ओलीको 'कमान्ड' मा एमालेको नीति : कम्युनिस्ट ब्रान्ड, दक्षिणपन्थी शैली

नेपालको जेनजी आन्दोलनपछिको सङ्क्रमणकाल लम्बिइरहँदा, एमालेले ११ औँ महाधिवेशनमार्फत आफूलाई निर्णायक रूपमा अघि बढाइसकेको छ। एमाले अब नीतिगत मुद्दाहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै परम्परागत वामपन्थी दलका रूपमा मात्र छैन। जनआक्रोश, राजनीतिक खण्डीकरण र कमजोर अन्तरिम सरकारको क्षमताका बिच उसले आफूलाई 'सुव्यवस्था, राष्ट्रवाद र बलियो नेतृत्व'को संवाहकका रूपमा उभ्याउने प्रयास गरिरहेको छ।

यो परिवर्तनले निर्वाचनको परिणामलाई मात्र होइन, चुनावी अभियानको शैली र यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिमलाई समेत आकार दिन सक्छ।

भर्खरै के भयो:

यसै साता सम्पन्न एमालेको ११औँ महाधिवेशनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वरिपरि शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने कामलाई पूर्णता दियो। यसले:

• नियममा संशोधन: पार्टी विधानबाट उमेर र कार्यकालको हद हटाइएको छ, जसले गर्दा स्पष्ट उत्तराधिकारी योजना बिना नै ओलीलाई नेतृत्व निरन्तरता दिने बाटो खुलेको छ।
• गुटगत सन्तुलनको अन्त्य: एमाले राजनीतिमा कुनै समय केन्द्रबिन्दुमा रहने गुटगत सन्तुलन पार्टीका माथिल्ला निकायहरूबाट लगभग हराएको छ।
• शक्ति केन्द्रीकरण: निर्णय प्रक्रिया अब पूर्णतः माथिबाट तल प्रवाहित हुन्छ, जहाँ असहमति वा सामूहिक नेतृत्वका लागि थोरै मात्र ठाउँ देखिन्छ।

यसले एमालेलाई अब नेतृत्व चक्रीय प्रणालीबाट पछि हटाएर 'कमान्ड-शैली'को संरचनातर्फ मोडेको छ।

सङ्गठनको कठोर धार:

भदौमा जेनजी आन्दोलनहुँदा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए। तर उनी अहिले भदौ २३ र २४ को घटनामा नागरिक, सरकारी र व्यक्तिगत सम्पत्ति र संस्थाहरूको रक्षा गर्न राज्य अक्षम भएको भन्दै यसको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

नागरिकले आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्नुपर्छ भन्दै नागरिकको सुरक्षा गर्ने राज्यको भुमिकामा प्रश्न उठाउँदै एमालेले कात्तिक १६ गते यूथ भोलेन्टियर्स फोर्सको घोषणा गर्यो। यसमा जेनजी पुस्तालाई प्राथमिकता दिइयो।

उसले फोर्स गठनको उद्देश्य हिंसा र 'अराजकता' विरुद्ध लड्न, विपद्मा सहयोग गर्न र आन्दोलनका क्रममा हुने तोडफोड दोहरिन नदिन रहेको दाबी गरिरहेको छ। ओलीले स्पष्ट रूपमा राज्य असफल भएको ठाउँमा यसले काम गर्ने गरी यसलाई परिभाषित गरेका छन्।

तर शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने भूमिकामा दाबी गरेर, यस दस्ताले बढ्दो राजनीतिक तनावका बिच पार्टी परिचालन र सार्वजनिक सुरक्षा बिचको रेखा धमिलो बनाइदिएको छ। यस अगाडि एमालेले गठन गरेको यूथ फोर्सको शैलीले नयाँ फोर्स केवल पार्टीगत गतिविधिमा मात्र केन्द्रित बन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन।

यदि फोर्स केवल साङ्केतिक मात्रै रहे पनि, यसको संरचनाले "राज्य कमजोर भएको बेला एमालेले मात्र स्थिरताको प्रत्याभूति गर्न सक्छ" भन्ने दाबीलाई बल पुर्याउँछ।

