दुई राजा, एउटा घण्टी : बन्द कोठाको सहमतिले वैकल्पिक राजनीतिमा ल्याएको तरंग

पारदर्शी प्रक्रिया छलेर बन्द कोठामा स्वार्थको लेनदेन गर्नु पुराना दलको विशेषता नै हो। 'नयाँ राजनीति' को नारा दिएर उदाएका काठमाडौँका ‘स्वतन्त्र’ मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीच भएको पछिल्लो सात बुँदे सहमतिको शैली पनि यस्तै देखियो।

हिजो कांग्रेस-एमाले होस् या एमाले-माओवादीका शीर्ष नेताहरू हुन्, प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका लागि यसरी नै कसैको घरमा रातभर बसेर सहमति गर्थे। लेखेको सहमति एउटा हुन्थ्यो, आन्तरिक लेनदेन अर्कै। शनिवार रातभर अर्काको घरमा बसेर बालेन र रविबीच भएको सहकार्यको सहमतिमा पनि भावी प्रधानमन्त्री पद बाहेक थप देखिएन।

केही दिनदेखि बालेन एकाएक स्वतन्त्र नागरिक समाज, जेनजी पुस्ता र वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यासमा रहेका अन्य दलका नेतासहितको नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणमा सक्रिय भएका थिए। तर आइतबार बिहान सहमतीहुँदा ती कुनै शक्तीको प्रतिनिधित्व देखिएन। बालेन र रविबीच मात्र सहमति भयो।

स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट उदाएका बालेनको स्वार्थ रास्वपाको मैदान प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने देखियो। पार्टी राजनीतिबाट आएका रविको स्वार्थ बालेनको क्रेजलाई चुनावमा रास्वपाको चुनाव चिन्हमा मतमा बदलेर पहिलो पार्टीको सभापति बन्ने देखियो।

विलय नै भए पनि विवेकशील साझा र रास्वपा एकिकरणहुँदा दुवै पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट एकताको प्रस्ताव अनुमोदन भएको थियो। सार्वजनिक घोषणा सभा मार्फत सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। तर बालेन-रविको छलफल बन्द कोठामा भयो र बन्द कोठामै लेनदेन भएर सकियो। सहमतिको तस्बिरमा बालेन आफ्नै सीमित घेराका सदस्य सहित देखिए, रवि पार्टीको कोर टिमको दलबलसहित।

बालेनको बोकेको १३८ को भारी

दुबैबीच भएको सहमतिका बुँदाहरूमा परिवर्तनभन्दा २०८२ फागुन २१ का लागि तय गरिएको निर्वाचनबाट शक्ति आर्जन गरेर सत्तामा पुग्ने लक्ष्य देखिन्छ। बालेनले रास्वपालाई सरकार बनाउने हैसियत अर्थात् १३८ सिट आर्जनमा सघाउने र त्यसबापत उनी संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने मुख्य स्वार्थ देखियो।

यसका लागि उनले 'घण्टी' चिह्न स्वीकार गरे। पार्टीको नाम र झन्डासँगै रास्वपाको नीति स्वीकार गरे। पार्टी नेतृत्वमा रविलाई स्वीकार गरे।  रविले बालेनलाई संसदीय दलको नेतासहित भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा स्वीकार गरे।  यो सहमतिले बालेनलाई राजनीतिक मैदान मिल्यो, रवि र रास्वपालाई मतदाता आकर्षित गर्न अर्को चर्चित अनुहार।

बालेनले पाएको उधारो उपलब्धिमा रविलाई तत्काल कुनै समस्या देखिन्न। किनकि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न कानुनले नरोके पनि जित्दा उनी निलम्बित सांसद नै हुने हुन्। सहकारी ठगीका मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनी न संसदीय दलको नेता हुन पाउँछन् न प्रधानमन्त्री। आफू नहुने अवस्थामा ठूलो दलको सभापति हुने लक्ष्यसहित स्वर्णिम वाग्ले वा डीपी अर्यालले पाउन सक्ने हैसियत उनले बालेनलाई दिए।

यता बालेनलाई पनि घाटा देखिन्न। स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट मेयर भए पनि उनी ८-१० जनाको सीमित घेरामै रहँदै आएका छन्। उनले अब बनिबनाउ संगठित पार्टीको मैदान पाए, समर्थक पाए। स्थापित दलको नाम र चुनाव चिन्ह पाए। तर सँगै चुनौती पनि ।

कुलमान घिसिङ किन बाहिरिए?

