै गएपछि प्रदेश सरकारले अब रणनीतिक परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ।

केवल उपचार खर्च बाँडेर मात्रै राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य जिम्मा लिन नसक्ने निष्कर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेको छ। त्यसैले सरकारले अब ‘उपचारमुखी’ भन्दा ‘रोकथाममुखी’ कार्यक्रममा जोड दिने योजना बनाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री सारुले अब जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए।

‘हामीले नागरिकको आहार र विहारमा सुधार ल्याउन सकेनौं भने अस्पतालमा जति पैसा खन्याए पनि पुग्दैन,’ मन्त्री सारुले भने, ‘रोग लाग्न नदिन के गर्ने भन्ने विषयमा सचेत गराउनुको विकल्प छैन। त्यसैले हामीले ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ भन्ने अभियान चलाउने तयारी गरेका छौं।’

उनले उपचारका लागि नगद बाँड्ने कार्य अल्पकालीन समाधान मात्र भएको भन्दै अब बृहत् जनचेतना अभिवृद्धि अभियान थाल्न आवश्यक रहेको औंल्याए।

खानपानमा सुधार, नियमित व्यायाम र स्वास्थ्य जाँचको बानी बसाल्न सके मात्र नसर्ने रोगको भयावह स्थितिलाई कम गर्न सकिने र यसले अन्ततः राज्यकोषको भार पनि घटाउने सरकारको अपेक्षा छ।