योसँगै एमालेको सन्देश प्रवाह शैलीमा पनि परिवर्तन आएको छ। उसले सुशासनका कमजोरी र भ्रष्टाचारका आरोपहरूलाई 'शत्रु शक्ति'द्वारा राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि गरिएको प्रहारको रूपमा पुनः परिभाषित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

सांस्कृतिक र धार्मिक प्रतीकहरू, विशेषगरी हिन्दु पहिचानका मुद्दाहरू प्रमुखताका साथ देखिन थालेका छन्। एमालेको यो भूमिकाले 'जेन-जी' को नेतृत्वविहीनता र डिजिटल आन्दोलनबाट सशंकित बनेका वृद्ध मतदाता र शक्तिशाली राजनीतिक सम्भ्रान्त वर्गलाई आकर्षित गर्न सक्छ।

एमालेले कम्युनिस्ट ब्रान्ड कायमै राखे पनि, यसको चुनावी शैली विश्वका अन्य दक्षिणपन्थी लोकप्रियवादी आन्दोलनहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ, जहाँ वर्ग-आधारित वा पुनर्वितरणको राजनीतिभन्दा बहुसंख्यकको पहिचान, सुव्यवस्था र शक्तिशाली नेतालाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ।

यसको आधारमा उ जेनजी आन्दोलनबाट खस्किएको पार्टीको जनविश्वास पुन फर्काएर वैध बाटो (निर्वाचन) बाट पुन सत्ता शक्तिमा फर्कन आतुर देखिन्छ।

एमालेले कसरी जित्ने योजना बनाएको छ:

उसको मुख्य रणनीति द्वन्द्व  देखाउनु हो। उसले आफूलाई स्थिरता पुनर्स्थापना गर्न सक्ने एक मात्र अनुशासित शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै युवा नेतृत्वको आन्दोलन र नयाँ दलहरूलाई खण्डित र अदूरदर्शी देखाउन खोज्दैछ।

विपक्षी मतहरू दर्जनौँ दलहरूमा बाँडिने देखिन्छ। यदि प्रतिद्वन्द्वीहरु यसरी नै विभाजित रहे भने आफ्नो जितका लागि आफ्नो पार्टीगत मत नै पर्याप्त हुन्छ भन्ने उसको बुझाइ देखिन्छ।

अब के कुरामा ध्यान दिने:

मुख्य पक्ष निर्वाचन अवधिमा एमालेले बनाएको नयाँ फोर्स केवल भाषणमा सीमित रहन्छ कि सडकमा प्रत्यक्ष भूमिकामा देखिन्छ भन्ने नै हो। यो निर्माणको उद्देश्य पार्टी विरुद्धको आक्रमणमा प्रतिकार गर्ने प्रस्टै देखिन्छ। यदि यो सडकमा उत्रियो भने यसले अर्को द्वन्द्वको जन्म गराउन सक्छ।

राष्ट्रवादी र धार्मिक भाष्यले रोजगारी, आप्रवासन र भ्रष्टाचार जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा हुने बहसहरू कति ओझेलमा पार्छन् भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसको पनि प्रभाव रहन्छ नै।

के अन्तरिम सरकारले आफ्नो क्षमतामाथि खुल्ला चुनौती दिने दलका विरुद्ध आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न सक्छ? यो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।

त्यसैले फागुन २१ मा निर्वाचन भयो भने यसले पुरानो व्यवस्थाप्रतिको आक्रोश मात्र मापन गर्ने छैन, यसले "अस्थिरताको डर" नेपालको आगामी सरकार बनाउने निर्णायक राजनीतिक शक्ति बन्छ कि बन्दैन भन्ने पनि परीक्षण गर्नेछ।

(सञ्चारकर्मी श्रेष्ठ ह्वाट्सएप च्यानल nepalexplained मा समसामयिक विषयबारे आफ्ना धारणा राख्न सक्रिय छन्। यो सामग्री उनको सोही च्यानलमा प्रकाशित अङ्ग्रेजीको नेपाली अनुवाद हो)