लुम्बिनीमा प्रशासनिक खर्च धान्नै नसक्ने गरी खुम्चियो आन्तरिक आम्दानी, लक्ष्यको आधा पनि उठ्दैन राजश्व

बुटवल : संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यास गरिरहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको छ। प्रदेशको आफ्नै कमाई (आन्तरिक आय) ले सामान्य प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न धौ-धौ पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।

एकातिर सरकारले हरेक वर्ष राजश्व सङ्कलनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्छ, तर नतिजा भने सधैँ निराशाजनक देखिन्छ। अर्कोतिर, सीमित स्रोतका बाबजुद पनि जनप्रतिनिधि र उच्चपदस्थहरूको सेवा-सुविधा मोहले फजुल खर्चको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ।

आन्तरिक स्रोत र प्रशासनिक खर्चबीचको यो फराकिलो खाडलले प्रदेशको आर्थिक आत्मनिर्भरतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

सुविधाभोगी बन्दै नेतृत्व
प्रदेशको ढुकुटी कमजोर हुँदै जाँदा पनि नेतृत्व तहमा भने मितव्ययिता अपनाउने कुनै छाँटकाँट छैन। उल्टो, सांसद र मन्त्रीहरूले आफ्नो सेवा-सुविधा बढाउन आफैँ कानुन निर्माण गरेर राज्यको दोहन गरिरहेका छन्।

घरभाडा, औषधि उपचार, इन्धन, मर्मत सम्भार लगायतका विभिन्न शीर्षकमा प्रदेश सभा सदस्य र पदाधिकारीले लिने सुविधा निरन्तर बढ्दो छ। नागरिक स्तरमा यसको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। सुशासनविद् खेमराज रेग्मी नेतृत्वको यस्तो प्रवृत्तिप्रति कडा टिप्पणी गर्छन्।

‘आफूले कानुन बनाउँदा नै आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो,’ रेग्मी भन्छन्, ‘तर यहाँका नेताहरूमा ‘जनताको सेवक’ भन्दा पनि ‘शासक’ र सुविधाभोगी बन्ने भोक बढी देखियो। करदाताको पैसामा मोजमस्ती गर्ने प्रवृत्तिको नतिजा आज आम जनताले भोगिरहेका छन्।’

रेग्मीले थपे, ‘प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने र संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने संवेदनशील समयमा नेताहरूको ध्यान केवल सुविधामा केन्द्रित देखिन्छ। यसले प्रदेश सरकार र समग्र संघीय प्रणाली नै धराशायी बन्ने जोखिम बढाएको छ।’

राजश्वको लक्ष्य र यथार्थ, ८ वर्षको विडम्बना
तथ्याङ्क पल्टाएर हेर्ने हो भने सरकार स्थापनाको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि लुम्बिनी प्रदेशले आन्तरिक आयमा बलियो आधार खडा गर्न सकेको छैन। ८ वर्षको कुल अवधिमा प्रदेशले जम्मा १२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्र आन्तरिक आम्दानी गर्न सकेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिक (साउन-कार्तिक) को नतिजा झन् उदेकलाग्दो छ। वार्षिक लक्ष्य ४ अर्ब ८८ करोड ४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा पहिलो चौमासिक सङ्कलन ४५ करोड १५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रहेको  छ। जसमा बेरुजु, निकासा र अनुदान फिर्तासमेत जोडिएको छ

लेखा नियन्त्रक कार्यालय, देउखुरीको यो तथ्याङ्कले सरकार लक्ष्यको छेउछाउमा पनि पुग्न नसक्ने सङ्केत गरेको छ।

प्रमुख स्रोतहरू नै सुके
प्रदेशले २१ वटा शीर्षकमा कर सङ्कलन गर्दै आएको छ, जसमा वन र यातायात मुख्य स्रोत हुन्। तर, यी दुवै क्षेत्रको असुली नाजुक छ।

प्रदेशको प्रमुख आम्दानीको स्रोत मानिएको वनबाट गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३३ करोड २२ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य थियो। तर, जम्मा ४१ करोड ३२ लाख (३१ प्रतिशत) मात्र सङ्कलन भयो। चालु वर्षको पहिलो चौमासिकमा वनबाट १३ करोड १५ लाख मात्र उठेको छ।

यस्तै गत वर्ष १ अर्ब ९५ करोड ५२ लाख लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ८० करोड ४८ लाख (४१ प्रतिशत) सङ्कलन भयो। चालु वर्षमा यो शीर्षकबाट १ अर्ब ८० करोड उठाउने लक्ष्य छ, तर पहिलो ४ महिनामा १९ करोड ४ लाख मात्र जम्मा भएको छ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार सवारी साधन कर प्रदेशले उठाएर ६० प्रतिशत आफूले राख्छ भने ४० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाउँछ। करको दायरा विस्तार गर्न नसक्दा र चुहावट नियन्त्रण नहुँदा यो स्रोत पनि खुम्चिएको हो।

चालु वर्षको पहिलो चार महिनामा अन्य क्षेत्रबाट उठेको राजश्व पनि उत्साहजनक छैन। यातायात क्षेत्रबाट ४ करोड ८२ लाख ३० हजार, व्यावसायिक रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट २ करोड ८१ लाख ५७ हजार, प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट २ करोड २० लाख ७६ हजार उठेको छ।

यसका अलावा कृषि उत्पादन बिक्रीबाट ४२ लाख ५६ हजार र शिक्षा क्षेत्रबाट २५ हजार र परीक्षा शुल्क १ लाख ७४ हजार राजश्व उठेको छ।

केन्द्रकै भरमा प्रदेश, अनुदान नआए ठप्प
आन्तरिक स्रोतले प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकार पूर्णतः संघीय अनुदानमा आश्रित छ। संघबाट आउने समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार प्रकारका अनुदानले नै प्रदेशको बजेट बन्ने गरेको छ।

समानीकरण बाहेकका अनुदान निश्चित तोकिएको क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ। खर्च हुन नसके त्यो रकम संघमै फिर्ता जान्छ। आफ्नै खुट्टामा उभिने सामर्थ्य विकास नहुँदा प्रदेश सरकार ‘केन्द्रको शाखा कार्यालय’ जस्तो मात्र बन्न पुगेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

तीन वर्षमा १० अर्ब पुर्याउने महत्त्वाकांक्षा
कमजोर कार्यसम्पादनका बीच पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी ३ वर्षमा आन्तरिक राजश्वलाई १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीका अनुसार सरकारले परम्परागत करका दायराभन्दा बाहिर निस्केर नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ।

जसमा प्राकृतिक स्रोत (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को व्यवस्थित उत्खनन र बिक्री, पर्यटकीय स्थल र क्यासिनो, होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल डिस्प्ले, सडक बत्ती र सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन तथा प्लास्टिक प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बट्टा र पाउचहरूबाट संकलन गरिने राजश्व रहेका छन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ अर्ब ९० करोड, २०८३/८४ मा ६ अर्ब ६७ करोड र २०८५/८६ मा १० अर्ब २ करोड राजश्व संकलन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

यद्यपि, वर्तमान फितलो संयन्त्र, बढ्दो फजुल खर्च र विगतको कमजोर ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेर्दा यो लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका कायमै छ। विश्लेषकहरू भन्छन्- राजश्व बढाउने योजनासँगै प्रशासनिक खर्च कटौती र मितव्ययितामा निर्मम नबन्ने हो भने प्रदेशको आर्थिक सङ्कट अझ गहिरिने निश्चित छ।