बालेन-रविसहितको राजनीतिक मोर्चा बनाउँदा कुलमान घिसिङले पनि प्राथमिकता पाएका थिए। रास्वपाले कुलमानमा त्यति चासो राखेको थिएन। बालेन उनलाई छाड्ने पक्षमा थिएनन्। तर अन्तिममा वैकल्पिक शक्तिहरूको बृहत् मोर्चा बनाउने प्रयासमा लागेका कुलमान घिसिङ र उनको 'उज्यालो नेपाल पार्टी' यो सहकार्यबाट बाहिरियो।

यसको पहिलो कारण देखियो अस्तित्वको संकट। सभापति रवि, पार्टीको नाम रास्वपा अनि चुनाव चिन्ह घण्टी नै हुँदा उनले त्यसमा आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान देखेनन्। रास्वपा र बालेनलाई मात्र केन्द्रमा राखेर बनाइएको 'पावर सेयरिङ' फर्मुलामा घिसिङले आफू र आफ्नो दलको स्वामित्व खोजे। त्यो रास्वपाले स्विकारेन। 

समानुपातिक सूची बुझाउने मिति नजिकिएका कारण बालेन र रविले पनि घिसिङलाई कुरिरहन सकेनन् र  अघि बढ्ने निर्णय गरे।

पारदर्शी कि अपारदर्शी ?

वैकल्पिक राजनीतिका लागि वैधता केवल चुनावी जितमा मात्र होइन, बरु समावेशी र पारदर्शी निर्णय प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ। तर बालेन-रविबीच सहमतिको घोषणा जति नाटकीय देखियो यसको भित्री सहमति त्यति नै गोप्य राखियो।

एकता प्रक्रिया र सहमतिमा सीमित घेराका व्यक्ति मात्र देखिनु, लैंगिक रूपमा पुरुष मात्र हुनुले पहिलो दिनमै केही गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। 

पावर सेयरिङको मोडालिटीबारे सहमति पत्रको पूर्ण पाठ किन सार्वजनिक गरिएन?, सिट बाँडफाँड र नेतृत्व चयनमा कुन मापदण्ड अपनाइयो?, के यो निर्णयमा पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ता र सरोकारवालाहरूको परामर्श लिइएको थियो? प्रश्न जीवितै छन्।

जोखिम: विभाजित 'वैकल्पिक' मत

एउटै बलियो मोर्चा बनाउने भनिए पनि वैकल्पिक राजनीति तीन धारमा बाँडियो। एकातिर रास्वपा-बालेन गठबन्धन बन्यो भने अर्कोतिर कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी छ। अर्कोतिर हर्क साम्पाङसहितका दलहरू।

घिसिङ सांगठनिक रूपमा केही कमजोर देखिए पनि उनको सार्वजनिक छवि र साख कमजोर देखिएको छैन। उता बालेनको उदय र शक्ति आर्जनको शैली र हर्कको उदय र शक्ति आर्जनको शैलीमा भिन्नता छैन। संगठन गर्ने पक्षमा हर्क बालेन भन्दा बलिया देखिए।

बालेनले कुलमानदेखि हर्कसम्मलाई समेट्ने दाबी गरे पनि अन्तमा एक्लै रास्वपाका गए। यसले चुनावी मैदानमा सुधारवादी मतलाई विभाजित गर्ने जोखिम बढाएको छ, जसको प्रत्यक्ष फाइदा पुराना स्थापित दलहरूलाई पुग्न सक्छ।

अबको बाटो

हर्कले प्रस्ट रूपमा एकता र सहकार्यलाई अस्वीकार गरे पनि कुलमान समूहले बिट मारिसकेको छैन। नयाँ राजनीतिक शक्ति एक हुनु पर्ने मत उनको पार्टीमा बलियो देखिन्छ। तर सर्त सह-अस्तित्वको देखिन्छ।

त्यसैले अबको केही हप्ता यी प्रश्नहरू महत्वपूर्ण हुनेछन्:

-के बालेन र रविले सहमतिको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेर पारदर्शी हुनेछन्

- पावर सेयरिङको मोडालिटी सार्वजनिक गरेर उनीहरूले कार्यकर्ता र समर्थकलाई आश्वस्त पार्लान्?

-घिसिङसहित बालेनप्रति सकारात्मक जेनजी अगुवा बालेनसँगै रास्वपाका समाहित होलान्?

-बालेनको आगमनलाई रास्वपा भित्रका अन्य प्रभावशाली नेताहरूमा सहजै स्वीकार गर्लान्?

अन्त्यमा,

बालेन-रवि सहमतिले वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्वको अन्योल केही कदसम्म चिर्न सफल भयो, तर यसले 'नयाँ शक्ति' भित्र पनि पुरानै 'बन्द कोठाको राजनीति' भित्रिएको संकेत गर्यो। सत्ताको लेनदेनमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवा वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुरबीच हुने कोठाभित्रको सहमति भन्दा यो के आधारमा भिन्न छ? उनीहरूले यो बिचमा सबैभन्दा धेरै सामना गर्नुपर्ने र जवाफदेही हुनुपर्ने प्रश्न यही देखियो।

(सञ्चारकर्मी श्रेष्ठ ह्वाट्सएप च्यानल nepalexplained मा समसामयिक विषयबारे आफ्ना धारणा राख्न सक्रिय छन्। यो सामग्री उनको सोही च्यानलमा प्रकाशित अङ्ग्रेजीको नेपाली अनुवाद हो)