आयोगलाई ओलीको चुनौती : बयान दिन सिंहदरबार नआए के हुन्छ? यस्ता छन् तीन विकल्प

काठमाडौं : जेन-जी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग र तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको द्वन्द्व बढ्दो छ।

आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पत्र काटिसकेको छ र उनीपछि लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ।

तर, अध्यक्ष ओलीले भने आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै बयान दिन आयोगको कार्यालय सिंहदरबार नजाने अडान लिएका छन्।

मंगलबार शीतलनिवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै सामुन्ने ओलीले भने, ‘मसँग कुरा गर्नुछ भने गुन्डुको मेरो घरमै पठाइदिनुस्, म जे-जे भन्नु छ, त्यहीँ भनौँला।’

ओलीले सार्वजनिक रूपमै ‘गोली ठोके हुन्छ तर बयान दिन जान्नँ’ भन्ने किसिमका कठोर अभिव्यक्ति दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा यदि ओलीले पत्र बुझेर पनि बयान दिन सिंहदरबार जान अस्वीकार गरे भने आयोगसँग के विकल्प रहन्छ त?

कानुन र विगतका अभ्यास हेर्दा आयोगसँग मुख्य तीन विकल्प देखिन्छन्:

घरमै गएर बयान लिने
आयोग र ओलीबीचको टकराव अन्त्य गर्ने सबैभन्दा सहज विकल्प भनेको आयोगका प्रतिनिधिहरू ओलीको निवास (गुन्डु) मै गएर बयान लिनु हो। ओलीले पनि ‘घरमै आए चिया खुवाएर कुरा गर्ने’ संकेत गरेका छन्।

विगतमा पनि सीआईबी र विभिन्न आयोगहरूले विशिष्ट व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर निवासमै पुगी बयान लिएका नजिरहरू छन्। आयोगका एक सदस्यका अनुसार यो विकल्पमा छलफल हुन सक्छ।

जरिवाना गरेर छाडिदिने
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ (२०७५ संशोधन) ले आयोगलाई आफ्नो अवहेलनामा कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ।

ऐनको दफा ६ अनुसार, यदि बोलाएको समयमा उपस्थित नभई आयोगको काममा असहयोग वा अवहेलना गरेमा आयोगले ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। यदि ओली सिंहदरबार आएनन् भने आयोगले उनलाई यही जरिवाना तिराएर फाइल अगाडि बढाउन सक्ने दोस्रो विकल्प रहन्छ।

प्रहरी लगाएर उपस्थित गराउने
यो आयोगको अन्तिम र सबैभन्दा कठोर अस्त्र हो। ऐनको दफा ४ (३) अनुसार आयोगलाई अदालत सरहको अधिकार हुन्छ। जसअनुसार आयोगले कुनै पनि व्यक्तिलाई बयानका लागि बाध्यकारी रूपमा उपस्थित गराउन सक्छ। यसका लागि आयोगले सरकार र प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिन सक्छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यसअघि ‘अटेर गरे प्रहरी लगाएर भए पनि बयान लिने’ चेतावनी दिएका थिए। यद्यपि, पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्वमाथि यो विकल्प प्रयोग गर्दा राजनीतिक मुठभेड निम्तिन सक्ने भएकाले आयोगले हत्तपत्त यो बाटो रोज्ने सम्भावना कम देखिन्छ।

अहिलेको परिस्थिति हेर्दा आयोगले मुठभेड भन्दा पनि मध्यमार्गी बाटो वा कानुनी औपचारिकता प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ।